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पत्रकारिता का जीवन: संघर्षों की राह, सच्चाई का साथ और जिम्मेदारियों का सफर

November 16, 2026

पत्रकारिता का जीवन: संघर्षों की राह, सच्चाई का साथ और जिम्मेदारियों का सफर

उ प्र समाचार सेवा

एपी सिंह
लखीमपुर खीरी : पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज के प्रति अटूट समर्पण, सच्चाई के प्रति निष्ठा और जनहित के लिए संघर्ष करने का दूसरा नाम है। आज के दौर में जहां एक ओर समाज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मीडिया की ओर देखता है, वहीं दूसरी ओर इस पेशे से जुड़े पत्रकार अनगिनत चुनौतियों, कठिनाइयों और जोखिमों के बीच अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।
मौसम की मार और मैदान की चुनौतियां
एक पत्रकार का जीवन आम लोगों से बिल्कुल अलग और संघर्षपूर्ण होता है। कड़ाके की ठंड हो, तपती दोपहरी हो या फिर मूसलाधार बारिश, खबरों की तलाश में एक पत्रकार हर परिस्थिति में मैदान में डटा रहता है। जब पूरा समाज अपने घरों में सुकून से सो रहा होता है, तब भी पत्रकार किसी घटना की तह तक जाने और सच्चाई को सामने लाने के लिए मुस्तैद रहता है।
सच लिखने की कीमत और सामाजिक दबाव
पत्रकारिता के इस सफर में कलम के सिपाहियों को कदम-कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। कभी किसी शोषित और पीड़ित की आवाज बनना पड़ता है, तो कभी भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ बेबाकी से कलम उठानी पड़ती है। इस राह पर चलते हुए कई बार अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ती है, तो कई बार प्रभावशाली लोगों के विरोध और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है।
दूसरों का दर्द लिखते-लिखते छिप जाती है खुद की पीड़ा
इस पेशे की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समाज के हर वर्ग की पीड़ा को शब्द देने वाले पत्रकार का अपना दुख सुनने वाला शायद ही कोई होता है। आर्थिक अस्थिरता, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव और समय के अभाव के बीच पत्रकार अक्सर अपनी व्यक्तिगत खुशियों को पीछे छोड़ देता है। इसके बावजूद, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सपना और हाथ में पकड़ी कलम उसे कभी हारने नहीं देती।
निष्पक्षता और ईमानदारी ही असली पूंजी
वरिष्ठ पत्रकारों और समाज चिंतकों का मानना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पद या लोकप्रियता से कहीं अधिक ईमानदारी और निष्पक्षता मायने रखती है। किसी भी दबाव के आगे झुके बिना सच के साथ खड़े रहने का साहस ही एक पत्रकार की असली पहचान है। पत्रकारिता का वास्तविक सम्मान किसी पुरस्कार से नहीं, बल्कि उस अटूट भरोसे से मिलता है जो आम जनता एक निष्पक्ष पत्रकार पर करती है।
इतिहास दर्ज करती है पत्रकार की कलम
तमाम संघर्षों और कठिन रास्तों के बावजूद, जब तक पत्रकार की कलम में सच्चाई की स्याही और दिल में जनसेवा का जज्बा जीवित है, तब तक लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ मजबूती से खड़ा रहेगा। पत्रकार केवल दैनिक खबरें नहीं लिखता, बल्कि वह अपनी कलम से वर्तमान के हर पहलू और समय के इतिहास को दर्ज करता है। समाज की आवाज बनने वाले इन सभी कर्मयोगी पत्रकारों के जज्बे को सलाम।

November 15, 2026

अखिलेश की आगरा में दलित सम्मेलन से गरमाई यूपी सियासत,बोले खिसक जायेगी भाजपा की जमीन

अशोक अग्निहोत्री
आगरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को यहां पंचकुइयां स्थित जीआईसी मैदान में आयोजित विशाल दलित सम्मेलन में पहुंचे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन में पीडीए, दलित समाज की भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दे रहे।

पीडीए को दिया नया नारा
दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग पहले पीडीए से घबराते थे और अब इसकी अलग-अलग परिभाषाएं बताने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए की ताकत को समझ नहीं पाई है।
आगरा के लोगों से सीधे जुड़ते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है- ‘पलट देंगे अखिलेश, पलट देंगे आगरा वाले।’ इस नारे पर मैदान में मौजूद भीड़ ने जमकर तालियां बजाईं और नारे लगाए। अखिलेश ने कहा कि यही पीडीए की एकता इस बार सत्ता का समीकरण पलट देगी।
सियासत के सैलानी आ गए हैं
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़कर चलने वाली राजनीति है। पीडीए ही वह ताकत है जो सामाजिक न्याय, बराबरी और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने चुनाव से पहले सक्रिय नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि सियासत के सैलानी आ गए हैं, उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है।

—–शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला

सपा अध्यक्ष ने प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में सरकारी व्यवस्थाएं लगातार कमजोर हुई हैं और उन्हें धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपने का काम किया गया है।
अखिलेश यादव ने कहा कि जहां स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वहां दुकानें खोली जा रही हैं।
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय उसे संकुचित कर रही है।भाजपा सरकार में जानबूझकर पेपर लीक कराए जाते हैं ताकि युवाओं को नौकरी और आरक्षण न देना पड़े।

स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब तो अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था ही सहारा है, लेकिन उसे भी कमजोर किया जा रहा है।

—–दलित उत्पीड़न और भागीदारी का मुद्दा

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन पर पहुंच गया है। प्रदेश में करीब 200 बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना सिर्फ प्रतिमा पर हमला नहीं, संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा- ‘संविधान है तो सम्मान है, संविधान है तो हक है और संविधान है तो लोकतंत्र बचेगा। देश मन-विधान से नहीं, संविधान से चलेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं का भविष्य तैयार होता है, वहां पीडीए और दलित समाज के प्रोफेसरों की भागीदारी पर्याप्त नहीं है।

—-लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा

सम्मेलन में अखिलेश यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग लोगों को डराते और धमकाते हैं तथा समय-समय पर लाठी निकालते हैं, इस बार उनकी लाठी हारेगी और लैपटॉप जीतेगा। उन्होंने इस नारे के जरिए युवाओं और छात्रों को बदलाव का संदेश देने की कोशिश की।

बिजली की महंगाई पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए एक भी कारखाना नहीं लगाया। आलू किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बताओ इस सरकार ने किसानों का एक आलू भी खरीदा हो तो। डीएपी खाद की किल्लत पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डीएपी इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि डीएपी में भी पीडीए है। अखिलेश यादव ने आगरा के जूता कारोबारियों और मजदूरों को बड़ी सौगात का वादा किया। उन्होंने कहा कि आठ घंटे से ज्यादा काम पर ओवरटाइम मिलेगा। जूता कारीगरों को न्यूनतम वेतन दिलाएंगे और ठेकेदारी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण रोकेंगे।

सम्मेलन के दौरान एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया। गरीब सेना के अध्यक्ष बाल योगी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में मंच पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर शामिल कराया गया।

किसानों को भारत की कृषि जैव विविधता के संरक्षक और नवाचारी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए: डॉ पी के मिश्रा

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

डॉ. पी. के. मिश्रा ने पीपीवीएफआरए के 22वें स्थापना दिवस और प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार समारोह को संबोधित किया

डॉ. पी. के. मिश्रा ने किसानों के पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान, बीज प्रणाली और बाजारों से जोड़ने का आह्वान किया

डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय जीन बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है और जलवायु अनुकूल फसलों की लगभग तीन हजार किस्में विकसित की गई हैं

Posted Date:- Nov 12, 2026

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने आज किसानों को भारत की कृषि जैव विविधता के संरक्षक और नवाचारी के रूप में मान्यता देने तथा उनके पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान, बीज प्रणाली और बाजार के अवसरों से जोड़ने का आह्वान किया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण- पीपीवीएफआरए के 22वें स्थापना दिवस और प्लांट जीनोम सेवियर पुरस्कार समारोह में डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह अवसर पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के 25 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध कृषि जैव विविधता जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, कीटों और बीमारियों का सामना करने में सक्षम फसलें विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पारंपरिक ज्ञान, खाद्य संस्कृति और समुदायों की आजीविका को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। उन्होंने भारत के 22 कृषि जैव विविधता वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने ओडिशा के कोरापुट का उदाहरण दिया, जिसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन- एफएओ ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी थी। यह समुदाय की भागीदारी से संरक्षण का एक उदाहरण है।

किसानों के अधिकारों के लिए भारत की विशिष्ट व्यवस्था का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह अधिनियम पौधा प्रजनकों के अधिकारों और किसानों को पौधों की किस्मों के संरक्षक, खेती करने वाले तथा विकासकर्ता के रूप में मान्यता देने के बीच संतुलन स्थापित करता है। पीपीवीएफआरए के अंतर्गत  पंजीकृत लगभग आधी किस्में किसानों की विकसित की हुई हैं। उन्होंने आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले समुदायों को उचित लाभ सुनिश्चित करने में लाभ-साझाकरण प्रावधानों और राष्ट्रीय जीन कोष की भूमिका पर भी बल दिया।

भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि आईसीएआर-एनबीपीजीआर का राष्ट्रीय जीन बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत जलवायु अनुकूल फसलों की लगभग तीन हजार किस्में विकसित की गई हैं। उन्होंने विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए आर्थिक अवसर सृजित करने में भौगोलिक संकेतकों की क्षमता का भी उल्लेख किया।

डॉ. मिश्रा ने खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि, वर्ष 2022 में नई दिल्ली में आयोजित शासी निकाय के सत्र और वर्ष 2023 में किसानों के अधिकारों पर आयोजित वैश्विक संगोष्ठी में भारत की भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों द्वारा अपनाई गई इंदौर घोषणा और बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच की स्थापना का भी उल्लेख किया।

किसानों को केवल मान्यता देने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉ. मिश्रा ने सामुदायिक बीज बैंकों और खेतों में जीन बैंकों को मजबूत करने, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने तथा किसानों की किस्मों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रणाली, किसान उत्पादक संगठनों और व्यापक बाजारों तक पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने किसान उद्यमिता को बढ़ावा देने और लाभों का उचित तथा पारदर्शी बंटवारा सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि संरक्षण से आर्थिक अवसर सृजित हो सकें।

अपने संबोधन के समापन पर डॉ. मिश्रा ने कहा कि किसानों को भारत के कृषि परिवर्तन में केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि योगदानकर्ता और लाभार्थी के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए। पारंपरिक किस्मों का संरक्षण करने वाले किसानों को लगातार आर्थिक लाभ मिलने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा, “एक पुरस्कार किसान को एक बार सम्मानित करता है, जबकि बीज की उपलब्धता, बाजार और लाभों में उचित हिस्सेदारी किसान को हर मौसम में आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है।” उन्होंने कहा कि कृषि विविधता का संरक्षण किसानों, वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों, उद्योग जगत, सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने प्राधिकरण और सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।

गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध बढ़ाया

फरार आतंकी प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व में यह संगठन सांप्रदायिक घृणा भड़काने और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे भारत-विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहा है

Posted Date:- Nov 13, 2026 New Delhi

नई दिल्ली, आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन का मजबूती से पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंध बढ़ा दिया है।

गृह मंत्री कार्यालय (HMO) ने X पर एक पोस्ट में कहा, “आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति मोदी जी के जीरो टॉलरेन्स के विजन का मजबूती से पालन करते हुए गृह मंत्रालय इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंध बढ़ाता है। फरार आतंकवादी प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व में यह संगठन भारत-विरोधी षड्यंत्र में शामिल रहा है, जिसमें सांप्रदायिक घृणा भड़काना, शत्रुता फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना शामिल है। यह संगठन आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार करते, हिंसा और अशांति भड़काते, फरार आतंकवादियों को फिर से संगठित करते और सांप्रदायिक कलह पैदा करते हुए पाया गया है।”

सुरक्षा कानून की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन

लखनऊ शनिवार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य भवन चौराहे से विधानसभा तक पैदल मार्च कर विधानसभा पर दो बैरीकेटिंग तोड़कर पहुंचे अधिवक्ता

लखनऊ शनिवार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य भवन चौराहे से विधानसभा तक पैदल मार्च कर विधानसभा पर दो बैरीकेटिंग तोड़कर पहुंचे अधिवक्ता

लखनऊ शनिवार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य भवन चौराहे से विधानसभा तक पैदल मार्च कर विधानसभा पर दो बैरीकेटिंग तोड़कर पहुंचे अधिवक्ता

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