Posted on 25.05.2026, Time 08.06 PM
लखनऊ 25 मई 2026, प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधानों का कार्यकाल कल यानि 26 मई को समाप्त हो जाएगा। किन्तु सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वे अभी भी काम काज संभााले रहेेंगे। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका में ग्राम प्रमुख बने रहेेंगे। यह प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने बनाकर मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के लिए भेजा था जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। अब कल के बाद से सभी ग्राम प्रधान पंचायतों के प्रशासक कहलाये जाएंगे। इसके साथ ही एक ग्राम समिति भी गठित की जाएगी जोकि विकास कार्यों में प्रशासक प्रधान की मदद करेगी।
ज्ञातव्य है कि त्रिस्तरीय पंचयात चुनाव समय पर नहीं हो सके हैं। इसका कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए एक समर्पित पिछ़ड़ा वर्ग आयोग की जरूरत थी। इस आयोग का गठन गत दिनों सरकार ने कर दिया है। अब इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरु होगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसलिए प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया है। ग्राम प्रधानों और उनकी संस्थाओं की ओर से इस तरह की मांग लगातार की जा रही थी। इसी के आधार पर पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेजा था।
पूर्व की व्यवस्थाओं में प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम सचिव या एडीओ पंचायत को गांव का प्रशासक बना दिया जाता था। वही विकास कार्य तथा अन्य कार्य कराते थे। ग्राम प्रधान के समस्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार समाप्त हो जाते थे। अब प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बने रहेंगे।