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नई दिल्ली, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI-समर्थित शाहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी बहु-राज्यीय कार्रवाई कर इस आतंकी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सीमा-पार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 14 राज्यों में 253 लोग हिरासत में लिए गए हैं और नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक FIR और 200+ गिरफ्तारियां दर्ज की गई हैं।

X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित आतंकी समूह ‘शहज़ाद भट्टी नेटवर्क’ को खत्म कर दिया और 200 से ज़्यादा सदस्यों को गिरफ़्तार कर उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग-अलग जगह पर एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त किया, जो आतंकवाद के प्रति भारत की ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। श्री शाह ने कहा कि ISI से फंड पाने वाले इस समूह के पास से भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई, जिसमें IED, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, ज़िंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले CCTV कैमरे शामिल थे। यह नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था।

शाहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) पाकिस्तान स्थित, ISI द्वारा समर्थित आतंकी सिंडिकेट है जो भारत में ग्रेनेड, IED और पेट्रोल बम हमलों तथा टारगेटेड किलिंग में शामिल है। SBN स्थानीय सहयोगियों को पैसे देकर पुलिस, रक्षा और धार्मिक स्थलों की रेकी करवाता था और जासूसी के लिए CCTV कैमरे लगवाता था।

स्वतंत्रता दिवस के आसपास SBN से जुड़ी संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने वाली प्रणाली के जरिए समन्वित बहु-राज्यीय अभियान चलाया गया। इसमें 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया – उत्तर प्रदेश (62), हरियाणा (52), दिल्ली (51), पंजाब (44), राजस्थान (15), महाराष्ट्र (8), उत्तराखंड (5), कर्नाटक, गुजरात और बिहार (3-3) तथा तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल(2-2)। साथ ही दिल्ली और कर्नाटक में नई FIR भी दर्ज की गई हैं।

अब तक SBN के खिलाफ 80 से अधिक FIR और 200+ गिरफ्तारियां दर्ज की जा चुकी हैं। ये मामले UAPA, BNS, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज हैं।  IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाले ग्रेनेड, पिस्टल, जिंदा कारतूस और जासूसी वाले CCTV कैमरे बरामद हुए हैं। इससे नेटवर्क के सीधे सीमा-पार संबंध की पुष्टि होती है।

सुरक्षा एजेंसियों ने दोहराया है कि भारत सरकार की सीमा-पार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और SBN के नेटवर्क को देशभर में खत्म करने के लिए समन्वित कार्रवाई जारी रहेगी।

Modi govt destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day and thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives.

Indian security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across…

— Amit Shah (@AmitShah) August 17, 2026

नई दिल्ली, 20 अगस्त 2026, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के निर्णय का स्वागत किया।

X पर एक पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके अधिकार के तहत उपलब्ध कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम होगा और न्याय तक उनकी पहुंच सुगम होगी। सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

The Union Cabinet, under the leadership of the PM Shri @narendramodi Ji, has decided to set up a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. This will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required…

— Amit Shah (@AmitShah) August 20, 2026

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