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संरक्षण गृह में 14 वर्षीय बालिका की मौत, दो किशोरियों पर हत्या का आरोप

August 23, 2026

संरक्षण गृह में 14 वर्षीय बालिका की मौत, दो किशोरियों पर हत्या का आरोप

मथुरा/वृंदावन। राजकीय बालिका संरक्षण गृह में करीब 14 वर्षीय बालिका की मौत से सनसनी फैल गई। मामले में सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर पुलिस का शक संरक्षण गृह में रहने वाली दो 15 वर्षीय किशोरियों पर गहराया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, मृत बालिका अपने कमरे से जुड़े अटैच्ड बाथरूम में दो अन्य किशोरियों के साथ गई थी। सीसीटीवी फुटेज में तीनों के बाथरूम में जाने और कुछ देर बाद केवल दो किशोरियों के बाहर निकलने की पुष्टि हुई। पूछताछ में दोनों किशोरियों ने घटना के संबंध में जानकारी दी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संरक्षण गृह का निरीक्षण किया तथा संबंधित बालिकाओं और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

संस्था प्रमुख की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के लिए भी पत्राचार किया गया है। पुलिस के अनुसार मौके से मिले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों किशोरियों की भूमिका प्रथमदृष्टया सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस विवेचना के साथ मजिस्ट्रेटी जांच के आधार पर घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी।

वन्देमातरम् को लेकर संग्राम क्यों?

Vandematram
क्या कांग्रेस जिन्ना के मार्ग पर जा रही है?
सुरेश हिंदुस्तानी
वन्देमातरम आज विवाद का विषय बना दिया है। जबकि यह सत्य है कि जब बंकिम बाबू ने इसकी रचना की थी, तब उनके मन में किसी के मन को आहत करने का कोई विचार नहीं था। उनका भाव केवल मातृभूमि के वंदन का था। देश में वन्देमातरम के अंतिम दो भाग का पहली बार विरोध विभाजन की मानसिकता रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आज उसी मार्ग पर कांग्रेस कदम बढ़ाती दिख रही है। यह बात सही है कि देश का सम्मान करने वाली किसी भी बात पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल वोट की चाहत के चलते ऐसा करना और भी खतरनाक हो जाता है।
वन्दे मातरम् भारत की स्वतंत्रता चेतना, मातृभूमि के प्रति समर्पण और राष्ट्रीय स्वाभिमान का ऐसा उद्घोष है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में असंख्य भारतीयों के भीतर देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की। यही कारण है कि आज जब वन्दे मातरम् के पूर्ण या आंशिक गायन को लेकर राजनीतिक बहस खड़ी होती है, तो प्रश्न केवल गीत की पंक्तियों का नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक दृष्टिकोण का भी बन जाता है।
आज सवाल यह है कि वन्दे मातरम् पर संग्राम क्यों? कांग्रेस की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि 1937 में इसके दो पदों के गायन को लेकर निर्णय हुआ था, इसलिए उसी परंपरा का पालन होना चाहिए। लेकिन 1937 की परिस्थितियों को 2026 के भारत पर उसी रूप में लागू करना कितना उचित है, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। 1937 में भारत स्वतंत्र नहीं था। अंग्रेजी शासन था, साम्प्रदायिक तनाव थे और देश की राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल थीं। कांग्रेस उस समय आज की तरह सत्ता प्राप्त करने वाला चुनावी राजनीतिक दल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख राजनीतिक मंच थी। जिसमें सभी देश भक्त शामिल थे। आज की कांग्रेस उससे अलग है। वन्दे मातरम् को लेकर कांग्रेस के भीतर भी यह चर्चा हुई कि इसके कुछ अंशों को लेकर मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग की आपत्तियों को कैसे देखा जाए। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 में इस विषय पर विचार किया था और सार्वजनिक अवसरों पर पहले दो पदों के प्रयोग की व्यवस्था बनी।
लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उस समय की राजनीतिक परिस्थिति आज के स्वतंत्र भारत के लिए भी अंतिम मानक होनी चाहिए?
भारत आज एक संप्रभु गणराज्य है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वन्दे मातरम् के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए इसे राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान सम्मान देने की व्यवस्था की थी। वन्दे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इसलिए इसे केवल कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल के चश्मे से देखना उचित नहीं है। यहां यह सवाल भी उठता है कि जब यह राष्ट्र गीत है, तब इसे लेकर अराष्ट्रीय कार्य करने की राजनीति क्यों की जा रही है। यह आत्म मंथन का विषय हो सकता है।
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना भी आवश्यक है। वन्दे मातरम् संविधान के मूल पाठ में लिखकर नागरिकों के लिए अनिवार्य गायन के रूप में शामिल नहीं था। लेकिन चूँकि वन्देमातरम गाने को लेकर क़ानून बन गया है, तब सभी को इसका पालन करना ही चाहिए, कांग्रेस को भी। आज अगर कांग्रेस इसका विरोध करती है, तो इसे संविधान का अपमान ही कहा जाना उचित होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसके पूर्ण छह अंतरे वाले संस्करण को सार्वजनिक प्रसारण में बढ़ावा दिया गया है। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय गीत को जानबूझकर रोकने या उसके गायन में व्यवधान डालने के विरुद्ध कानूनी संरक्षण देने की बात है। इसलिए बहस को तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ाना चाहिए।
वन्दे मातरम् की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी पहचान किसी एक राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी। कांग्रेस के अधिवेशनों में इसका गायन हुआ। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे गाया था। स्वतंत्रता आंदोलन में यह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना। ऐसे में यह कहना कि वन्दे मातरम् भाजपा की देन है, इतिहास के साथ अन्याय होगा। भाजपा तो स्वतंत्रता के बाद बनी; वन्दे मातरम् उससे बहुत पहले भारतीय राष्ट्रचेतना का हिस्सा बन चुका था। फिर वही प्रश्न उठता है कि आज इसके दो पदों या पूरे गीत को लेकर इतना राजनीतिक संघर्ष क्यों? क्या इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है? इस प्रश्न का उत्तर किसी एक दल के बारे में निश्चित रूप से देना उचित नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक मंशा का प्रमाण तथ्यों से ही स्थापित किया जा सकता है। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय प्रतीकों को बार-बार चुनावी गणित से जोड़ दिया जाता है, तब राष्ट्रहित पीछे और राजनीतिक हित आगे दिखाई देने लगता है। वन्दे मातरम् का सम्मान करना किसी धर्म विशेष का समर्थन करना नहीं है। यह मातृभूमि के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता संघर्ष की स्मृति से जुड़ा राष्ट्रीय भाव है।
भारत की शक्ति ही उसकी विविधता है। यहां पूजा-पद्धतियां अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, पर मातृभूमि के प्रति सम्मान का भाव साझा हो सकता है। इसलिए वन्दे मातरम् को हिन्दू बनाम मुस्लिम विवाद में बदल देना उसके ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्वरूप को छोटा करना है।
कांग्रेस के लिए भी यह आत्ममंथन का समय है। यदि 1937 के निर्णय को आज भी राजनीतिक ढाल बनाया जाएगा, तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या स्वतंत्र भारत की परिस्थितियों में भी वही दृष्टिकोण अपरिवर्तित रहना चाहिए? और यदि कांग्रेस स्वयं वन्दे मातरम् के इतिहास की भागीदार रही है, तो उसे इस गीत को लेकर अस्पष्टता के बजाय स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टिकोण सामने रखना चाहिए। इसी प्रकार सत्ता पक्ष को भी यह ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रभक्ति किसी पर थोपी जाने वाली भावना नहीं है। राष्ट्रगीत का सम्मान बढ़े, उसके इतिहास को नई पीढ़ी जाने और उसके प्रति स्वाभाविक श्रद्धा विकसित हो, यह अधिक स्थायी रास्ता है। कानून और राजनीतिक आह्वान अपनी जगह हैं, लेकिन राष्ट्रभाव अंततः मन से पैदा होता है।
वन्दे मातरम् को राजनीति के अखाड़े से निकालकर राष्ट्रचेतना के केंद्र में स्थापित करने की आवश्यकता है। इसे कांग्रेस बनाम भाजपा का विषय बनाना भी गलत है और हिन्दू बनाम मुस्लिम का विषय बनाना भी। यह भारत की स्वतंत्रता यात्रा का अमूल्य अध्याय है।
कांग्रेस को अपने राजनीतिक उत्थान से आगे बढ़कर देश के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। वन्दे मातरम् किसी दल की संपत्ति नहीं, भारत की राष्ट्रीय विरासत है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पूछें
जब इसके शब्दों में मातृभूमि के प्रति वंदन है, इसके इतिहास में स्वतंत्रता का संघर्ष है और इसकी स्मृति में असंख्य देशभक्तों का त्याग है, तब इसे विवाद का नहीं, संवाद का विषय बनाया जाना चाहिए। राजनीति अपनी जगह रहे, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर रहे। वन्दे मातरम् केवल गाया न जाए, उसकी भावना को जीवन में उतारा जाए। यही भारत के प्रति सच्ची वंदना होगी।
Suresh Hindustani Journalist

सुरेश हिन्दुस्तानी वरिष्ठ पत्रकार

सुरेश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार

लोक सेवक परिवार को भेंट किए गए रुद्राक्ष के पौधे

लखनऊ 23 अगस्त 2026, लोक सेवक परिवार महासमिति एवं उत्तर प्रदेश पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह के नेतृत्व में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को के.डी.सिंह प्रभागीय वनाधिकारी (सेवानिवृत्त) उत्तर प्रदेश के सौजन्य से भगवान शिव के पावन प्रतीक विग्रह रूप रुद्राक्ष पौध भेंट किया गया। दो पौधे एस.के.डी.एकेडमी, विक्रांत खंड, गोमतीनगर लखनऊ परिसर में रोपित किए गए।

श्री सिंह द्वारा पौध की विशेषता और महत्व को बताते हुए अभी तक लगभग अनेक आयोजनों में हजारों पौध रोपित और वितरित किए जा चुके हैं तथा हाल ही में 05 अगस्त, 2026 को विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी की अगुवाई में विधान परिषद के समस्त सदस्यों को रुद्राक्ष के 100 पौध भेंट किये गये। इस प्रकार विशेष अभियान चलाकर स्कूल, कालेजों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित अवसरों पर हजारों पौध भेंट किया जाता रहा है। उनका कहना है कि रुद्राक्ष का पौधा बहुत दिव्य एवं सकारात्मक ऊर्जा, शांति, प्राकृतिक वायु शुद्धिकरण तथा पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इसके पवित्र बीजों का उपयोग विश्व भर में जप, ध्यान, योग एवं आध्यात्मिक साधना के लिए किया जाता है। श्री सिंह के इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय संरक्षित प्रयास व रुद्राक्ष जैसे धार्मिक महत्व के वृक्ष के रोपण, संरक्षण और जन मानस में जागरूकता उत्पन्न करते हुए चलाये जा रहे वनीकरण अभियान और इस पुनीत कार्य के लिए इन्हें महासमिति द्वारा सर्वसम्मति से *’रुद्राक्ष पुरुष’* की उपाधि से सम्मानित करते हुए नामित किया गया।

लखीमपुर मेडिकल कॉलेज मरीज के लिए बना संजीवनी, गले की जटिल गांठ की हुई सफल सर्जरी

बेहतर इलाज की तलाश में लखनऊ पहुंचे मरीज को लखीमपुर में मिला नया जीवन

मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने की गले की जटिल गांठ की सफल सर्जरी

उ प्र समाचार सेवा
लखीमपुर खीरी। बेहतर इलाज की तलाश में राजधानी लखनऊ के अस्पतालों की दौड़ लगा रहे एक गंभीर मरीज को गृह जनपद में ही बड़ी राहत मिल गई। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक महीने की गहन चिकित्सकीय जांच और सटीक योजना के बाद मरीज के गले में मौजूद बड़ी व जटिल गांठ का सफल ऑपरेशन कर उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया।

बताते चलें कि गले में तेज दर्द और बड़ी गांठ की समस्या से जूझ रहा मरीज लखनऊ के चक्कर काट-काटकर परेशान हो चुका था। थक-हारकर जब वह लखीमपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचा, तो ईएनटी (नाक, कान एवं गला) विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मनोज शर्मा ने प्राथमिक परीक्षण के बाद मामले की गंभीरता को समझा। करीब एक माह तक मरीज के सभी जरूरी टेस्ट और विस्तृत मेडिकल इवैल्यूएशन करने के बाद सर्जरी की योजना बनाई गई।
गांठ का आकार बड़ा होने और संवेदनशील नसों के करीब होने के कारण यह सर्जरी काफी जोखिम भरी थी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉ. आर. के. कोली तथा ई एन टी सर्जन डॉ. मनोज शर्मा की संयुक्त टीम ने बेहद सूझबूझ के साथ बिना किसी जटिलता या अत्यधिक रक्तस्राव के गांठ को पूरी तरह बाहर निकाल दिया।

लखीमपुर खीरी मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. वाणी गुप्ता ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य जिले के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस सफल सर्जरी के बाद अब लखीमपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन के लिए बड़े शहरों के महंगे अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है।

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*ई एन टी सर्जन के अनुसार: टीबी की पुष्टि न होने के बाद किया गया ऑपरेशन*

​”मरीज लखनऊ से कुछ पुरानी रिपोर्टों के साथ हमारे पास आया था, एक जाँच मे टी बी की गांठ होने का शक हुआ, जिससे असमंजस की स्थिति बन गयी। ”

सटीक स्थिति जानने के लिए हमने अल्ट्रासाउंड, यूएसजी-गाइडेड FNAC और गांठ के अंदर के पदार्थ की CBNAAT जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट में यह पुष्ट हो गया कि यह टीबी (Tuberculosis) नहीं है।

टीबी की गांठ और सामान्य सिस्ट के इलाज का तरीका पूरी तरह अलग होता है, इसलिए यह जांच आवश्यक थी।
​जांच व लक्षणों के आधार पर यह ‘डर्मॉइड सिस्ट’ लग रही थी, जो थायरॉयड कार्टिलेज से शुरू होकर सीने की हड्डी के अंदर (रेट्रोस्टर्नल) तक फैली हुई थी। इसी आधार पर सुरक्षित सर्जरी कर गाठ को निकाला गया। अंतिम पुष्टि के लिए सैंपल पैथोलॉजिकल जांच हेतु भेजा गया है।”
​— डॉ. मनोज शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, ईएनटी विभाग, लखीमपुर मेडिकल कॉलेज

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*मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर. के. कोली* ने जानकारी देते हुए कहा कि यह ट्यूमर थायरॉयड कॉर्टिलेज के साथ-साथ श्वास नली से भी चिपका हुआ था, जिसे काफी जटिलता और सावधानी के साथ निकाला गया। इस दौरान श्वास नली तथा मस्तिष्क को जाने वाली महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं को सुरक्षित रूप से प्रिजर्व किया गया। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध जिला चिकित्सालय, इस प्रकार के जटिल मरीजों को उन्नत जांच एवं बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है।

डॉ आर के कोली,वरिष्ठ जनरल सर्जन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी

रसोइयों को पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सौगात

*कैशलेस चिकित्सा कार्ड पाकर खिले चेहरे, परिवहन मंत्री बोले—रसोइयों का योगदान अमूल्य*

बलिया। गंगा बहुउद्देशीय सभागार में रविवार को पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के तहत परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के सम्मान और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रसोइयों ने हिस्सा लिया। लखनऊ से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के हित और सम्मान के लिए काम कर रही है। विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने में रसोइयों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने अब उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कैशलेस चिकित्सा कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र रसोइयों और उनके परिवार को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए पांच लाख रुपये तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बीमारी के समय उपचार का खर्च गरीब और सामान्य परिवारों के लिए बड़ी चिंता होता है। ऐसे में यह सुविधा रसोइयों और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

*लखनऊ से हुआ राज्यव्यापी शुभारंभ*

रसोइयों के लिए इस अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से किया। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कराया गया। बलिया में भी रसोइयों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कार्यक्रम स्थल पर रसोइयों में खासा उत्साह नजर आया। रसोइयों ने कहा कि चिकित्सा सुविधा मिलने से बीमारी की स्थिति में इलाज के खर्च को लेकर होने वाली आर्थिक परेशानी काफी हद तक कम होगी।

*बच्चों के पोषण में अहम भूमिका*

परिवहन मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में रसोइया केवल भोजन तैयार करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में बच्चों के लिए भोजन तैयार कर उसे समय से उपलब्ध कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान का सम्मान करना समाज की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली रसोइयों को सम्मानित किया। पात्र रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किए गए। कार्ड मिलने के बाद रसोइयों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी।

*परिवार को भी मिलेगा लाभ*

योजना की खास बात यह है कि पात्रता के अनुसार चिकित्सा सुविधा रसोइयों के परिवार को भी मिल सकेगी। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि यह पहल रसोइयों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के साथ उनके सम्मान को भी मजबूत करेगी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव, सीडीओ आलोक कुमार, एडीएम अनिल कुमार, बीएसए मनीष कुमार सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।

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