देवरिया, 7 अगस्त। समाज कल्याण अनुसूचित जाति प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष सर्वेश सिंह एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष कासिम खान ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर समाज कल्याण विभाग के शिक्षकों की समस्याओं और संगठन की ओर से की गई पहल के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण से मुलाकात के बाद शिक्षकों के विद्यालयों की प्रस्तावित जांच को स्थगित कराने की दिशा में कार्रवाई की गई है।
अध्यक्षद्वय ने बताया कि 23 जुलाई 2026 को भागीदारी भवन, लखनऊ में राज्य मंत्री असीम अरुण से मुलाकात कर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया था। संगठन की ओर से समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया।
उन्होंने बताया कि इससे पहले समाज कल्याण सचिव द्वारा 1 जुलाई को निदेशक समाज कल्याण को विद्यालयों की बिंदुवार जांच कराकर उसकी आख्या शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। संगठन ने इस कार्रवाई से संबंधित अपनी समस्याओं और शिक्षकों की स्थिति को मंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा।
सर्वेश सिंह और कासिम खान ने बताया कि मंत्री द्वारा मामले को सहानुभूतिपूर्वक लेते हुए 3 जुलाई 2026 को निदेशक समाज कल्याण को संदर्भित जांच स्थगित करने के संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। संगठन ने इसे शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए मंत्री असीम अरुण के प्रति आभार जताया।
उन्होंने कहा कि संगठन की मांग केवल जांच स्थगित कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज कल्याण विभाग के अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और अध्ययनरत बच्चों को बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराना भी संगठन की प्रमुख मांग है।
अध्यक्षद्वय ने प्रदेश सरकार से मांग की कि समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का स्थायी समाधान करते हुए उन्हें समान सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।
प्रेसवार्ता में कोषाध्यक्ष शिवदत्त दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष रविन्द्र यादव, विकास सिंह, चंद्रशेखर तिवारी एवं रामनिवास सिंह मौजूद रहे।
हेडिंग के कुछ और मजबूत विकल्प:
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