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नई दिल्ली, 10 मार्च 26, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में देश में खाद्यान्न उत्पादन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि देश ने 357 करोड़ टन के खाद्यान्न उत्पादन से महत्‍वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लाभ और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में कई सुधार और नीतियां लागू की गई हैं। चीन को पीछे छोड़कर भारत चावल का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। उन्होंने कहा कि दालों का उत्पादन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो 19 करोड़ टन से बढ़कर लगभग 26 करोड़ टन हो गया है।

श्री चौहान ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना देश भर के सौ जिलों में लागू की गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की सहायता और उत्पादन बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के चार जिलों – पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम का चयन किया गया है।

श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष किसानों के लिए किफायती दर पर उर्वरक उपलब्‍ध कराने के लिए एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है।

Posted on: 10.03.2026 Time 02.35 PM Tuesday, New Delhi

नई दिल्ली, 10 मार्च, पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 100 प्रतिशत परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 70 प्रतिशत के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गैस विपणन संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 80 प्रतिशत के बराबर गैस की आपूर्ति बनी रहे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी शहरी गैस वितरण संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाली गैस उनकी पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का 80 प्रतिशत हो।