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जयाप्रदा अश्लील टिप्पणी केस: कोर्ट में विवेचक के हुए बयान

March 10, 2026

जयाप्रदा अश्लील टिप्पणी केस: कोर्ट में विवेचक के हुए बयान

समयाभाव में पूरी नहीं हुईं जिरह
अदालत में 17 मार्च को अगली सुनवाई

Post on 10.3.26
Tuesday, Moradabad
Rajesh Bhatia

एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में नौ लोगों के बयान

मुरादाबाद,(उप्र समाचार सेवा)।
रामपुर से पूर्व सांसद अभिनेत्री जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी केस में सुनवाई चल रहीं हैं। मंगलवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में क्राइम ब्रांच में रहे विवेचक तेजेंद्र सिंह पेश हुए। और बयान दर्ज कराएं। हालांकि समयाभाव के कारण विवेचक से जिरह पूरी न हो सकीं। केस में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
2019 में फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर टिप्पणी मामले की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही हैं। अदालत में मंगलवार को केस में विवेचक क्राइम ब्रांच के तत्कालीन उपनिरीक्षक तेजेंद्र सिंह हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराएं। मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच ने की थीं। विभाग में उपनिरीक्षक तेजेंद्र सिंह ने बतौर विवेचक आज अदालत में बयान रिकार्ड कराया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश चंद्र पाठक व वीरेंद्र शर्मा ने जिरह की।
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि अभद्र टिप्पणी केस में नवें गवाह क्राइम ब्रांच में एसआई रहे विवेचक के अदालत में बयान हुए। हालांकि समय की कमी से जिरह पूरी न हो सकीं। जबकि आठ गवाहों से जिरह पूरी हो चुकी है। अब 17 मार्च को सुनवाई होगी।

भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, 10 मार्च 26, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में देश में खाद्यान्न उत्पादन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि देश ने 357 करोड़ टन के खाद्यान्न उत्पादन से महत्‍वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के लाभ और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में कई सुधार और नीतियां लागू की गई हैं। चीन को पीछे छोड़कर भारत चावल का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। उन्होंने कहा कि दालों का उत्पादन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो 19 करोड़ टन से बढ़कर लगभग 26 करोड़ टन हो गया है।

श्री चौहान ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना देश भर के सौ जिलों में लागू की गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की सहायता और उत्पादन बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के चार जिलों – पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम का चयन किया गया है।

श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष किसानों के लिए किफायती दर पर उर्वरक उपलब्‍ध कराने के लिए एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है।

गैस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

Posted on: 10.03.2026 Time 02.35 PM Tuesday, New Delhi

नई दिल्ली, 10 मार्च, पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन को विनियमित करने, आपूर्ति बनाए रखने, समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 100 प्रतिशत परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 70 प्रतिशत के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गैस विपणन संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 80 प्रतिशत के बराबर गैस की आपूर्ति बनी रहे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी शहरी गैस वितरण संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाली गैस उनकी पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का 80 प्रतिशत हो।

इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का विरोध, प्रदर्शन

Post on 10.3.26
Tuesday, Time 1.30 PM
Moradabad, Rajesh Bhatia

मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
संसद में पेश होने वाले इलेक्ट्रिकसिटी अमेंडमेंट बिल-25 को लेकर उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता संगठन ने विरोध जताया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उपभोक्ता संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बिल को वापस लेने और रद्द करने की मांग की। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
आँल इंडिया इलेक्ट्रिकसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने संसद में बजट सत्र में पेश होने वाले इलेक्ट्रिकसिटी अमेंडमेंट बिल पर आपत्ति जताई है। मंगलवार को बिल को लेकर बिजली उपभोक्ता संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन की ओर से बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अमेंडमेंट बिल का विरोध जताया। संगठन के विजय पाल सिंह ने कहा कि प्रस्तावित बिल विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है। इससे उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के आदेश पर व्यापारिक लाभ को प्राथमिकता दी गई है। उनका कहना है कि आज बिजली लग्जरी न होकर आधुनिक जीवन की आवश्यकता है।
जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन में मांग की गई कि इलेक्ट्रिक सिटी बिल को तत्काल वापस लेकर रद्द किया जाएं। साथ ही राज्य सरकार, पावर सेक्टर आदि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशविरा शुरू किया जाएं।
इस दौरान उमर फारूक, मो ताहिर, कामता प्रसाद, सत्य पाल सिंह, गजराम सिंह, इस्लाम अली आदि रहे।

होली पर रेल मंडल में 10.73 लाख यात्रियों ने किया सफर, 19 लाख की हुईं आय

2025 के मुकाबले 2025 में यात्री बुकिंग में सात फीसद, राजस्व में दो फीसद की बढ़ोतरी

Post on 9.3.26
Monday, Time 9.45 pm
Moradabad, Rajesh Bhatia

मुरादाबाद। उप्र समाचार सेवा। रेल मंडल के लिए होली का पर्व फायदेमंद रहा। वर्ष 2025 के सापेक्ष 2026 में यात्रियों की टिकट बुकिंग और राजस्व में वृद्धि रिकार्ड दर्ज की गई है। इस बार त्योहार पर मंडल में पिछली बार से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। साथ ही आय भी बढ़ी।
सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता के अनुसार मुरादाबाद मंडल के स्टेशनों से यात्रियों की बुकिंग व राजस्व में भी वृद्धि हुईं हैं। होली पर भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए।
इस बार मंडल में स्टेशनों पर होली पर 10,73,850 यात्रियों ने टिकट बुक कराए। जबकि 2025 में 10.06 लाख यात्रियों के टिकट बुक हुए। पिछली बार से यह आंकड़ा सात फीसद ज्यादा है। ज्यादा बुकिंग से दो फीसद राजस्व भी बढ़ा।
2026 में टिकट बुकिंग से 19.13 लाख रुपए का राजस्व मिला। जबकि 2025 में 18.69 लाख रुपए की आय हुई।यह आंकड़ा पिछले साल दो फीसद ज्यादा है।
यात्रियों की सुगम व सुरक्षित यात्रा के लिए विशेष प्रबंध किए गए। भीड़ नियंत्रण के लिए कुल 80 स्पेशल ट्रेनें चलीं। रेल प्रशासन के अनुसार स्पेशल के अलावा कई रेगुलर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े गए हैं।
स्टेशनों पर यात्री सुरक्षा व सुविधा को अतिरिक्त स्टाफ आदि की भी तैनाती की गई है।

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