Web News

Posted on 16.05.2026 Time 07.15 PM,

• Abu Dhbi, PM Narendra Modi

अबू धाबी, 16 मई 2026, भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए।

यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी कल पांच देशों के दौरे के पहले चरण के लिए यूएई गए थे।

इन समझौतों में इंडियन स्‍ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं।

इसमें पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे।

दोनों पक्षों ने एलपीजी पर एक अलग रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है।

वार्ता के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। अपने संबोधन में, श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।

Posted on 30.03.2026 Time 06.26PM

The Council of the League of Arab States has issued a strong condemnation of what it described as Iran’s deliberate and unprovoked attacks on several Arab countries, warning that the strikes threaten regional stability and international security.

In a virtual meeting chaired by the Foreign Minister of Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Arab Foreign Ministers condemned attacks targeting Jordan, the UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait and Iraq. The Council said the strikes hit residential areas, vital infrastructure, diplomatic missions and hotels, calling them a flagrant aggression against state sovereignty and a threat to civilian populations.

The Ministers affirmed the right of affected states to defend themselves individually or collectively and expressed full solidarity with the targeted countries. The Council also praised the readiness of regional armed forces and air defence systems, expressing confidence in their ability to repel further attacks.

The Arab League further condemned Iran’s threats to close the Strait of Hormuz and disrupt navigation in the Bab al-Mandab, warning that such actions could threaten global energy supplies and international trade. It urged Iran to comply with UN Security Council Resolution 2817 of 2026 and immediately cease all forms of aggression.

The Council also called on Iran to halt support for armed groups in Arab countries, describing such actions as a serious threat to regional security. In Lebanon, the ministers backed the country’s sovereignty and welcomed the Lebanese cabinet’s March 2 decision to ban all security and military activities of Hezbollah, restricting the group to political activity. The Council also reiterated support for a two-state solution to the Palestinian issue and called for renewed international efforts to achieve lasting regional peace.