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POK हिंसा पर OHCHR से हस्तक्षेप की मांग

July 29, 2026

POK हिंसा पर OHCHR से हस्तक्षेप की मांग

Shrinagar, July 29, 2026, पाकिस्तान के कब्‍जे वाले जम्मू-कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मानवाधिकार संगठन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। यह आह्वान पाकिस्तानी सेना की अधिकृत क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर गोलीबारी की खबरों के बाद किया गया है। इस गोलीबारी में 40 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। ये हत्याएं 27 जुलाई को रावलकोट से मुजफ्फरबाद की ओर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण मार्च के फिर से शुरू होने के बाद हुईं।

इस बीच, पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकिस्‍तान के कब्‍जे वाले जम्मू-कश्मीर में 13 निजी स्कूलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इन स्कूलों के प्रबंधन, कर्मचारियों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्‍तान के दशकों पुराने नियंत्रण को सीधी चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की बार-बार दमनात्‍मक कार्रवाई में कई नागरिक मारे गए और कई अन्‍य घायल हुए हैं। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू लागू है तथा संचार व्‍यवस्‍था पूरी तरह से ठप है।

POK में पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने 40 लोगों को मारा

श्रीनगर, 29 जुलाई 2026, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्‍मू-कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच, एक जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। यह अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई घायल हुए।
जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा कि यह घटना 27 जुलाई को संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी-जेएएसी द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण मार्च’ के रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई।
उधर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए जेएएसी के नेताओं को कानूनी प्रतिनिधित्व और अपने परिवारों से संपर्क का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही, उनके विधिसम्मत प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई  के अधिकारों की पूरी तरह से गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अमेरिकी बेस पर ईरान का मिसाइल हमला

वॉशिंगटन, 29 जुलाई 2026, अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर “अचानक हमले” के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को  रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से अधिक हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही, अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए।
पश्चिम एशिया क्षेत्र में हालिया हमले अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के कुछ घंटों बाद हुए।

छात्रों पर ‘बर्बरता’ के लिए अमित शाह को बर्खास्त किया जाए: राहुल गांधी

Leader of opposition Rahul Gandhi

लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी

नयी दिल्ली, 29 जुलाई । लोकसभा में नेता विरोधी दल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्र छात्राओं के साथ हुई “बर्बरता” के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया है और उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है।
उन्होंने विद्यार्थियों पर बलप्रयोग की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की भी मांग की।

July 25, 2026

सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2026, सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्येश्य ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यह विधेयक पेश करेंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कल फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और कदाचार पर कड़ी सज़ा सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंज़ूरी दी थी।

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