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Article Posted on 19.04.2026 Time 07.48 PM , Reservation bill for Women in Parliament, PM Narendra Modi, Writer Name: Sarvesh Kumar Singh

Sarvesh Kumar Singh
Senior Journalist, Lucknow Uttar Pradesh

महिला आरक्षण बिल से संबंधित विधेयक के शुक्रवार 17 अप्रैल को लोकसभा में गिर जाने के बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कल शाम को हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और उन्होंने 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन यह उनके पिछले संबोधन से बिल्कुल अलग है। यह संबोधन यूं तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर है। लेकिन यह राजनीतिक संबोधन भी कहा जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें राजनीतिक घटनाक्रम और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इतना तीखा हमला शायद ही कभी प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बोला हो। चाहे वो चुनावी रैली हो, संसद में उनके भाषण हो या जनसभाएं हो। प्रधानमंत्री ने कभी इतनी तीखी बातें और इतना कड़ा हमला कभी कांग्रेस और विपक्ष पर नहीं किया जितना उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया।

उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को आईना दिखा दिया। भारत की आजादी से लेकर आज तक के कांग्रेस के फैसलों की समीक्षा कर दी और उन्होंने कांग्रेस को एंटी रिफॉर्म दल घोषित कर दिया और विपक्ष के बारे में तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण विपक्ष ने कल जो महिला आरक्षण पर फैसला लिया और उस बिल को पास नहीं होने दिया। बिल को गिरा दिया। यह इन विपक्षी दलों ने पाप किया है। उन्होंने पाप की संज्ञा दी और कहा कि इस पाप की सजा इन विपक्षी दलों को भुगतनी पड़ेगी। जनता इसका फैसला सुनाएगी। जनता इसका जवाब देगी

प्रधानमंत्री कल बहुत भावावेश में थे। उनके अंदर का जो आक्रोश था वो साफ झलक रहा था। स्पष्ट झलक रहा था। क्योंकि एक ऐसा बिल जिसके लिए महिलाओं ने सपना सजोया था और जिसके लिए राजनीतिक दल भी 40 साल से प्रयास कर रहे थे, मांग कर रहे थे, चाहे सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो या सरदार मनमोहन सिंह जी की रही हो या उसके पहले भी पीवी नरसिंह राव जी की रही हो, वीपी सिंह की सरकार रही हो। महिला आरक्षण का मुद्दा हमेशा उठता रहा और सभी दल कहते रहे कि हम महिला आरक्षण बिल लाना चाहते हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन जब आरक्षण देने का समय आया और लोकसभा में एक बिल आया। एक नहीं तीन बिल आए। जिसमें पहला बिल 131वां संशोधन विधेयक था। संविधान संशोधन विधेयक जिसके अनुसार लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 की जानी है। इस बिल को प्रस्तुत किया गया और जब इस पर मतदान हुआ तो यह पारित नहीं हुआ। संपूर्ण विपक्ष ने इसका विरोध किया और बिल गिर गया। बिल ही नहीं गिरा। इससे महिलाओं के सपने गिर गए। सपने टूट गए, चूरचूर हो गए।

इसी बात की पीड़ा को प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया। उन्होंने चुन चुन कर दलों के नाम लिए। उन्होंने टीएमसी का नाम लिया कि बंगाल की महिलाएं टीएमसी को माफ नहीं करेंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने डॉ. राम मनोहर लोहिया के सपनों को तोड़ दिया और अब इस पार्टी का डॉ. राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगी। उन्होंने दक्षिण की पार्टियों को, स्टालिन की पार्टी पर भी निशाना साधा और सबसे तीखा हमला तो उन्होंने कांग्रेस पर ही किया।

उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने कैसे-कैसे रिफॉर्म का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब जब विकसित भारत के लिए कोई रिफॉर्म होता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। चाहे वो रिफॉर्म सीएए बिल का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो, चाहे वो तीन तलाक का मुद्दा हो, चाहे यह महिला आरक्षण का बिल। हमेशा कांग्रेस ने विरोध किया और इन रिफॉर्म के साथ वह कभी खड़ी नहीं हुई।

उन्होंने याद दिलाया कि 40 साल तक ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को कांग्रेस ने दबाए रखा। कांग्रेस दबाने की, भटकाने की राजनीति करती रही और वही हस महिला आरक्षण का कांग्रेस ने किया। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस अपने इस कार्य का भी परिणाम भुगतेगी और कांग्रेस को जनता जवाब देगी। एक मौका था कांग्रेस के पास और संपूर्ण विपक्ष के पास कि वे महिलाओं को न्याय दिला सकते थे, सहभागी हो सकते थे। लेकिन वो यह मौका गवा बैठे। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कही।

इसका संबंध राजनीति के उस मुद्दे से था जो लगातार चुनावी मुद्दा भी बनता रहा। चुनावी घोषणा पत्रों में जगह पाता रहा। महिला आरक्षण। इसी पर प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। यह समय की मांग थी कि प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखें क्योंकि यह पहला ऐसा मौका है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 12 साल में जब उनका कोई बिल गिर गया है। हालांकि ये सोचने और समझने की बात सत्तारूढ़ दल के लिए भी है। एनडीए के लिए भी है कि आखिर बिल क्यों गिरा? बिल के लिए आवश्यक बहुमत जुटाने की रणनीति क्यों नहीं बनाई गई? यह भी विचारणीय प्रश्न है।

विपक्ष एकजुट था। विपक्ष तालियां बजा रहा था। मेज थपथपा रहा था। महिलाओं को आरक्षण से वंचित करने के लिए यह महिलाएं देख रही थी। अब फैसला जनता के हाथ है, महिलाओं के हाथ में है कि वह इस पूरे घटनाक्रम को प्रक्रिया को कैसे लेती हैं। हालांकि विपक्ष के भी अपने तर्क हैं। कल राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा में नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही। उनकी बात का भी महत्व है। उसे भी नकारा नहीं जा सकता। उनका अपना पक्ष है। उन्होंने कहा कि यह जो 543 की वर्तमान संख्या है इसी में 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसी में दे दिया जाए। हम साथ देंगे। ये उनका अपना पक्ष है।

लेकिन सत्तारूढ़ दल चाहता है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाकर, संसद को विस्तारित करके आरक्षण दिया जाए। कुल मिलाकर अब संसद का यह सत्र था जो बजट सत्र था । 28 जनवरी से शुरू हुआ था। यह 18 तारीख को 18 अप्रैल को समाप्त हो गया। तीन सत्रों में मतलब तीन भागों में यह बजट सत्र पूरा हुआ। यह समाप्त हो गया है और इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि अगला लोकसभा चुनाव बगैर महिला आरक्षण के होगा। यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

लेखक: वरिष्ठ पत्रकार हैं।

Posted on 19.04.2026, Time 10.16 AM Sunday, Indian women reservation bill in Parliament, Article by Sarvesh Kumar Singh, Senior Journalist, Lucknow

Sarvesh Kumar Singh
Senior Journalist, Lucknow Uttar Pradesh

सर्वेश कुमार सिंह

लोकसभा में कल महिला आरक्षण बिल गिर गया। यानी कि 29 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की उम्मीद एक तरह से धूमिल हो गई है या यह सपना टूट गया है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सत्ता पक्ष की रणनीति कमजोर रही या इस बिल के गिरने से और महिला आरक्षण की उम्मीद को पूरा करने में क्या विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही? क्या इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है?

यह कई प्रश्न जनता के सामने है। सवाल यह है कि महिला आरक्षण के लिए जब लगभग तीन दशक से मांगे उठती रही। सत्ता पक्ष या विपक्ष बदलते रहे। लेकिन ये मांग स्थिर रही। चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या एनडीए की सरकार भाजपा की सरकार सत्ता में रही हो या यह दोनों विपक्ष में रहे हो महिला आरक्षण के मुद्दे पर लगभग एक मत थे लेकिन उसके बावजूद पिछले तीन दशक में महिला आरक्षण महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल सका। एक प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2023 में किया और नारी बंधन अधिनियम 2023 सरकार लेके आई जिसका आशय है कि सभी लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही शर्त यह थी कि यह नए परिसीमन के बाद होगा। ऐसा संवैधानिक आवश्यकता भी थी। तो सरकार ने अब यह प्रयास किया एक विशेष सत्र सत्र तो चल ही रहा है बजट सत्र। उसमें विशेष चर्चा के लिए दो दिन का समय निर्धारित हुआ 16 और 17 अप्रैल का कि इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए जो प्रावधान है और जो संविधान संशोधन है वो किए जाएंगे और आरक्षण 2029 में लागू हो जाएगा। लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके लिए सरकार तीन विधेयक लेकर आई। दो दिन की चर्चा हुई। पहले दिन चर्चा हुई और उसके बाद विधेयक प्रस्तुत हुए। पहला जो विधेयक था जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था ये था 131वा संशोधन विधेयक।

इसके अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 किया जाना था। यानी कि इसके लिए विधेयक प्रस्तुत किया कि संसद में सदस्यों की संख्या को विस्तारित कर दिया जाए और उसके बाद फिर 33% आरक्षण उनको दिया जाएगा। यह विधेयक था। इसके साथ ही दो और सहायक विधेयक थे जिसमें एक दूसरा विधेयक है कि परिसीमन के लिए अनुमति संसद से ली जाए और परिसीमन आयोग बनाया जाए। वह लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन करें उसी 850 के अनुसार ताकि महिलाओं को उसमें आरक्षण दिया जा सके। 33% आरक्षण किया जा सके। जो तीसरा विधेयक था यह था केंद्र शासित प्रदेशों में भी परिसीमन करना और सीटों में वृद्धि करना। इसके लिए था। लेकिन जो पहला विधेयक था वही कल लोकसभा में मतदान के दौरान गिर गया। इसके पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230 वोट पड़े। जबकि आवश्यकता 342 की थी। 54 मत कम रह गए जिसके कारण यह विधेयक गिर गया। जब यह विधेयक गिर गया तो सरकार ने जो बाकी दो विधेयक थे उनको भी वापस ले लिया। उनको प्रस्तुत ही नहीं किया। यह तो कल की प्रक्रिया रही। लेकिन अब इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल इस बात पर आमादा थे कि यह विधेयक पारित ना हो।

विपक्षी दल बात तो करते हैं महिला आरक्षण की कि महिला आरक्षण मिलना चाहिए। हम हर हाल में तैयार हैं। लेकिन जब बिल आया तो बिल गिरा दिया। उनके तर्क क्या है? पहला तर्क है कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ इस बिल से अन्याय हो जाएगा। यानी कि जो परिसीमन होना है यह परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर होना है। यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसको आधार बनाकर परिसीमन हुआ। दक्षिण के राज्यों की चिंता यह है कि उनके यहां जनसंख्या का अनुपात लगातार घट रहा है। आबादी कम हो रही है और उत्तर भारत के राज्यों में आबादी का घनत्व बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जब आबादी के आधार पर परिसीमन होगा तो दक्षिण के राज्यों में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या वर्तमान से भी कम हो जाएगी। बढ़ने बढ़ेगी तो नहीं बढ़ने से भी और कम हो जाएगी। और उत्तर भारत में लगभग दो गुनी हो जाएगी। यह आशंका दक्षिण के राज्यों की है।

पूर्वोत्तर के राज्यों की भी ऐसी ही आशंकाएं हैं क्योंकि वहां भी आबादी का घनत्व नहीं है। उत्तराखंड में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। हिमाचल में भी ऐसी ही स्थिति है। ये एक बड़ी आशंका है। तो इसे विपक्ष ने आधार बना लिया। हालांकि इसका समाधान कल जब यह विधेयक पेश हुआ उससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा साफ कहा कि हम दक्षिण की इन चिंताओं से वाकिफ हैं और हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम हर हाल में जनसंख्या भले ही कम हो दक्षिण के राज्यों में 50% सीटें बढ़ा देंगे। यह आश्वासन उन्होंने दिया। बल्कि उन्होंने तो यह कहा कि अभी एक घंटे में समर्थन अगर देने को तैयार हो विपक्ष तो मैं एक घंटे में ही नया विधेयक प्रस्तुत कर दूंगा और 50% संख्या हम दक्षिण के राज्यों की बढ़ा देंगे। लेकिन कांग्रेस इस पर नहीं मानी और जो उनके सहयोगी दल है वो भी नहीं माने

अंतत यह विधेयक गिर गया। कांग्रेस की जो दूसरी मांग है या उनका जो पक्ष है वह यह है कि इस आरक्षण को क्यों ना वर्तमान संख्या पर ही लागू कर दिया जाए। जो वर्तमान 543 की लोकसभा संख्या है उसमें सरकार आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती वो तो साधारण बहुमत से भी हो जाएगा। हालांकि जो संविधान संशोधन था उसके लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी और वो दो तिहाई नहीं मिला तो गिर गया। लेकिन कांग्रेस ये भी कहती है कि इसमें शशि थरूर ने भी बड़ी साफ बात कही कि वर्तमान पर क्यों नहीं देते? इसे शशि थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण को केंद्र सरकार ने एक कांटों से लिपटी हुई लिपटे हुए तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कि बहुत जटिल बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ने इसके पक्ष में तर्क दिए और कहा कि यह आवश्यक है कि हम पहले इसका परिसीमन करें। सदस्यों की संख्या बढ़ाएं और ताकि कोई भी समुदाय और कोई भी वर्ग इससे प्रभावित ना हो और विस्तारित संसद में ही इसको आरक्षण को दिया जाए। लेकिन अब इस विधेयक के गिरने के बाद जो स्थिति है वो यह बन गई है कि अब 2029 के लोकसभा चुनाव में तो आरक्षण लागू नहीं हो पाया। क्योंकि अभी अब अगर यह नई जनसंख्या के आधार पर होगा तो जो जनगणना चल रही है जनगणना 2026 के परिणाम 2027 के अंत तक आएंगे। हो सकता है 2028 भी हो जाए। उसके बाद फिर विधेयक आएगा और परसीमन के लिए विधेयक पारित होगा। परसीमन होगा। परसीमन आयोग बनेगा। परसीमन आयोग के लिए समय चाहिए। पूरे देश में जगह-जगह जाकर उनको मीटिंग करनी पड़ेगी। उसमें भी कम से कम एक साल डेढ़ साल का समय चाहिए। तब तक लोकसभा चुनाव हो चुका होगा और 2029 में यह लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। एक तरह से यह सपना 2029 के लिए तो टूट गया। अब कांग्रेस यह भी कह रही है कि यह पूरा मुद्दा जो है चुनाव से संबंधित है।

भाजपा चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती थी। इसलिए उसने यह विधेयक पेश किया। यह बात भी सही है कि सत्तारूढ़ दल ने जब यह विधेयक पेश किया तो उसने उतना होमवर्क नहीं किया जितना वो पहले करती थी और यह पहला विधेयक है जो नरेंद्र मोदी सरकार का गिरा है तो क्या केंद्र सरकार ने इस पूरे विधेयक को पेश करने से पहले पूरी प्रक्रिया और विपक्षी दलों के साथ और कुछ ऐसे दलों के साथ जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है उनके उनके साथ बातचीत नहीं की और वो पूरी तैयारी रणनीति क्यों नहीं बनी जो ये विधेयक पारित हो जाता कुछ भी हो, लेकिन ये एक कष्टकारी विषय है कि एक अच्छे उद्देश्य के लिए लाया गया विधेयक गिर गया। अब यह फैसला जनता के हाथ में है कि महिला आरक्षण को रोके जाने के दोषी जनता विपक्ष को मानेगी या सत्तारूढ़ दल की कमजोर रणनीति को मानेगी यह जनता के हाथ में है।

जनता इसका निर्णय करेगी। इस पर चिंतन होगा। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए था। हालांकि मांग तो यह थी कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। लेकिन 33% मिला तो 33% भी संतुष्ट करने वाला है। 33% अभी की जो संख्या है लोकसभा में या संसद में वो 14% महिलाएं ही हैं कुल संख्या की तो 33% होंगी। ये भी एक उपलब्धि होगी। लेकिन अब ये 2029 के चुनाव के बाद ही प्रक्रिया पूरी होगी। या सरकार अगर कोई ऐसा विधेयक ले आती है कि जो वर्तमान सदस्य संख्या पर ही लागू कर दिया जाए तब भले ही 2029 में आरक्षण मिल जाए। विपक्ष का एक वर्ग जिसमें समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से है। इनका कहना यह है कि ये जो आरक्षण बिल मिले महिलाओं को वो आरक्षण के अंदर आरक्षण के साथ मिले। यानी कि महिला आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। कई दलों ने तो धार्मिक आरक्षण की मांग कर दी। लेकिन कल गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत साफ कहा कि किसी भी हालत में धार्मिक आरक्षण देश में किसी भी स्थिति में कहीं भी स्वीकार नहीं है और वो लागू नहीं किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण को भी सरकार ने कहा कि हम ओबीसी जनसंख्या की गणना जरूर कराएंगे। जनगणना ओबीसी की होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो महिला आरक्षण है उसमें एससी एसटी को आरक्षण मिलेगा और एससी एसटी की सीटें बढ़गी।

अब सरकार ने एक नया अपना पक्ष प्रस्तुत किया है विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए। अमित शाह ने कल कहा कि विपक्ष ने एससी एसटी के सदस्यों की संख्या को बढ़ने से रोक दिया है। एससी एसटी के साथ अन्याय किया है। महिलाओं के साथ अन्याय किया है। इसका जवाब जनता उनको देगी। महिलाएं उनको देंगी। देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या इसका कोई असर होता है या जनता में किस तरह का जनमत बनता है। जनता विपक्ष को कड़कड़े में खड़ा करती है या सत्तारूढ़ दल को ही कट में खड़ा कर देगी कि आपने इतना जटिल इस पूरी प्रक्रिया को क्यों बना दिया है।

The Women’s Reservation Bill collapsed in the Lok Sabha yesterday. That is, has the hope of getting 33 per cent reservation for women in the 29th Lok Sabha elections been dashed in a way or has this dream been broken? Who’s responsible for this? Has the ruling party’s strategy been weak or has the opposition played a negative role in the fall of this bill and in fulfilling the hope of women’s reservation? Is the opposition responsible for this?