मथुरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं किसानों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने किसानों को योजना का पारदर्शी एवं प्रभावी लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

बैठक में सामने आया कि कुछ मामलों में बैंक द्वारा किसान के खाते से फसल बीमा प्रीमियम काट लिया जाता है, लेकिन बीमा पॉलिसी जनरेट नहीं की जाती अथवा प्रीमियम बीमा कंपनी को हस्तांतरित नहीं किया जाता। ऐसे में फसल क्षति होने पर किसान बीमा लाभ से वंचित रह जाता है। कुछ मामलों में प्रीमियम काटने और पॉलिसी जारी होने के बाद भी क्षतिपूर्ति राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भेजे जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी। त्रुटि या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक की लापरवाही के कारण किसी किसान को योजना के लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। जांच के बाद किसान को हुई वास्तविक वित्तीय क्षति की नियमानुसार वसूली संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक एवं जिला स्तरीय कॉर्डिनेटर से कराने की कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने खरीफ-2026 में गैर-ऋणी किसानों की बीमा पॉलिसियों का समिति गठित कर शत-प्रतिशत स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक किसानों का ही बीमा हुआ हो और योजना में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

उन्होंने बैंक शाखा प्रबंधकों, जिला स्तरीय बैंक समन्वयकों, कृषि विभाग तथा बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। लापरवाही अथवा किसान हितों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।