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रेलवे–

यात्री-आय में 17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 107 करोड़ की आय
Post on 10.5.26
Wednesday,Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा
नए वित्तीaय वर्ष की शुरआत में ही रेल मंडल ने डेढ़ अरब रुपये के राजस्वम में बढ़ोतरी की। मुरादाबाद मंडल में कुल आय में नौ प्रतिशत बढ़ी। यात्री आय में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ही 107 करोड़ रुपये कमाए।
गर्मी के सीजन की शुरुआत का महीना रेलवे के लिए सफलता भरा रहा। पिछले साल अप्रैल में हुई आय की तुलना में इस बार अप्रैल ज्या दा आय वाला रहा। अप्रैल-2026 में 152 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई। अन्यी मदों के मुकाबले एक माह में रेलवे को रिकार्ड यात्रियों की वृद्धि हुई। अप्रैल में 55.88 लाख यात्रियों की बुकिंग की गई। इससे 107.54 करोड़ रुपये की आय अर्जित हुई। यह आय मंडल में किसी एक माह सबसे अधिक आय है। जबकि‍ यह आय अप्रैल,25 की तुलना के मुकाबले यात्री आय में 17 प्रतिशत की अधिक हुई है।
इसके अलावा मुरादाबाद मंडल में अन्य कोचिंग मद से 7.39 करोड़, मालभाड़ा से 34.76 करोड़ तथा विविध आय मदों से 2.38 करोड़ की आय हुई।इस तरह अप्रैल-26 में मंडल की कुल आय 152.07 करोड़ रही। यह अप्रैल-25 की तुलना में 9.08 प्रतिशत ज्या,दा है।
डीआरएम विनीता श्रीवास्तव के निर्देशन में मंडल ने लगातार प्रगति की है। रेल प्रशासन ने यात्री सुविधाओं में विस्तार, टिकटिंग व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा तथा परिचालन समेत अन्यु विभागों में लगातार सुधार किया है।

रिकार्ड निस्तातरण–

Post on 9.5.26
Saturday Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा शनिवार को राष्ट्री य लोक अदालत में अदालतों में लंबित केस निपटेा इस साल की दूसरी लोक अदालत में कुल 2 लाख 19 हजार 331 मामलों का निस्ताेरण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया। अदालत में न्यायालयों, प्रशासनिक विभाग, बैंक व बीएसएनएल से जुड़े केस निस्तािरित किए गए।लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश सैय़यद माऊज़ बिन आसिम ने मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया।
प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के 13182 शमन योग्य वादों का निस्तारण हुआ। आरोपितों पर 1 लाख 88 हजार 905 रुपये जुर्माना लगायाउ गया।जबकि वैवाहिक-भरण पोषण के 265 मामले परिवार न्यायालय व अपर परिवार न्यायालय ने आपसी सुलह से हल कराए गए।उत्तराधिकार के एक मामले में निस्तारण में 45. 74 लाख रुपये के प्रमाण-पत्र जारी हुए।लेबर एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम आदि केस भी निपटेा।मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर के 38 मामलों को हल कराते हुए पीड़ित व उनके स्वजनों को 3 करोड़ 9 लाख 78 हजार रुपये देने के आदेश दिए।विभिन्न बैंकों के ऋण संबंधी 596 मामलों में 3 करोड़ 62 लाख रूपये की वसूली हुई।
लोक अदालत कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुनित चन्द्रा, एमएसीटी पीठासीन अधिकारी संजय कुमार, लारा कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जैगमउद्दीन, लोक अदालत के नोडल अधिकारी घनेन्द्र कुमार,सीजेएम श्वेता चौधरी समेत न्यायिक, बैंक अधिकारी, दि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, जिला बार के हर स्‍वरुप समेत पदाधिकारी व अधिवक्ता रहे।
कार्यक्रम में जिला जज सैय़यद माऊज़ बिन आसिम ने कहा कि लोक अदालत न्याय को आम जनता तक पहुंचाने का सरल व त्वरित प्रभावी माध्यम है। कहा कि आपसी सुलह-समझौते के आधार पर केसों को निपटाने से लोगों का समय-धन दोनों बचते हैं।शनिवार को न्यायालय परिसर में वादकारियों की भारी भीड़ रही।विशेष रूप से बैंक ऋण, यातायात चालान, बिजली बिल बकाया से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
लोक अदालत में जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों से तैयार हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। “एक जनपद एक उत्पाद” और “एक जनपद एक पकवान” से संबंधित स्टॉल लगाकर उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

दिल्ली रोड पर करीब तीन एकड़ भूमि को प्राधिकरण ने कब्जे में लिया
Post on 9.5.26
Saturday Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद, उप्र समाचार सेवा करीब दो दशक पुराने अधिग्रहण मामले में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) ने बड़ी कार्रवाई कीा प्राधिकरण ने शनिवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए जामिया अरबिया हयातुल उलूम मदरसा परिसर की तीन एकड़ भूमि कब्जे में ले ली। इस दौरान प्रशासन-पुलिस के चलते पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहाा
प्राधिकरण के अनुसार भूमि मुरादाबाद आवास योजना के लिए वर्ष 2004 में अधिग्रहित हुई। प्राधिकरण का कहना है कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने पूर्व में ही जमीन का कब्जा ले लिया था पर वर्षों से भूमि को लेकर विवाद बना हुआ था।
अदालती आदेश पर कार्रवाई—
एमडीए सचिव पंकज वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई की गई। मदरसा परिसर के उस हिस्सेआ को हटाया गया जो अधिग्रहित भूमि के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया कि करीबन तीन एकड़ क्षेत्र में प्राधिकरण ने कब्जा लेने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से निर्माण हटाया गयाा मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई के दौरान निगरानी करते रहेा
घ्वदस्तीनकरण की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।प्रशासन ने इस दौरान अप्रिय स्थिति से निपटने को पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई ।
कार्रवाई पूरे इलाके में सुर्खियां बना—
मदरसा परिसर में हुई बड़ी कार्रवाई को लेकर इलाके में दिनभर का माहौल र्च्चाब का कारण बना। हालांकि एमडीए का कहना है कि कार्रवाई सरकारी अभिलेख और न्यायालय के आदेशों के आधार पर की गई। अभियान के बाद एमडीए अब जमीन को सुरक्षित रखने के लिए अगली प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में जुटा है।
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Post on 9.5.26
Saturday Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा शनिवार को राष्ट्री य लोक अदालत में अदालतों में लंबित केस निपटेा इस साल की दूसरी लोक अदालत में कुल 2 लाख 19 हजार 331 मामलों का निस्ताेरण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया। अदालत में न्यायालयों, प्रशासनिक विभाग, बैंक व बीएसएनएल से जुड़े केस निस्तािरित किए गए।लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश सैय़यद माऊज़ बिन आसिम ने मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया।
प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने बताया की राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के 13182 शमन योग्य वादों का निस्तारण हुआ। आरोपितों पर 1 लाख 88 हजार 905 रुपये जुर्माना लगायाउ गया।जबकि वैवाहिक-भरण पोषण के 265 मामले परिवार न्यायालय व अपर परिवार न्यायालय ने आपसी सुलह से हल कराए गए।उत्तराधिकार के एक मामले में निस्तारण में 45. 74 लाख रुपये के प्रमाण-पत्र जारी हुए।लेबर एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम आदि केस भी निपटेा।मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर के 38 मामलों को हल कराते हुए पीड़ित व उनके स्वजनों को 3 करोड़ 9 लाख 78 हजार रुपये देने के आदेश दिए।विभिन्न बैंकों के ऋण संबंधी 596 मामलों में 3 करोड़ 62 लाख रूपये की वसूली हुई।
लोक अदालत कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुनित चन्द्रा, एमएसीटी पीठासीन अधिकारी संजय कुमार, लारा कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जैगमउद्दीन, लोक अदालत के नोडल अधिकारी घनेन्द्र कुमार,सीजेएम श्वेता चौधरी समेत न्यायिक, बैंक अधिकारी, दि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, जिला बार के हर स्‍वरुप समेत पदाधिकारी व अधिवक्ता रहे।
कार्यक्रम में जिला जज सैय़यद माऊज़ बिन आसिम ने कहा कि लोक अदालत न्याय को आम जनता तक पहुंचाने का सरल व त्वरित प्रभावी माध्यम है। कहा कि आपसी सुलह-समझौते के आधार पर केसों को निपटाने से लोगों का समय-धन दोनों बचते हैं।शनिवार को न्यायालय परिसर में वादकारियों की भारी भीड़ रही।विशेष रूप से बैंक ऋण, यातायात चालान, बिजली बिल बकाया से जुड़े मामलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
लोक अदालत में जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों से तैयार हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। “एक जनपद एक उत्पाद” और “एक जनपद एक पकवान” से संबंधित स्टॉल लगाकर उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।