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Bullet train दिल्ली से लखनऊ 2 घंटा 10 में पहुंचेंगे

June 27, 2026

Bullet train दिल्ली से लखनऊ 2 घंटा 10 में पहुंचेंगे

*₹40,000 करोड़ के आयातित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का उत्पादन अब होगा देश के अंदर, जेवर बनेगा उत्पादन का प्रमुख केंद्र: केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव*

*मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के जेवर में ₹6,750 करोड़ लागत की इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं का किया शिलान्यास।*

*केंद्र सरकार के सहयोग से जेवर में 206 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग 417 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का किया जा रहा है विकास।*

*बुलेट ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से लखनऊ का सफ़र मात्र 2 घंटे 10 मिनट में पूरा होगा, जबकि जेवर से लखनऊ जाने में केवल 1 घंटा 40 मिनट लगेगा: केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव*

नोएडा, 27 जून 2026, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को गौतमबुद्ध नगर के जेवर की यमुना सिटी में लगभग 6,750 करोड़ रुपये के निवेश वाली दो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुये केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जेवर आने वाले वर्षों में देश के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिस अत्याधुनिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का लगभग 40,000 करोड़ रुपये का आयात भारत करता था, उसका निर्माण अब देश में ही होगा और इसकी शुरुआत जेवर से होगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का आधार प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) है, जिसमें अत्यंत जटिल बहु-स्तरीय (मल्टी-लेयर) सर्किट तकनीक का उपयोग होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस उच्च तकनीक का निर्माण भारत में होने से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी।

श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर के बाद अब जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अनेक नई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगी और राज्य देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होगा।

दिल्ली – लखनऊ – वाराणसी – पटना – सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का जिक्र करते हुये केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वीकृत बुलेट ट्रेन परियोजना उत्तर प्रदेश के परिवहन परिदृश्य में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। इसके संचालन के बाद दिल्ली से लखनऊ की यात्रा लगभग 2 घंटे 10 मिनट तथा जेवर से लखनऊ की यात्रा मात्र 1 घंटा 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को नई गति प्रदान करेगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सेक्टर-10 स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) में स्थापित होने वाली पहली औद्योगिक इकाई की भी आधारशिला रखी। केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित किये जा रहे 206 एकड़ क्षेत्रफल के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास लगभग 417 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का 144 करोड़ रुपये का योगदान है। यह क्लस्टर उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

*भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण*

‘सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम’ के अंतर्गत शुरू किया गया भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) का एक मजबूत एवं व्यापक इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। जून 2026 तक सरकार ने लगभग ₹1.64 लाख करोड़ के निवेश वाले 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, दो कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट तथा नौ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शामिल हैं।

यह मिशन ‘डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI)’ योजना के माध्यम से भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को भी सुदृढ़ बना रहा है। अब तक 24 डिजाइन परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है, 105 कंपनियों को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (EDA) टूल्स तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है तथा विभिन्न फाउंड्रीज़ में उन्नत प्रौद्योगिकी नोड्स सहित 23 चिप टेप-आउट सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित ‘भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ का उद्देश्य सेमीकंडक्टर उपकरणों एवं सामग्रियों, स्वदेशी बौद्धिक संपदा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तथा उन्नत विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय सेमीकंडक्टर हब के रूप में भारत की पहचान को और अधिक सशक्त बनायेगी।

सीएम ने नोएडा में 70 विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया

Posted on 27.06.2026 Time 09.03 PM , Saturday, Noida CM Yogi Adityanath

गौतमबुद्ध नगर, 27 जून 2026, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर नोएडा में आयोजित यू.पी. इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) के चतुर्थ संस्करण की कर्टेन रेजर सेरेमनी में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर नोएडा एवं दादरी विधानसभा क्षेत्रों में ₹2,479 करोड़ की लागत से नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन सहित 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट, चेक एवं प्रशस्ति-पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की उद्योग, निवेश एवं एमएसएमई को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। आधुनिक अवसंरचना, उद्यमिता संवर्धन और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश आत्मनिर्भर, रोजगारयुक्त एवं विकसित अर्थव्यवस्था की ओर निरंतर अग्रसर है।

सीएम नोएडा में सेल इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के शिलान्यास में शामिल हुए

Posted on 27.06.2026, Saturday, Time 08.57 PM

गौतमबुद्ध नगर 27 जून 2026 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज SAEL Integrated Solar Manufacturing Project के शिलान्यास समारोह में सम्मिलित हुए। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा, अत्याधुनिक विनिर्माण और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों और विश्वस्तरीय औद्योगिक अवसंरचना के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश हरित ऊर्जा एवं उन्नत विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। यह परियोजना रोजगार सृजन, सतत विकास तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगी।

सीएम योगी नोएडा में अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के शिलान्यास में शामिल हुए

Posted on 27.06.2026, Time 08.52 PM Saturday, Noida, Yogi Adityanath

गौतमबुद्धनगर, 27 जून 2026, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड तथा एसेंट-के सर्किट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एवं श्री भूपेंद्र यादव जी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की उद्योगोन्मुखी नीतियों, बेहतर आधारभूत अवसंरचना और निवेशक-अनुकूल वातावरण के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। यह निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।

April 17, 2026

203 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई

*योगी सरकार का बड़ा एक्शन, श्रम कानून उल्लंघन पर

*गौतमबुद्धनगर में श्रमिक हितों की अनदेखी पर बड़ा एक्शन, 1.16 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस*

*24 कारखानों के 203 संविदाकारों पर कार्रवाई, ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू*

*श्रमिकों को देय भुगतान न करने पर वसूली और मुकदमे की तैयारी*

*21% वेतन वृद्धि लागू, अप्रैल से प्रभावी दरों का मई में होगा भुगतान*

*गौतमबुद्धनगर, 17 अप्रैल।* उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार श्रमिकों के हितों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गौतमबुद्ध नगर में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले 24 कारखानों से जुड़े 203 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त करने, धनराशि की वसूली करने और संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अपर श्रमायुक्त गौतमबुद्धनगर राकेश द्विवेदी के अनुसार, जिन संविदाकारों के श्रमिकों द्वारा हालिया आंदोलन में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं, उनमें कई संविदाकारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। साथ ही जिन संविदाकारों ने श्रम कानूनों का पालन नहीं करते हुए श्रमिकों को उनके देय हित लाभों से वंचित रखा, उनके विरुद्ध 1 करोड़ 16 लाख 5 हजार 67 रुपये की पेनल्टी का नोटिस जारी किया गया है, जिसे श्रमिकों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि शेष संविदाकारों की भी पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि श्रमिकों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अपर श्रमायुक्त ने यह भी जानकारी दी कि श्रमिकों की वेतन वृद्धि को लेकर उत्पन्न असंतोष के बाद शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में 74 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के वेतन में 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी, जिसका भुगतान मई माह की 7 से 10 तारीख के बीच किया जाएगा। नई दरें संविदा और स्थायी दोनों प्रकार के श्रमिकों पर समान रूप से लागू होंगी।

साथ ही स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई के अतिरिक्त कोई अन्य कटौती अनुमन्य नहीं होगी। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से, साथ ही बोनस और ग्रेच्युटी जैसे सभी वैधानिक लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे। वेतन भुगतान में देरी या कम भुगतान की स्थिति में संविदाकारों के साथ-साथ उनके प्रधान सेवायोजकों की भी जवाबदेही तय की जाएगी।

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*उद्यमी संगठन औद्योगिक इकाइयों से न्यूनतम वेतन वृद्धि का अनुपालन करने हेतु लगातार कर रहे अपील*

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस एवं श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन वृद्धि का अनुपालन जनपद की औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। जनपद के विभिन्न उद्यमी संगठन शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। संगठनों द्वारा औद्योगिकी इकाइयों से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से संदेश, ऑडियो एवं वीडियो प्रसारित कर शासन की गाइडलाइंस तथा न्यूनतम वेतन वृद्धि के अनुपालन को सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। उद्यमी संगठनों द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है, जो जनपद में औद्योगिक सौहार्द एवं शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है।

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