अंताल्या (तुर्किये), 09 नवंबर 2026, नगर में आज कॉप-31 जलवायु सम्मेलन शुरू हो गया। भारत सहित लगभग 200 देशों के नेता, वैज्ञानिक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और अन्य लोग, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप 31) के लिए तुर्की के भूमध्यसागरीय रिसॉर्ट शहर अंताल्या में दो सप्ताह के लिए जुट रहे हैं। सम्मेलन में विश्व नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए देशों से तेजी से कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जलवायु संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। नेताओं ने कहा कि दुनिया इस समय युद्ध, बढ़ती महंगाई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से विकास जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन पृथ्वी की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखना जरूरी है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस दिशा में मौजूदा प्रयास बहुत धीमे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी चेतावनी दी गई है कि दुनिया का तापमान बढ़ने की गति को देखते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा पार होने का खतरा है। शक्तिशाली अल नीनो के प्रभाव से वर्ष 2026 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में शामिल हो सकता है। इस वर्ष पश्चिमी यूरोप में भीषण गर्मी की लहरें देखी गई हैं। वहीं, नेपाल में ग्लेशियर टूटने की एक विनाशकारी घटना में एक हजार 450 से अधिक लोगों की मौत हुई।
इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, जलवायु वित्त में वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। यह शिखर सम्मेलन 20 नवंबर तक चलेगा।
‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ (कॉप) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत हर साल आयोजित होने वाला सबसे उच्च-स्तरीय वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन है। ये दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, वैज्ञानिकों, व्यापारिक अग्रणियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई पर बातचीत करने और उसे आगे बढ़ाने का मुख्य मंच है। कॉप 31 में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वैश्विक जलवायु प्रणाली की स्थिति के बारे में विश्वसनीय वैज्ञानिक अवलोकन और जानकारी प्रदान करके सहयोग करेगा।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इस महीने जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु अनुकूलन के लिए उपलब्ध धन आवश्यकता से बहुत कम है। इसके साथ ही संस्थागत बाधाओं के कारण कार्यों को लागू करने में मुश्किलें आ रही हैं और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति लगातार बढ़ रही है।