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कौशल को सम्मान, प्रतिभा को पहचान!

November 21, 2026

कौशल को सम्मान, प्रतिभा को पहचान!

लखनऊ, 21 नवम्बर 2026, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज लखनऊ में आयोजित 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी जी भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 52 राष्ट्रीय स्तर के टॉपर्स को सम्मानित किया गया।

डबल इंजन सरकार कौशल विकास के माध्यम से युवाओं के हुनर को निखारने, उन्हें रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रयास कुशल मानव संसाधन के निर्माण के साथ आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान कर रहा है।

#PMModi4SkilledYouth

November 14, 2026

किसानों को कृषि उद्यमी बनाना है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026’ में भाग लिया

Posted Date:- Nov 12, 2026

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026’ में हिस्सा लिया। उन्होंने देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और किसानों की उपस्थिति में सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अतीत में स्वच्छता अभियान में समूह की उत्साहपूर्ण भागीदारी और इस अनोखे ‘किसान मेले’ के आयोजन के लिए पूरे दो दिन समर्पित करने के लिए इस मीडिया समूह की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन दीपावली के कुछ ही दिनों बाद और छठ महापर्व के दौरान हो रहा है। यह ऐसा त्योहार है जो कृषि जीवन से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे प्रमुख भारतीय त्योहार भी खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इसका मतलब है कि कृषि और खेती हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे सामाजिक जीवन का आधार हैं।”

‘विकसित भारत’ के लिए आवश्यक राष्ट्रीय शक्ति के सात आधारों (सप्तधारा) का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि इनमें कृषि एक मुख्य स्तंभ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे किसान सम्मेलनों का महत्व कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि देश का विकास सीधे तौर पर कृषि के आधुनिकीकरण पर निर्भर करता है। श्री मोदी ने कहा, “कृषि का विकास किए बिना, खेती को स्मार्ट बनाए बिना और किसानों को सशक्त किए बिना ‘विकसित भारत’ का निर्माण संभव नहीं है।”

प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के चर्चित अध्ययन का हवाला देते हुए कृषि विकास और राष्ट्रीय प्रगति के बीच गहरे संबंध पर बल दिया। इस अध्ययन के अनुसार, 12 से 13 वर्षों की अवधि में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले, जिसमें छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच ग्रामीण गरीबी में भारी कमी आई। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसी दौरान, आजादी के बाद पहली बार, भारत के कृषि क्षेत्र ने एक दशक तक 4 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान और कृषि विशेषज्ञ नीतियों और कार्यप्रणालियों में निरंतर बदलाव की आवश्यकता को समझते हैं। श्री मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे वैश्विक बाजार, खान-पान की आदतें, मौसम के पैटर्न और तकनीकें बदली हैं, किसानों को नए सिरे से सशक्त बनाने की जरूरत है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, “केवल अनाज के भंडार भर देना ही काफी नहीं है।”

पिछले एक दशक में वैश्विक कृषि परिवर्तनों के साथ कदम मिलाने और 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कृषि निर्यात के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत आज दूध, दाल, जूट, चावल और मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, कपास, फलों, सब्जियों और मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “ये केवल कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये दर्शाते हैं कि भारत के किसानों की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है।”

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों की समृद्धि के लिए गेहूं, चावल और गन्ने पर पारंपरिक निर्भरता से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फसल विविधीकरण और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

प्रधानमंत्री ने भारत की कृषि यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ‘हरित क्रांति’ के जरिए देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना और ‘श्वेत क्रांति’ के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। उन्होंने पिछले एक दशक में कई क्षेत्रों में तेज प्रगति का विवरण दिया, जिसमें दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि, अंडे के उत्पादन में करीब 90 प्रतिशत का उछाल, ‘नीली क्रांति’ के तहत मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी, ‘मीठी क्रांति’ (स्वीट रिवोल्यूशन) के तहत शहद उत्पादन का लगभग 80,000 टन से बढ़कर 1.5 लाख टन होना, और बागवानी उत्पादन का 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो जाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज मैंने आपके सामने जो आंकड़े रखे हैं, वे दिखाते हैं कि यह यात्रा अब बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है।”

 

प्रधानमंत्री ने बताया कि विविध कृषि क्रांतियों को व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत जोड़ने से आय के कई स्रोत बनते हैं, जो भविष्य की खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने ‘पीएम कुसुम योजना’ के अंतर्गत सौर ऊर्जा क्रांति की जानकारी दी, जिसके जरिए लगभग 12 लाख सोलर पंप दिए गए हैं। इससे न केवल बिजली बिल कम हुए हैं, बल्कि किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करके अतिरिक्त कमाई भी कर पा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, “इस क्रांति ने देश के ‘अन्नदाता’ को ‘ऊर्जादाता’ में बदल दिया है। हमने खेती में केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि उत्पादकता और किसानों के मुनाफे पर भी ध्यान दिया है।”

प्रधानमंत्री ने सरकार के मुखिया के रूप में अपने 25 साल पूरे होने का जिक्र किया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ‘कृषि महोत्सव’ के जरिए खेती को आधुनिक बनाने के अपने प्रयासों को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे सैकड़ों कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ 40 से 45 डिग्री की भीषण गर्मी में गांवों तक गए, खेतों की मिट्टी की जांच की, पानी की उपलब्धता का आकलन किया और किसानों को सही फसलें चुनने और खेती के बेहतर तरीकों के बारे में सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम ‘लैब टू लैंड’ (प्रयोगशाला से खेत तक) की अवधारणा के साथ आगे बढ़े। हमने यह सुनिश्चित किया कि वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में मौजूद ज्ञान सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचे, और इससे गुजरात के किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिला।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में उनके शासन का अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम आया। उन्होंने बताया कि 2014 में पूरे भारत में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कुछ सौ थी, जो बढ़कर आज 8,400 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही, 725 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही, ‘खुरपका-मुंहपका रोग’ से निपटने के लिए बड़े टीकाकरण अभियान के जरिए पशुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। श्री मोदी ने कहा, “पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए, 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को मुफ्त टीके लगाए गए हैं।”

प्रधानमंत्री ने उस पुरानी सोच को चुनौती दी कि ग्रामीण भारत आधुनिक तकनीक नहीं अपना सकता। उन्होंने ‘नमो ड्रोन दीदी’ का उदाहरण देते हुए कहा कि इन महिलाओं ने ड्रोन को कुशलतापूर्वक चलाकर, खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करके उन लोगों को गलत साबित कर दिया है जिन्हें इस पर संदेह था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “अब इसके इस्तेमाल का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है।”

 

प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि में इंजीनियरिंग की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा मिलकर ऐसी मशीनें विकसित कर रहे हैं जो बुवाई और कटाई की लागत को कम करती हैं। इसके अलावा, सेंसर-आधारित और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से लैस ऐसे किफायती उपकरण भी बनाए जा रहे हैं, जो छोटे किसानों को भी सटीक डेटा उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि-इंजीनियरिंग और कृषि-स्टार्टअप्स के मजबूत इकोसिस्टम के जरिए, खेती के स्तर पर ‘वैल्यू एडिशन’ (मूल्यवर्धन) करने और ‘अन्नदाताओं’ को ‘कृषि-उद्यमी’ में बदलने पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा, “हाल के वर्षों में, छोटे किसानों ने सरकार के साथ मिलकर 10,000 FPO (किसान उत्पादक संगठन) का बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। यह छोटे किसानों के समूहों को ‘वैल्यू क्रिएटर’ (मूल्य सर्जक) बना रहा है और उन्हें फूड प्रोसेसिंग तथा निर्यात बाजारों से जोड़ रहा है।”

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सरकार की स्पष्ट नीति और मंशा यह है कि खेती किसानों पर बोझ न बने। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में, भारत ने किसानों को किफायती खाद उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह तब हुआ है जब ईरान और खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें काफी बढ़ गई थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ” डीएपी खाद के एक कट्टे की कीमत 5,000 रुपये है, वह भारतीय किसानों को 1,300 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह, यूरिया के एक कट्टे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 रुपये है, वह किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत पर दिया जा रहा है।”

प्रधानमंत्री ने एक विशेष जानकारी साझा करते हुए बताया कि कैसे सरकार ने किसानों को उस समय बचाया, जब पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें कुछ ही हफ्तों में 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गईं। उस समय डीजल की कीमतों में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का दबाव था, जबकि पड़ोसी देशों ने ईंधन की दरों में 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के इस झटके का बोझ नागरिकों और किसानों पर नहीं पड़ने दिया। सरकार ने डीजल की कीमतों में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया। इस पर अब तक सरकार को हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ा है। श्री मोदी ने कहा, “जब देश के किसानों का हित सर्वोपरि हो और ‘नागरिक देवो भव’ की भावना हो, तभी ऐसे संवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं।”

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में हाल के वर्षों में भारतीय किसानों की बड़ी उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने ‘विकसित भारत’ के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया, जिसमें किसान समृद्ध हों, गांव खुशहाल हों और कृषि आधुनिक तथा लाभदायक हो। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन में हुई चर्चाओं से देश को लाभ मिलेगा और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दीं। श्री मोदी ने कहा, “यहां से जो बेहतर सुझाव और समाधान सामने आए हैं, सरकार उन पर भी काम करेगी।”

जनगणना 2027: उत्तर प्रदेश में स्व-गणना 16 नवम्बर से प्रारम्भ होगी: शीतल वर्मा

लखनऊ, 14 नवंबर 2026, जनगणना निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, उत्तर प्रदेश, श्रीमती शीतल वर्मा ने आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनगणना 2027 की तैयारियों, स्व-गणना की प्रक्रिया तथा जनसंख्या एवं जाति गणना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सभी परिवारों एवं आमजन से जनगणना में सक्रिय सहयोग करने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की।
भारत की जनगणना 2027 देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। वर्ष 1872 से संचालित जनगणना देश की सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्थिति का व्यापक और विश्वसनीय आधार उपलब्ध कराती रही है। जनगणना केवल जनसंख्या की संख्या जानने का कार्य नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आवास, शिक्षा, साक्षरता, भाषा, धर्म, जाति, आर्थिक गतिविधियों और प्रवास सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जानकारी संकलित की जाती है।
जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है।
प्रथम चरण – मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO): इस चरण में प्रत्येक मकान एवं भवन से संबंधित विवरण, मकानों की स्थिति, उपयोग तथा उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी एकत्र की जाती है। उत्तर प्रदेश में यह चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है। यह चरण जनगणना के द्वितीय चरण जनसंख्या की गणना के लिए फ्रेम तैयार करता है ।
द्वितीय चरण – जनसंख्या की गणना (Population Enumeration): इस चरण में प्रत्येक परिवार एवं उसमें निवास करने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित निर्धारित 40 प्रश्नों के माध्यम से व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विवरण एकत्र किए जाएंगे। इस चरण में जाति संबंधी विवरण भी संकलित किया जाएगा ।
जनसंख्या की गणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक की जाएगी। इससे पूर्व 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक आमजन को स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा उपलब्ध होगी।
स्व-गणना 16 से 30 नवम्बर तक
श्रीमती वर्मा ने बताया कि पहली बार परिवारों को प्रगणक के घर आने से पहले स्वयं ऑनलाइन स्व-गणना करने की सुविधा दी जा रही है। स्व-गणना 16 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2026 तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर की जा सकेगी। परिवार का कोई भी सदस्य घर बैठे अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण स्वयं भर सकता है।
स्व-गणना के दौरान परिवार को प्रश्नावली में मांगी गई जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी। प्रश्नावली जमा करने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) प्राप्त होगी। परिवार को इस SE ID को सुरक्षित रखना चाहिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ सांझा करनी चाहिये तथा प्रगणक के घर आने पर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि प्रगणक मोबाईल एप्प में स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) के माध्यम से आपका डाटा फेच कर सके । इसके पश्चात ही आपकी जनगणना पूर्ण होगी । जनगणना में डाटा अंतिम रूप से प्रगणक के माध्यम से ही सबमिट होगा । स्व-गणना से आपका समय बचेगा तथा आप स्वयं अपनी जानकारी सही-सही दर्ज कर सकते है ।
मोबाइल फोन से स्व-गणना करते समय घर के वास्तविक स्थान का सही Pin Drop करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपने घर पर मौजूद रहते हुए मोबाइल डिवाइस से स्व-गणना करने के दौरान में “Current Location” विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
स्व-गणना करना वैकल्पिक सुविधा है। प्रगणक निर्धारित अवधि में अपने आबंटित क्षेत्र के सभी परिवारों में जाएगा । जिन परिवारों ने स्व-गणना किया है, उनके स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) के माध्यम से एवं जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना नहीं की होगी, उनके यहाँ मोबाइल एप के माध्यम से जानकारी संकलित करेंगे।
जनसंख्या एवं जाति गणना 1 दिसम्बर से 4 जनवरी तक
स्व-गणना अवधि के बाद 1 दिसम्बर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या एवं जाति गणना का कार्य करेंगे। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न हैं, जिनमें व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि एवं आयु, वैवाहिक स्थिति, घोषित राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं जाति, दिव्यांगता, भाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय, कार्यस्थल, प्रवास तथा अन्य निर्धारित विषय शामिल हैं।
जनगणना की संदर्भ तिथि 5 जनवरी, 2027 को रात्रि 00:00 बजे निर्धारित है। अर्थात् जनसंख्या संबंधी आंकड़े इसी निश्चित समय-बिंदु के आधार पर संकलित किए जाएंगे। बेघर आबादी की गणना 4 जनवरी, 2027 की रात्रि में की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति गणना से छूटने न पाए। फुटपाथों, पुलों/फ्लाईओवरों के नीचे, बड़े पाइपों अथवा अन्य खुले स्थानों पर रहने वाले बेघर व्यक्तियों को भी गणना में शामिल करना महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रशासनिक एवं फील्ड व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में जनगणना कार्य के लिए राज्य के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों, 783 वैधानिक नगरों तथा 1,04,004 गांवों को शामिल करते हुए विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कुल 1,195 चार्ज निर्धारित किए गए हैं। प्रथम चरण में 3,90,717 मकानसूचीकरण ब्लॉक (HLB) बनाए गए थे। द्वितीय चरण में लगभग 4.80 लाख गणना ब्लॉक (EB) के माध्यम से जनसंख्या गणना कराई जाएगी।
इस कार्य के लिए लगभग 5.60 लाख प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक प्रगणक को सामान्यतः लगभग 800 से 850 व्यक्तियों अथवा 180 से 200 जनगणना मकानों की गणना का दायित्व दिया गया है । जिलाधिकारी जिले के प्रमुख जनगणना अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी अपने-अपने स्तर पर कार्यों के समन्वय, प्रशिक्षण, निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएंगे।
गोपनीयता एवं जनगणना का महत्व
जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के अंतर्गत जनगणना अभिलेखों की गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक परिवार द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाती है। जनगणना का उद्देश्य किसी व्यक्ति या परिवार का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि देश और प्रदेश के विकास के लिए विश्वसनीय सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराना है। जनगणना का नागरिकता अथवा कर निर्धारण से कोई संबंध नहीं है और किसी प्रकार दस्तावेज अथवा OTP नहीं लिया जायेगा । इसमें प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया जाना है जो गणना अवधि में रहता पाया जायेगा ।
जनगणना से प्राप्त आंकड़े आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, सामाजिक कल्याण तथा विकास योजनाओं के निर्माण और संसाधनों के बेहतर नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक परिवार से अपेक्षा है कि वह प्रगणक को सही, पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराए।
मीडिया से सहयोग की अपील
श्रीमती शीतल वर्मा ने मीडिया प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे जनगणना 2027 के संबंध में सही एवं प्रमाणित जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। स्व-गणना पोर्टल, निर्धारित तिथियों और प्रगणकों के घर-घर आने की जानकारी आमजन तक पहुँचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बिना आधिकारिक पुष्टि के कोई आंकड़ा या सूचना प्रकाशित न की जाए तथा व्यक्तिगत जनगणना जानकारी की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए।
उन्होंने प्रदेश के सभी परिवारों से अपील की कि वे 16 से 30 नवम्बर के बीच स्व-गणना की सुविधा का लाभ उठाएँ अथवा प्रगणक के घर आने पर पूरा सहयोग करें। जनगणना 2027 की सफलता प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता, सही जानकारी और प्रशासन-मीडिया-आमजन के संयुक्त प्रयास पर निर्भर है।
स्व-गणना पोर्टल / Self-Enumeration Portal: se.census.gov.in

November 9, 2026

Global Warming: तुर्कीये में कॉप 31 सम्मेलन शुरू

अंताल्या (तुर्किये), 09 नवंबर 2026, नगर में आज कॉप-31 जलवायु सम्मेलन शुरू हो गया। भारत सहित लगभग 200 देशों के नेता, वैज्ञानिक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और अन्य लोग, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप 31) के लिए तुर्की के भूमध्यसागरीय रिसॉर्ट शहर अंताल्या में दो सप्ताह के लिए जुट रहे हैं। सम्मेलन में विश्व नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए देशों से तेजी से कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जलवायु संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। नेताओं ने कहा कि दुनिया इस समय युद्ध, बढ़ती महंगाई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से विकास जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन पृथ्वी की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखना जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस दिशा में मौजूदा प्रयास बहुत धीमे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी चेतावनी दी गई है कि दुनिया का तापमान बढ़ने की गति को देखते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा पार होने का खतरा है। शक्तिशाली अल नीनो के प्रभाव से वर्ष 2026 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो सकता है। इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में भीषण गर्मी की लहरें देखी गई हैं। वहीं, नेपाल में ग्लेशियर टूटने की एक विनाशकारी घटना में एक हजार 450 से अधिक लोगों की मौत हुई।

इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, जलवायु वित्त में वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। यह शिखर सम्मेलन 20 नवंबर तक चलेगा।

‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ (कॉप) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत हर साल आयोजित होने वाला सबसे उच्च-स्तरीय वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन है। ये दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, वैज्ञानिकों, व्यापारिक अग्रणियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई पर बातचीत करने और उसे आगे बढ़ाने का मुख्य मंच है। कॉप 31 में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वैश्विक जलवायु प्रणाली की स्थिति के बारे में विश्वसनीय वैज्ञानिक अवलोकन और जानकारी प्रदान करके सहयोग करेगा।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  की इस महीने जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु अनुकूलन के लिए उपलब्ध धन आवश्‍यकता से बहुत कम है। इसके साथ ही संस्थागत बाधाओं के कारण कार्यों को लागू करने में मुश्किलें आ रही हैं और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति लगातार बढ़ रही है।

पीएम मोदी ने बस्तर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस पर जवानों के साथ दीपावली मनाई

Posted Date:- Nov 08, 2026

बस्तर (छत्तीसगढ़), 08 नवंबर 2026, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिले के करनपुर स्थित कोबरा अभियान अड्डे पर तैनात जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। इस अवसर पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मिठाइयां भी बांटीं।

प्रधानमंत्री ने इस उत्सव की कुछ झलकियां साझा करते हुए कहा कि देश की रक्षा में तैनात जवानों के साथ दीपावली मनाने से इस त्योहार की मिठास और भी बढ़ जाती हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा है;

“हमारी रक्षा करने वाले जवानों के साथ दीपावली की खुशियां साझा करने से त्योहार की मिठास बढ़ जाती है!

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