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राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम ने लखीमपुर दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया

May 18, 2026

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम ने लखीमपुर दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली, 18 मई 2026, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति मुर्मू ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने भी शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

केरल: महिलाओं को मुफ्त यात्रा की यूडीएफ की सौगात

त्रिअनंतपुरम, 18 मई 2026, केरल में, यूडीएफ सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। वे अपनी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्‍य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोइया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्‍य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले साल अलापुझा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री के रक्षकों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हमले के आरोपों की फिर से: जांच के लिए एक विशेष दल का गठन किया जाएगा। श्री वी डी सतीशन ने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है।

May 14, 2026

हम सब एक हैं’, यह एकत्व की अनुभूति वर्ग में प्राप्त होती है – अतुल लिमये जी

नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय का शुभारम्भ

नागपुर, 11 मई 2026।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग-द्वितीय आज रेशीमबाग स्थित डॉ. हेडगेवार स्मृति भवन परिसर के महर्षि व्यास सभागार में प्रारंभ हुआ। शताब्दी वर्ष में हो रहे वर्ग के उद्घाटन अवसर पर सह सरकार्यवाह तथा वर्ग के पालक अधिकारी अतुल जी लिमये, सह सरकार्यवाह रामदत्त जी तथा जयपुर प्रांत संघचालक व वर्ग के सर्वाधिकारी महेंद्र सिंह मग्गो जी उपस्थित रहे। उन्होंने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर वर्ग का शुभारम्भ किया। वर्ग में देशभर से 880 शिक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। प्रशिक्षण वर्ग में सामाजिक जागरूकता एवं सामाजिक परिवर्तन पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

सह सरकार्यवाह अतुल लिमये जी ने कहा कि हमारा जन्म भारत में हुआ, संघ के संपर्क में आकर स्वयंसेवक बने और संघ शताब्दी वर्ष में कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय में सहभागी होना, यह हमारा सौभाग्य है। संघ की शताब्दी की यात्रा में उपहास, उपेक्षा, विरोध का सामना करना पड़ा। तीन बार प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों के त्याग, संघर्ष और प्रसंगानुरूप बलिदान के कारण यह यात्रा संभव हुई है। सामान्य दिखने वाले स्वयंसेवकों के असामान्य कर्तृत्व ने संघ को बनाया। उन्होंने कहा कि संघ की व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया विकेंद्रित है। व्यक्ति निर्माण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा तो संघ की प्रतिदिन की शाखा है। उसी तरह संघ शिक्षा वर्ग भी व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। 1927 से संघ शिक्षा वर्ग की शुरुआत हुई। समय के अनुसार वर्गों की पद्धति में परिवर्तन आया। लेकिन भारत हिन्दू राष्ट्र है, परम वैभव साध्य करने हेतु संपूर्ण समाज का संगठन का लक्ष्य, समाज संगठन के लिए व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया, यह तीन मूलभूत बातें नहीं बदली। नागपुर में आयोजन के कारण इस वर्ग का महत्व असाधारण है। शरीर के साथ मन की सिद्धता भी जरुरी है। वही प्रक्रिया इस वर्ग में होती है।

अतुल जी ने कहा कि अमृत काल के चरण के साक्षी बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। इस कालावधी का पूर्ण उपयोग करना होगा। वर्ग में शारीरिक, बौद्धिक प्रशिक्षण के साथ अलग अनुभूति मिलती है। अलग-अलग प्रांतों के लोग साथ में रहते हैं। ‘हम सब एक हैं’, यह एकत्व की अनुभूति वर्ग में प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि मुक्ति का मार्ग मैं बताता हूँ, पर पहुँचते वही हैं जो उसी मार्ग का अनुसरण कर निरंतर चलते रहते हैं। अपने मार्ग पर चलने के लिए स्वयंसेवकों को सिद्ध करने के लिए इस वर्ग में तैयार किया जाता है।

यह वर्ग अगले 25 दिनों तक चलेगा और आगामी 4 जून को समापन होगा। समापन के अवसर पर सरसंघचालक मोहन भागवत जी उपस्थित रहेंगे।

May 6, 2026

केमिकल अटैक की साजिश में तीन के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दाखिल की

Logo NIA

नई दिल्ली, 06 मई 2026,उत्तर प्रदेश के एक आरोपी समेत तीन के खिलाफ एनआईए ने गुजरात की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। तीनों ने आईएस आईएस के नेटवर्क से जुड़कर भारत में घातक रासायनिक हमले की साजिश रची थी। तीनों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया था। इस षड्यंत में एक डॉक्टर भी शामिल था।

राष्ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण (एन.आई.ए) ने एक डॉक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्‍लामिक स्‍टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉ. सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह-आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है।

इस्लामिक स्टेट से जुड़े आरोपियों ने समन्वित तरीके से काम करते हुए कट्टरपंथी बनाए गए युवाओं को जिहाद का समर्थन करने और प्रतिबंधित हथियारों के माध्यम से आतंक फैलाने के लिए भर्ती किया। उन्होंने इस्‍लामिक स्‍टेट के नापाक एजेंडे को अंजाम देने के लिए रिसिन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी।

रिसिन अरंडी के बीजों से प्राप्त एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। यह मामला मूल रूप से गुजरात आतंक रोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉ. मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। जांच के बाद दो अन्‍य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।

गन्ना किसानों को 2026-27 के लिए 365 रु. प्रति क्विंटल FRP: शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

सरकार का बड़ा किसान हितैषी फैसला
5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत- श्री शिवराज सिंह

Posted on May 06, 2026, Time 02.06 PM

नई दिल्ली, 05 मई 2026, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में बड़ा, संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय लिया है। चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गन्ना किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उत्पादन का बेहतर प्रतिफल दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री चौहान ने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसानों की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया यह फैसला देश के करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। उन्होंने कहा कि 10.25 प्रतिशत की बेसिक रिकवरी दर पर 365 रु. प्रति क्विंटल FRP स्वीकृत किया गया है। साथ ही, 10.25 प्रतिशत से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 3.56 रु. प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा, जबकि 10.25 प्रतिशत से कम रिकवरी पर इसी दर से FRP में कमी का प्रावधान है।

श्री चौहान ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक अत्यंत मानवीय और किसान-पक्षीय निर्णय भी लिया है। जिन चीनी मिलों में रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम रहेगी, वहां भी किसानों के FRP में कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसे किसानों को 338.30 रु. प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल मूल्य वृद्धि भर नहीं है, बल्कि किसानों को सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान देने का संकल्प भी है। चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 182 रु. प्रति क्विंटल आंकी गई है, जबकि घोषित FRP 365 रु. प्रति क्विंटल है, जो लागत से 100.5 प्रतिशत अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि नया FRP वर्तमान चीनी सत्र 2025-26 की तुलना में 2.81 प्रतिशत अधिक है।

श्री चौहान ने कहा कि देश का चीनी क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है, जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिजनों के जीवनयापन से जुड़ा है। इसके साथ ही, चीनी मिलों तथा संबंधित गतिविधियों में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों को भी इस निर्णय से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्पिछले चीनी सत्र 2024-25 में देय 1,02,687 करोड़ रु. में से लगभग 1,02,209 करोड़ रु. का भुगतान 20 अप्रैल 2026 तक किया जा चुका था, यानी लगभग 99.5 प्रतिशत गन्ना बकाया भुगतान हो चुका था। वहीं, चालू चीनी सत्र 2025-26 में देय 1,12,740 करोड़ रु. में से लगभग 99,961 करोड़ रु. का भुगतान 20 अप्रैल 2026 तक किया जा चुका है, जो लगभग 88.6 प्रतिशत है।

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