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*70 वार्डो में 70 दिन लगेंगे हेल्थ कैंप, मुफ्त होगी जांच

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May 16, 2026

*70 वार्डो में 70 दिन लगेंगे हेल्थ कैंप, मुफ्त होगी जांच

मुरादाबाद में नगर निगम की सिद्ध अस्पताल के संग की स्वास्थ्य परीक्षण की पहल
*70 दिन एक मिशन का लक्ष्य*
स्वास्थ्य सुरक्षा यात्रा की शुरुआत —

Post on 16.5.26
Saturday, Moradabad
Rajesh Bhatia Time 5.00 pm

मुरादाबाद,उप्र समाचार सेवा

आम लोग बीपी,शुगर,हार्ट समेत तमाम ऐसी कई बीमारियों के प्रति अंजान है। समय रहते इसका पता चल जाएं तो उनसे बचा जा सकता है।गंभीर रोगों की जांच के लिए नगर निगम ने पहल की है।निगम व सिद्ध अस्पयताल के संग स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कैंप लगा रहा है। सोमवार से महानगर के प्रत्येक वार्ड में कैंप लगने लगेगा।
*70 वार्ड, 70 दिन, एक मिशन* के लक्ष्य को लेकर शनिवार को नगर निगम ने प्रेस कांफ्रेंस की। आम जीवन में होने वाली हेल्थ समस्याओं की पता लगाने के लिए वार्ड में कैंप लगेंगे। इसके लिए एक से 70 वार्डों में कैंप का शेडयूल बनाया गया है। जहां गैर संचारी रोगों की पहचान के लिए जांचें होगी।
अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह व मल्टी स्पेशलिटी
सिद्ध अस्पताल के चैयरमेन डॉ अनुराग मेहरोत्रा ने बताया कि लोग किसी न किसी वजह से स्वास्थ्य की जांच नहीं करा पाते। यही कारण है कि कम उम्र में ही तमाम लोग हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से पीड़ित हो रहे है। जबकि इनमें से 80 प्रतिशत बीमारियां (Curable) यानी इनसे बचा जा सकता है।
सोमवार से वार्डों में कैंप लगेगा। जहां बीपी,शुगर, सीओपीडी, हार्ट बीमारियों की जांच हो सकेंगी। डॉ अनुराग का कहना है कि‍ लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकेंगे।
अपर नगर आयुक्त का कहना है 18 मई से लगने वाले हेल्थ कैंप में जांच मुफ्त होगी। वार्ड एक से 70 वार्डो में कैंप का शेडयूल तैयार कर लिया गया है।

भारत यूएई के बीच समझौता, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में होगा इजाफा

Posted on 16.05.2026 Time 07.15 PM,

  • Abu Dhbi, PM Narendra Modi

अबू धाबी, 16 मई 2026, भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए।

यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी कल पांच देशों के दौरे के पहले चरण के लिए यूएई गए थे।

इन समझौतों में इंडियन स्‍ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं।

इसमें पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे।

दोनों पक्षों ने एलपीजी पर एक अलग रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है।

वार्ता के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। अपने संबोधन में, श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।

डीएम और एसपी ने संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी जन शिकायतें

Mainpuri samachar UP Web News
Posted on 16.05.2026 Time 07.07 PM
मैनपुरी( उप्रससे 16 मई 2026)। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील करहल में जन-शिकायतें सुनने के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त शिकायत का स्वयं संज्ञान लेकर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करायें, जनपद में शिकायतों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक है लेकिन शिकायतों के निस्तारण को गुणवत्ता के साथ शिकायतकर्ता से संवाद, मौके पर जाकर स्थिति का जायजा न लेने के कारण शासन स्तर से बड़ी संख्या में शिकायती प्रार्थना पत्रों पर असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं, कई विभागों का असंतुष्ट फीडबैक शत-प्रतिशत तक है, राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की भी गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की नहीं है, कई तहसीलों में 50 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों की रिपोर्ट पर ही निर्भर हैं, उनके द्वारा न तो स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है और नाहीं शिकायतकर्ता से वार्ता की जा रही है, अधीनस्थों द्वारा उपलब्ध करायी गई रिपोर्ट को ही अपलोड किया जा रहा है, जिस कारण असंतुष्ट फीडबैक मिल रहे है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि अधिकारी कार्यशैली सुधारे, प्रत्येक शिकायत पर शिकायतकर्ता से वार्ता करें, मांग संबंधी शिकायतों को छोड़ सभी शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापरक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि सभी अधिकारी आई.जी.आर.एस. पोर्टल को स्वयं देंखें, सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी गुणवत्ताहीन आख्या पोर्टल पर अपलोड न हो।
     श्री त्रिपाठी ने कहा कि भूमि सम्बन्धी विवादों में त्वरित कार्यवाही की जाये, भूमि विवाद यथा संभव मौके पर जाकर निबटाएं जाऐं, किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जे न रहे, जबरन कब्जा करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही हो, एक बार सीमांकन, पैमाइश के बाद यदि किसी के द्वारा पुनः कब्जा किया जाये तो उसे भू-माफिया में चिन्हित कर उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराकर वैद्यानिक कार्यवाही की जाये, जन-समस्याएं सुनने के दौरान जब मोहल्ला बाजार आंशिक नि. नीलम, मोहल्ला काजी नि. पूनम शर्मा ने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि पात्र होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, शिकायकर्ताओं ने बताया कि कई बार आवेदन के बावजूद मौके पर नगर पंचायत कर्मियों द्वारा जॉच न कर अपात्र घोषित किया गया है, जबकि वह कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर जीवन-यापन कर रहे हैं, जिस पर उन्होने अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वयं मौके पर जाकर जॉच करें, पात्र होने की दशा में आवास योजना में लाभान्वित किया जाये साथ ही गलत आख्या लगाने वालों की जिम्मेदारी तय की जाये। इस दौरान पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाहा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

निजी नलकूप हेतु नियमों के तहत विद्युत कनेक्शन किये जायें स्वीकृत- जयवीर सिंह

Posted on 16.05.2026 Time 07.04 PM, Mainpuri, DS Tiwari

मैनपुरी (उप्रससे) 16 मई 2026। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ट्रांजिट हॉस्टल में जन-समस्याएं सुनने के दौरान कहा कि किसी भी स्तर से प्राप्त शिकायत का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापरक निराकरण करना संबंधित विभाग के अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इसलिए सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्राप्त शिकायतों का स्वयं संज्ञान लेकर समाधान करायें, किसी भी फरियादी को अपनी समस्या के निदान के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़े, लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को आसानी से मिले, कोई भी पात्र व्यक्ति वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन का लाभ पाने से वंचित न रहे, विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने के लिए प्राप्त आवेदन किसी भी स्तर पर लंबित न रहें, पात्रों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने निजी नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभागीय नियमों, शर्तों का पालन करते हुए तत्काल विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किए जाएं, गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रहे, अनावश्यक रूप से कहीं भी रोस्टिंग न हो, सुनिश्चित किया जाए।
            पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनपद में शिकायतों के निस्तारण की स्थिति संतोषजनक है, नवागंतुक जिलाधिकारी द्वारा भूमि से अनाधिकृत अतिक्रमण मौके पर हटवाने हेतु संचालित ’’मिशन समाधान’’ में काफी पुराने भूमि विवादों का निस्तारण मौके पर ही हो रहा है, यह अभियान भूमि पर किए जा रहे अनाधिकृत कब्जों को रोकने में सहायक सिद्ध होगा साथ ही लंबे समय से कब्जा करने वालों से भूमि खाली कराकर पात्रों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, नहरों के अंतिम टेल तक पानी की उपलब्धता रहे, तालाबों को नहरों के पानी से भरवारा जाए, सभी ट्यूवेल क्रियाशील रहें, जो ट्यूवेल आंतरिक, विद्युत दोष से खराब है, उन्हें प्राथमिकता पर ठीक कराया जाए। इस दौरान उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार, क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेह बहादुर सिंह भदोरिया, विद्युत विभाग से लालू जादौन के अलावा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, उदय चौहान, अर्जुन चौहान, प्रवेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।

रील बना रहे पुलिसकर्मियों पर अफसरों की नजर

उप्र समाचार सेवा UP Samachar Sewa

Posted on 16.05.2026 , Time 05.52 PM

लखनऊ, 16 मई 2026, यूपी पुलिस कर्मियों की सोशल मीडिया रील्स पर अफसरों ने सख्ती के दी है। डीजीपी मुख्यालय का इस संबंध में आदेश जारी हुआ है।
आदेश के अनुसार सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई होगी।  आपत्तिजनक पोस्ट और रील डालने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने के निर्देश जारी किए गए है।
सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता से यूपी पुलिस की छवि प्रभावित हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पत्र जारी हुआ है। इसमें  हर महीने सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन की रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए है।
पुलिसकर्मियों की वायरल रील्स पर यूपी पुलिस मुख्यालय सख्त हुआ है। URL समेत रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।
अमिताभ यश ने जारी किया आदेश, सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी।

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