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साफ-सफाई व्यवस्था पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

एटा 14 मई उप्रससे। जनपद के अलीगंज क्षेत्र में गुरुवार को जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली, छात्राओं को मिल रही सुविधाओं, हॉस्टल व्यवस्था, सुरक्षा इंतजामों, भोजन और साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने छात्राओं के हॉस्टल का दौरा किया। उन्होंने कमरों में लगे शीशे और पर्दों की स्थिति देखी, जहां कई कमरों में इनकी पर्याप्त संख्या न होने पर नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तत्काल आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, और कहा कि छात्राओं की सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिलाधिकारी गंभीर दिखे। विद्यालय की बाउंड्री वॉल छोटी पाए जाने पर उन्होंने चिंता जताई।
डीएम ने उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता और एबीएसए को सख्त निर्देश दिए कि बाउंड्री वॉल पर तत्काल कंटीले तार लगवाकर सुरक्षा मजबूत की जाए। छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि विद्यालय परिसर में बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था भी असंतोषजनक मिली। कई स्थानों पर गंदगी और अव्यवस्था देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नियमित साफ-सफाई करने के निर्देश दिए। और कहा कि आवासीय विद्यालय में स्वच्छ वातावरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गंदगी छात्राओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने विद्यालय प्रशासन को परिसर, हॉस्टल, शौचालय और रसोईघर की प्रतिदिन साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए।

 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

एटा 14 मई उप्रससे। जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम नई सफलता की कहानियां लिख रही है।

अलीगंज के खैरपुरा गांव की रीता ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी और 250 अन्य महिलाओं की जिंदगी बदली है। वह अब ‘लखपति दीदी’ के रूप में पहचानी जाती हैं।
रीता ने बताया कि एक समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। इसी दौरान उन्होंने वैष्णवी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और 11 महिलाओं को साथ लेकर काम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। समूह की महिलाओं ने पशुपालन, कृषि कार्य, सिलाई-कढ़ाई और अन्य छोटे स्वरोजगार अपनाए। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई और परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी। लगातार बेहतर कार्य करने पर रीता का चयन समूह सखी के पद पर हुआ। वर्तमान में रीता के मार्गदर्शन में महिलाएं भैंस और गाय पालन, बकरी पालन, ई-रिक्शा संचालन, किराना दुकान, सिलाई सेंटर और सब्जी उत्पादन जैसे विभिन्न कार्यों से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। बताया गया है कि कई महिलाओं की वार्षिक आय तीन से चार लाख रुपये तक पहुंच चुकी है।
रीता ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल (कैश क्रेडिट लिमिट) के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिला और वे आत्मनिर्भर बन सकीं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय खंड विकास अधिकारी शिव शंकर शर्मा, एडीओ आईएसबी शिव प्रताप और ब्लॉक मिशन प्रबंधक गंगाधर को दिया।

खंड विकास अधिकारी शिव शंकर शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बन रहे हैं। सरकार की योजनाओं के जरिए ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा रहा है।

18 मई से न्यायालय बहिष्कार की दी चेतावनी

एटा 12 मई उप्रससे। जनपद की जलेसर तहसील में अधिवक्ताओं ने प्राइवेट कर्मियों पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और फर्जी आदेश दर्ज कराने के आरोप लगाते हुए मांगें पूरी न होने पर 18 मई से न्यायालय बहिष्कार की चेतावनी दी है।

जनपद की तहसील बार एसोसिएशन जलेसर के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार न्यायालयों में तैनात प्राइवेट कर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और पत्रावलियों में हेराफेरी कर पैसों की वसूली कर कागजों को बेचा जा रहा है वही उन्होंने पैसे लेकर फर्जी आदेश फाइलों में दर्ज कराने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जुलूस निकालकर एसडीएम पीयूष रावत एवं एसडीएम न्यायिक राजकुमार मौर्य को अलग-अलग ज्ञापन सौंपते हुए तहसीलदार न्यायालयों में कार्यरत दो सगे प्राइवेट कर्मियों सहित अन्य को तत्काल हटाने की मांग की।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि तहसीलदार न्यायालय एवं तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में पेशकार के रूप में प्राइवेट कर्मी बबलू यादव और सोनू यादव से कार्य कराया जा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि दोनों कर्मी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर पत्रावलियों में तिथियां बदलने, नियत तिथि से पूर्व आदेश पारित कराने तथा फाइलों में हेराफेरी कागजों को गायब करने जैसे कार्य कर रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं और वादकारियों में भारी रोष है।

बार अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ने बताया कि इससे पूर्व तत्कालीन एसडीएम न्यायिक द्वारा इन प्राइवेट कर्मियों को हटाने के आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन बाद में फिर से इन्हें न्यायालयों में कार्य पर लगा दिया गया। अधिवक्ताओं ने हाल ही में नायब तहसीलदार जलेसर एवं अवागढ़ न्यायालयों में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के ई-परवाना जारी कर अभिलेखों में इंद्राज कराने के मामले का भी उल्लेख किया।

बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित प्राइवेट कर्मियों को शीघ्र नहीं हटाया गया तो आगामी 18 मई से तहसील परिसर स्थित सभी न्यायालयों का सामूहिक बहिष्कार कर आंदोलन शुरू किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे।