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पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर किया नमन

August 21, 2026

पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर किया नमन

सीतापुर, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल तथा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के अग्रदूत श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर कैंप कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपस्थित जनों ने बाबू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी तथा राष्ट्र एवं समाज के प्रति उनके त्याग समर्पण और योगदान को स्मरण किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ सागर गुप्ता ने बाबू कल्याण सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा समाजसेवा और जनकल्याण के लिए समर्पित रहा। अपने दृढ़ संकल्प, राष्ट्रनिष्ठा और अदम्य साहस के कारण उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन संघर्ष और विचार सदैव समाज एवं राष्ट्र के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।
इस अवसर पर कैंप कार्यालय पहुंचे लोधी समाज के सम्मानित जनों का सागर गुप्ता। समाज सेवी एवं भाजपा कार्यकर्ता
प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन सीतापुर ने माला पहनाकर एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। उपस्थित लोगों ने श्रद्धेय बाबू जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राष्ट्र एवं समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया।
कार्यक्रम में भगौती प्रसाद लोधी जियालाल लोधी रामभरोसे लोधी प्रकाश लोधी बैजनाथ लोधी सर्वेश लोधी रामलखन लोधी ओमप्रकाश लोधी नरपति लोधी बहोरन लाल लोधी संतोष लोधी, मोनू दीक्षित नीरज पाल गोवर्धन शर्मा विनोद गिहार राजू राजवंशी विशाल वर्मा विमल राजवंशी मोनू राज एवं सूरज शर्मा सहित सैकड़ों समाज के सम्मानित जन उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह के राष्ट्र एवं समाज के प्रति योगदान को नमन करते हुए उनके आदर्शों और विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

विधानसभा से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्ती, असत्य सामग्री पर होगी कार्रवाई

Uttar Pradesh Vidhan Bhawan

लखनऊ, 21 अगस्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा एवं विधानसभा सचिवालय से संबंधित विषयों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही अनर्गल, असत्य एवं निराधार सामग्री को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर ऐसी सामग्री पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विधानसभा एवं विधानसभा सचिवालय के संबंध में अनर्गल, असत्य एवं निराधार सामग्री पोस्ट की जा रही है। साथ ही विधानसभा के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में भी आपत्तिजनक, अवांछनीय एवं निराधार टिप्पणियां किए जाने की जानकारी संज्ञान में आई है।

पत्र में कहा गया है कि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए विधानसभा अथवा उसके अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संवैधानिक पदाधिकारियों के संबंध में निराधार एवं असत्य टिप्पणी किया जाना सर्वथा अनुचित एवं अवांछनीय है।

प्रमुख सचिव ने सूचना निदेशक से कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित संचालकों एवं अन्य संबंधितों को इस आशय के निर्देश भेजे जाएं कि यदि विधानसभा, विधानसभा सचिवालय, उसके अधिकारियों-कर्मचारियों अथवा विधानसभा अध्यक्ष के विषय में कोई आपत्तिजनक, असत्य एवं अनर्गल सामग्री पोस्ट की जाती है तो उसके संबंध में सुसंगत नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि तथ्यों के प्रमाणीकरण के बिना किसी भी पोस्ट, सामग्री अथवा टिप्पणी को अधिकृत नहीं माना जाएगा। पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं गृह विभाग तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई है।

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर गलत एवं भ्रामक सामग्री के प्रसार को लेकर हाल के दिनों में कई मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक डिजिटल व्यवस्था में भी सदन, सदस्यों और विधायी कार्यों से संबंधित प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

एलडीए ने 04 अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

लखनऊ , लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरूवार को बी0बी0डी0 थानाक्षेत्र में अभियान चलाकर 04 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने की।

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि बी0बी0डी0 थानाक्षेत्र के ग्राम-जुग्गौर, हासेमऊ, सराय शेख एवं बड़ी देवरिया में अभियान चलाया गया। इस दौरान बुधाना देवी, महादेव, संतोष यादव, रमावती, कामता प्रसाद, रामलखन, राम प्रसाद व अन्य द्वारा लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 04 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना से कर्मचारियों के हितों के संरक्षण एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी

कर्मचारी को बिना पूर्व नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सेवा से पृथक/निष्कासित नहीं किया जायेगा

कर्मचारी का एक जनपद/स्थान से दूसरे जनपद स्थान पर स्थानान्तरण मुख्यालय को सूचित/अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा – श्री दयाशंकर सिंह

लखनऊ 21अगस्त 2026
स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के अंतर्गत तैनात कर्मचारियों के हितों के संरक्षण एवं पारदर्शी व्यवस्था के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है। स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं सेन्ट्रलाइज्ड कार्ड प्रिंटिंग सेन्टर (सी०सी०पी०सी०), मुख्यालय पर कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के हितों के संरक्षण, सेवा संबंधी मामलों में पारदर्शिता तथा वेतन भुगतान की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि परियोजना के अंतर्गत तैनात किसी भी कर्मचारी को बिना पूर्व नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सेवा से पृथक/निष्कासित नहीं किया जायेगा। साथ ही, किसी भी कर्मचारी को मुख्यालय की पूर्व सूचना एवं अनुमति के बिना सेवा से पृथक/निष्कासित करने की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत नवीन मैनपावर की तैनाती के संबंध में भी कार्यदायी संस्थाओं को मुख्यालय स्तर पर सूचना उपलब्ध कराकर आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। नवीन तैनाती में अनुबन्ध की शर्तों तथा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा मैनपावर तैनाती के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

परिवहन मंत्री ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत तैनात किसी भी कर्मचारी का एक जनपद/स्थान से दूसरे जनपद स्थान पर स्थानान्तरण मुख्यालय को सूचित/अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
प्रत्येक कार्मिक के माहवार वेतन भुगतान का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

आधुनिक होती यूपी पुलिस: थ्री नॉट थ्री (.303) का जमाना गया, अब इंसास-ग्लॉक-एके-47 के साथ तकनीक का नया युग

उत्तर प्रदेश पुलिस आज उस पुरानी छवि से बहुत आगे निकल चुकी है, जब थानों और जेलों में ब्रिटिश काल की भारी-भरकम .303 ली-एनफील्ड राइफलें चलती थीं। अब पुलिसकर्मी इंसास राइफल, ग्लॉक पिस्तौल और एके-47 जैसी आधुनिक असॉल्ट राइफलों से लैस होकर मैदान में उतरते हैं।

राज्य सरकार लगातार पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, जिससे कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा दोनों मजबूत हो रही हैं।

2019 में ही यूपी पुलिस ने .303 राइफलों को औपचारिक रूप से रिटायर कर दिया था। उस समय करीब 58 हजार पुरानी राइफलें प्रचलन में थीं। इनकी जगह 63 हजार इंसास और 23 हजार एसएलआर राइफलें थानों तक पहुंचाई गईं। जेल विभाग ने भी 2025 में पुरानी .303 की जगह हल्की और सटीक इंसास राइफलें अपनाईं। इससे जेल सुरक्षा कर्मियों की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ी है।

हथियारों के आधुनिकीकरण का सिलसिला लगातार जारी है। 2025 में तीन दिनों में ही 83 करोड़ रुपये से अधिक के आधुनिक हथियारों के ऑर्डर दिए गए। इनमें 3 हजार 9 मिमी पिस्तौल, 4 हजार 5.56 मिमी कार्बाइन, 405 असॉल्ट राइफल, सब-मशीन गन, कॉम्बैट शॉटगन और पंप-एक्शन गन शामिल हैं। एसटीएफ, एटीएस और स्पेशल यूनिट्स को ग्लॉक-17, ग्लॉक-19, बरेटा पिस्तौल, थर्मल वेपन साइट, सप्रेसर और नाइट विजन उपकरण दिए जा रहे हैं। एके-47 और उसके अपग्रेडेड वर्जन भी विशेष बलों के पास उपलब्ध हैं।

केवल हथियार ही नहीं, तकनीक भी पुलिसिंग का अहम हिस्सा बन गई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रदेश में 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डायल-112 सेवा, यक्ष ऐप, एआई आधारित क्रिमिनल डेटा सिस्टम, फेसियल रिकग्निशन और नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) जाँच को तेज और सटीक बना रहे हैं। सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित हो चुके हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई है, और मोबाइल फॉरेंसिक वैन हर जिले में उपलब्ध हैं।

संचार व्यवस्था भी बदल रही है। पुराने वायरलेस सिस्टम की जगह डिजिटल नेटवर्क आ रहा है। लखनऊ कमिश्नरेट में नए रिपीटर्स से संचार रेंज 30 किलोमीटर से अधिक हो गई है। 12 जिलों में डिजिटल वायरलेस सेवा शुरू करने की योजना है। बॉडी-वॉर्न कैमरे, ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर भी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं।बजट में भी भारी वृद्धि हुई है। 2025-26 में पुलिस आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों के लिए आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई। नए भर्ती किए गए कर्मियों को हाइब्रिड मॉडल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें साइबर क्राइम, एआई सिमुलेशन और आधुनिक हथियार संचालन शामिल हैं।

सरकार का दावा है कि ये बदलाव अपराधियों के लिए भय और आम नागरिकों के लिए विश्वास का माहौल बना रहे हैं। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में तकनीक आधारित सुरक्षा ने सफलता दिखाई है।

यूपी पुलिस अब सिर्फ बल पर नहीं, बल्कि स्मार्ट पुलिसिंग पर भरोसा कर रही है। .303 का जमाना बीत चुका है। इंसास, ग्लॉक और एके-47 के साथ आधुनिक तकनीक से लैस खाकी बल प्रदेश की सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।

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