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पार्टियों को चुनावी डिजिटल विज्ञापन कराने होंगे स्वीकृत

March 20, 2026

पार्टियों को चुनावी डिजिटल विज्ञापन कराने होंगे स्वीकृत

Posted on 20.03.2026 Friday Time 06.09 PM

नई दिल्ली 20 मार्च 26, चुनावी विज्ञापन के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़े नियम बनाए हैं। अब डिजिटल और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पहले इसे मीडिया मॉनिटरिंग कमिटी से स्वीकृत कराना पड़ेगा।

The Election Commission has made strict rules for election advertising. Advertisements in digital and electronic media will now have to be approved by the Media Monitoring Committee before they can be released.

निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और व्यक्तियों या संगठनों को भी अपने विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले स्वीकृति लेनी होगी। स्वीकृति मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति -एमसीएमसी से लेनी होगी। यह नियम टीवी, रेडियो, सार्वजनिक प्रदर्शन स्क्रीन, ई-पेपर, बढी संख्‍या में एसएमएस, वॉइस मैसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर लागू होता है। आयोग ने कहा है कि उम्मीदवार और व्यक्ति जिला एमसीएमसी में प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यालय वाले राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि संबंधित एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणन के बिना कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा किसी भी इंटरनेट-आधारित मीडिया या वेबसाइट और सोशल मीडिया भी शामिल है। आयोग ने एमसीएमसी को मीडिया में भुगतान किए गए समाचारों के संदिग्ध मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने हलफनामे में प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण देना अनिवार्य है।

आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग को इंटरनेट और सोशल मीडिया वेबसाइटों के माध्यम से प्रचार पर हुए खर्च का विवरण देना होगा।

निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक अपीलीय समिति का गठन किया है। यहां दल या उम्मीदवार एमसीएमसी द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। ये कदम चुनाव प्रचार में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।

हॉर्मूज खोलने के लिए 6 देश एकजुट

Posted on 20.03.2026 Friday Time 10.22 AM London

लंदन 20 मार्च 26, हॉर्मूज जलडमरू मध्य मार्ग से निर्बाध आवाजाही रखने के लिए छह देश एकजुट हुए हैं।इन्होंने ईरान से अपील की है कि वह इस मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना बंद करे। साथ ही ऊर्जा क्षेत्रों पर हमले बंद किए जाएं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के कार्यालय की ओर से जारी संयुक्त बयान में, इन देशों ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और उससे तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा है। उन्होंने ईरान से अपील की कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को व्यापारिक जहाजों के लिए बंद करने की धमकी देना, बारूदी सुरंग बिछाना तथा ड्रोन और मिसाइल हमले तुरंत बंद करे।

बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जहाजों के रास्ते में रुकावट और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि समुद्री मार्गों की आजादी अंतरराष्ट्रीय कानून का एक अहम सिद्धांत है और ईरान की कार्रवाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्प ने नाटो सहित अन्य देशों से अपील की थी कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से व्यापारिक जहाजों के लिए खोलने में मदद करें।

ईरान पर अमरीका और इस्राएल के हमलों से तेल और गैस केंद्रों को नुकसान पहुंचा है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं।

Six countries have united to keep unhindered movement through the Strait of Hormuz central route. They have appealed to Iran to stop creating obstacles in this path. At the same time, attacks on energy sectors should be stopped. In a joint statement issued by the office of UK Prime Minister Keir Starmer, these countries strongly condemned the attacks by Iran and called on it to immediately stop its actions. He urged Iran to immediately stop threatening to close the Strait of Hormuz to merchant vessels, laying landmines, and launching drone and missile attacks.

कतर के तेल और गैस उत्पादन केंद्रों पर हमले की भारत ने निंदा की

Posted on 20.03.2026 Friday Time 10.04.2026, New Delhi

नई दिल्ली 20 मार्च 26, भारत ने कतर के ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों की निंदा की है। साथ ही कतर के अमीर से बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी।

India has condemned the attacks on energy plants in Qatar. Prime Minister Narendra Modi also spoke to the Emir of Qatar to convey Eid greetings.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात कर ईद की शुभकामनाएं दीं। श्री मोदी ने कहा कि भारत कतर के साथ एकजुटता से खड़ा है और क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे पर हमले की निंदा करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कतर में भारतीय समुदाय की देखभाल और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता की कामना की। दोनों नेताओं ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन पर ज़ोर दिया।

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता कानून बना, विपक्ष ने क्या विरोध

Posted on 20.03.2026, Friday Time 09.56 AM Raipur

रायपुर, 20 मार्च 26, अब छत्तीसगढ़ में धोखे और कपट से किसी का धर्मपरिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । राज्य विधानसभा ने धार्मिक स्‍वतंत्रता विधेयक को ध्‍वनि-मत से पारित कर दिया है।

Raipur, March 20: No one can now be converted by deception and deception in Chhattisgarh. The state assembly has passed the Religious Freedom Bill by a voice vote.

इस विधेयक का उद्देश्‍य धोखे से, बलपूर्वक, प्रलोभन देकर या डिजिटल तरीके से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। विपक्ष ने इस विधेयक के विरोध में सदन का बहिष्‍कार किया। विपक्ष का कहना था कि इस तरह के 11 राज्‍यों से संबंधित मामले सर्वोच्‍च न्‍यायालय में लंबित है और सर्वोच्‍च न्‍यायालय का फैसला आने के बाद ही इस मामले में आगे बढ़ा जाना चाहिए। जवाब में, उप-मुख्‍यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने इस तरह के किसी भी मामले में रोक नहीं लगाई है और अवैध धर्मांतरण पर अंकुश लगाना राज्‍य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

विधेयक में गलत तरीके से धर्मांतरण को गैर-जमानती अपराध माना गया है जिसके लिए सात से दस साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा, दोषी पाए जाने पर न्‍यूनतम 5 लाख रूपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। विधेयक के अनुसार, धर्मांतरण के इच्‍छुक लोगों को इसकी पूर्वानुमति लेनी होगी।

March 19, 2026

प्रेम मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किए दर्शन, विधि-विधान से की पूजा-अर्चना

मथुरा/
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मथुरा स्थित प्रेम मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए।
महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का मंदिर परिसर में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने भोग घर प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश किया, जहां  अजय बाबा,  दीपक भरेजा, सी. गुरुराज राव एवं डॉ. सुपर्णा राव ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आयोजित आकर्षक लेज़र शो का भी अवलोकन किया।
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल ने गर्भगृह के समक्ष श्री राधा-कृष्ण के युगल विग्रह के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आरती की। इस दौरान सभा मंडप में संकीर्तन मंडली के 51 आश्रमवासियों द्वारा भजन-कीर्तन एवं आरती का सामूहिक गायन किया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा।
दर्शन के उपरांत  अजय बाबा,  दीपक भरेजा,  सी. गुरुराज राव एवं डॉ. सुपर्णा राव ने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को श्री राधा-कृष्ण की मनमोहक स्मृति चिन्ह भेंट किए। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया तथा गर्भगृह के बाहर परिक्रमा भी लगाई।
इसके पश्चात दोनों महामहिम ने मंदिर के प्रथम तल पर स्थित श्री महाराज जी के विग्रह एवं श्री सीता-राम युगल विग्रह के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और वहां की परिक्रमा भी की। अंत में मंदिर प्रबंधन द्वारा उन्हें श्री महाराज जी का साहित्य भेंट कर सम्मानित किया गया।
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