हाथरस। आगरा रोड स्थित जीएसटी कार्यालय पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण जीएसटी कार्यालय में किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति बताया गया। व्यापारियों का कहना था कि जारी नोटिसों का जवाब देने की अंतिम तिथि 24 जनवरी थी, लेकिन अधिकारियों के न मिलने से जवाब दाखिल नहीं हो सका। नोटिस का जवाब न देने की स्थिति में 20 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान, मानसिक उत्पीड़न और समय की बर्बादी झेलनी पड़ती है।
फेडरेशन ने जिलाधिकारी से मांग की कि सभी अधिकारियों की ड्यूटी एक साथ न लगाकर कुछ अधिकारियों को एसआईआर से मुक्त रखा जाए, ताकि व्यापारियों को समय पर सुनवाई मिल सके और अनावश्यक उत्पीड़न व जुर्माने से बचाया जा सके।
प्रदर्शन में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संरक्षक गिरीश चंद शर्मा एडवोकेट, जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा व बॉबी गुरु, जिला मंत्री ओमप्रकाश वर्मा व देवकीनंदन वर्मा, मंत्री सुनील अग्रवाल, गोपाल शर्मा, युवा जिला महामंत्री आकाश वर्मा, मंत्री राहुल अग्रवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के महामंत्री कन्हैयालाल शर्मा सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में उपस्थित पालिकाध्यक्ष स्वेता दिवाकर व अन्य जनप्रतिनिधि
राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी का स्वागत करते विप्रजन
फर्जी दस्तावेजों से नौकरी का मामला: जीजा-साले पर धोखाधड़ी का मुकदमा
हाथरस।समाज कल्याण विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जीजा-साले के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के विवेकानंद नगर कॉलोनी निवासी नीरज उपाध्याय ने अपने ससुर कोमल किशोर निवासी साकेत कॉलोनी तथा उसके जीजा रामेश्वर उपाध्याय, पूर्व सीओ पर आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत की थी।
शिकायत के अनुसार, पूर्व में सीओ रहे रामेश्वर दयाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने साले कोमल किशोर के शैक्षिक अभिलेखों में हेराफेरी कराई। वास्तविक जन्मतिथि 20 जनवरी 1958 के स्थान पर कूटरचित रूप से 20 जनवरी 1961 दर्शाकर फर्जी हाईस्कूल प्रमाण पत्र तैयार कराया गया। इन दस्तावेजों के आधार पर समाज कल्याण विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर अनैतिक व फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त की गई और वेतन के रूप में सरकारी धनराशि प्राप्त की गई, जिससे सरकार व योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचा।
मामले की जांच के लिए समाज कल्याण आयुक्त इलाहाबाद के आदेश पर गठित तीन सदस्यीय समिति ने जांच में पाया कि कोमल किशोर उक्त पद के लिए योग्य नहीं था। इसके बावजूद विभाग द्वारा न तो दस्तावेजों का समुचित सत्यापन किया गया और न ही उसे पदमुक्त किया गया। विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई न होने के आरोप भी लगाए गए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस द्वारा भी लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, जिनमें प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति शामिल है, के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए विवेचना आवश्यक बताई और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
सीओ सदर योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।