18 मई से न्यायालय बहिष्कार की दी चेतावनी
एटा 12 मई उप्रससे। जनपद की जलेसर तहसील में अधिवक्ताओं ने प्राइवेट कर्मियों पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और फर्जी आदेश दर्ज कराने के आरोप लगाते हुए मांगें पूरी न होने पर 18 मई से न्यायालय बहिष्कार की चेतावनी दी है।
जनपद की तहसील बार एसोसिएशन जलेसर के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार न्यायालयों में तैनात प्राइवेट कर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और पत्रावलियों में हेराफेरी कर पैसों की वसूली कर कागजों को बेचा जा रहा है वही उन्होंने पैसे लेकर फर्जी आदेश फाइलों में दर्ज कराने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जुलूस निकालकर एसडीएम पीयूष रावत एवं एसडीएम न्यायिक राजकुमार मौर्य को अलग-अलग ज्ञापन सौंपते हुए तहसीलदार न्यायालयों में कार्यरत दो सगे प्राइवेट कर्मियों सहित अन्य को तत्काल हटाने की मांग की।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि तहसीलदार न्यायालय एवं तहसीलदार न्यायिक न्यायालय में पेशकार के रूप में प्राइवेट कर्मी बबलू यादव और सोनू यादव से कार्य कराया जा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि दोनों कर्मी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर पत्रावलियों में तिथियां बदलने, नियत तिथि से पूर्व आदेश पारित कराने तथा फाइलों में हेराफेरी कागजों को गायब करने जैसे कार्य कर रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं और वादकारियों में भारी रोष है।
बार अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ने बताया कि इससे पूर्व तत्कालीन एसडीएम न्यायिक द्वारा इन प्राइवेट कर्मियों को हटाने के आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन बाद में फिर से इन्हें न्यायालयों में कार्य पर लगा दिया गया। अधिवक्ताओं ने हाल ही में नायब तहसीलदार जलेसर एवं अवागढ़ न्यायालयों में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के ई-परवाना जारी कर अभिलेखों में इंद्राज कराने के मामले का भी उल्लेख किया।
बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित प्राइवेट कर्मियों को शीघ्र नहीं हटाया गया तो आगामी 18 मई से तहसील परिसर स्थित सभी न्यायालयों का सामूहिक बहिष्कार कर आंदोलन शुरू किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
