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Arab league condemned Iran attack on gulf States

March 30, 2026

Arab league condemned Iran attack on gulf States

Posted on 30.03.2026 Time 06.26PM

The Council of the League of Arab States has issued a strong condemnation of what it described as Iran’s deliberate and unprovoked attacks on several Arab countries, warning that the strikes threaten regional stability and international security.

In a virtual meeting chaired by the Foreign Minister of Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Arab Foreign Ministers condemned attacks targeting Jordan, the UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait and Iraq. The Council said the strikes hit residential areas, vital infrastructure, diplomatic missions and hotels, calling them a flagrant aggression against state sovereignty and a threat to civilian populations.

The Ministers affirmed the right of affected states to defend themselves individually or collectively and expressed full solidarity with the targeted countries. The Council also praised the readiness of regional armed forces and air defence systems, expressing confidence in their ability to repel further attacks.

The Arab League further condemned Iran’s threats to close the Strait of Hormuz and disrupt navigation in the Bab al-Mandab, warning that such actions could threaten global energy supplies and international trade. It urged Iran to comply with UN Security Council Resolution 2817 of 2026 and immediately cease all forms of aggression.

The Council also called on Iran to halt support for armed groups in Arab countries, describing such actions as a serious threat to regional security. In Lebanon, the ministers backed the country’s sovereignty and welcomed the Lebanese cabinet’s March 2 decision to ban all security and military activities of Hezbollah, restricting the group to political activity. The Council also reiterated support for a two-state solution to the Palestinian issue and called for renewed international efforts to achieve lasting regional peace.

एक अप्रैल से शुरू होगी जनगणना

Census 2027

Posted on 30.03.2026 Time 5.44 PM

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 26, जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत एक अप्रैल से होगी। यह 16 वीं जनगणना होगी। महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने पत्रकारों से बातचीत में कहा जनगणना दो चरणों में आयोजित होगी।

पहले चरण में, घर-घर की सूची बनाना और स्व-गणना की जाएगी। घर की सूची बनाने का कार्य एक अप्रैल से 30 दिनों की अवधि में किया जाएगा।

आयुक्त ने कहा कि जनगणना 2027 में स्व-गणना की सुविधा, घर-घर की सूची बनाने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में की जा सकती है। उन्होंने बताया कि स्व-गणना पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। पहले चरण के प्रश्न पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं और दूसरे चरण के प्रश्न उचित समय पर प्रकाशित किए जाएंगे। श्री नारायण ने बताया कि जाति गणना जनगणना के दूसरे चरण में की जाएगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि डेटा मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एकत्र किया जाएगा और जनता के लिए स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना 2027 की विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक वेब-आधारित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक- एचएलबी का निर्माण वेब मैपिंग एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाएगा।

The first phase of Census 2027 will begin on April 1. This will be the 16th census. The census will be conducted in two phases, Registrar General and Census Commissioner Mrutyunjay Kumar Narayan told reporters. In the first phase, house-to-house enumeration and self-enumeration will be done. The house listing will be done over a period of 30 days from April 1.

नवीन और नीतीश के विधान सभा, विधान परिषद से इस्तीफे

Neetish Kumar

पटना, 30 अप्रैल 26, राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष nitin नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य विधान मंडल के सदनों से त्यागपत्र दे दिया है। दोनों ही 16 मार्च को राज्यसभा के निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हुए।

आज नीतीश कुमार ने विधान परिषद से त्यागपत्र दिया तो नितिन नबीन ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया।

निराश्रित पशु सीएम योगी की प्राथमिकता, हर हाल में होगा संरक्षण: धर्मपाल सिंह

Santosh Kumar Singh Gorakhpur
30/03/2026

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास एवं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को गोरखपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित पशुओं का संरक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार पशुओं के संरक्षण, चारा-पानी और गर्मी से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रही है।

मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब तक जिले स्तर पर बनाए जा रहे भूसा बैंक को आगे गौशाला स्थलों पर ही विकसित किया जाएगा, ताकि निराश्रित गौवंश को समय पर भूसा, चारा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि इससे पशु अधिक सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे तथा किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। गौशालाओं में भूसा, पानी, छाया और गर्मी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी पशु को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

धर्मपाल सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश में जो चारागाह की भूमि अवैध कब्जे में है, उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इन जमीनों पर हरा चारा बोने की योजना है, जिससे एक ओर निराश्रित पशुओं के लिए चारे की स्थायी व्यवस्था होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि इस व्यवस्था से किसानों की आय बढ़े और पशुपालन को और मजबूत आधार मिले।

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपनी जान को खतरा बताए जाने और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए जाने के सवाल पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि “ममता बनर्जी के हाथ से अब बंगाल निकलता दिखाई दे रहा है, इसलिए वह इस तरह की ऊल-जुलूल और उटपटांग बातें कर रही हैं।”

मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होने के आसार हैं। हालांकि, गोरखपुर दौरे के दौरान उनका मुख्य फोकस निराश्रित पशुओं के संरक्षण, गौशालाओं की व्यवस्था और चारागाह भूमि के बेहतर उपयोग पर ही रहा।

जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर में उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Santosh Kumar Singh Gorakhpur
30/03/20026

जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा, उनका कहना है कि, गोरखपुर शहर सहित अन्य कस्बों में गैस एजेंसियों को उनके निर्धारित कोटे के अनुसार गैस सिलेंडर कंपनियों द्वारा समय-समय से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है,जिससे गैस एजेंसी पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आम जनता ने यह चर्चा है कि गैस एजेंसी के मालिकों द्वारा वितरण करने के बाद बचे सिलेंडरों को कुछ बिचौलियों के सहयोग से कालाबाजारी करके ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। ऐसे लोग जो लाइन में नहीं लगना चाहते कालाबाजारी का शिकार होकर 2000 से 3500 रुपए में गैस सिलेंडर खरीदने को मजबूर है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की होटल, ठेला और गुमटी में घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग हो रहा है जिससे आम जनता व्यापक रूप से परेशान हो रहे है।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के जिला इकाई ने उप जिलाअधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से जनहित में गोपनीय जांच कर कालाबाजारी पर अंकुश लगाए जाने और इसमें लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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