कॉलेज के क्लास में तबातोड़ फायरिंग से सनसनी…
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में शुक्रवार की दोपहर उदय प्रताप कॉलेज में बी.ए के छात्र सूर्य प्रताप सिंह को क्लास के अंदर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने छात्र पर करीब 4 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। लहुलुहान अवस्था में घायल हुए छात्र को मौके पर पहुंची पुलिस ट्रामा सेंटर के गई, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज में प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो वही मौके पर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में पांच विधायकों को शामिल कर इसका विस्तार किया गया है।
देहरादून , 20 मार्च 26, लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण करने वालों में राजपुर से विधायक खजान दास, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी, हरिद्वार से मदन कौशिक, रुड़की से प्रदीप बत्रा और भीमताल से राम सिंह कैरा शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उनका व्यापक अनुभव राज्य के लिए लाभदायक होगा।
Posted on 20.03.2026 Friday Time 06.09 PM
नई दिल्ली 20 मार्च 26, चुनावी विज्ञापन के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़े नियम बनाए हैं। अब डिजिटल और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पहले इसे मीडिया मॉनिटरिंग कमिटी से स्वीकृत कराना पड़ेगा।
The Election Commission has made strict rules for election advertising. Advertisements in digital and electronic media will now have to be approved by the Media Monitoring Committee before they can be released.
निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और व्यक्तियों या संगठनों को भी अपने विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले स्वीकृति लेनी होगी। स्वीकृति मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति -एमसीएमसी से लेनी होगी। यह नियम टीवी, रेडियो, सार्वजनिक प्रदर्शन स्क्रीन, ई-पेपर, बढी संख्या में एसएमएस, वॉइस मैसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर लागू होता है। आयोग ने कहा है कि उम्मीदवार और व्यक्ति जिला एमसीएमसी में प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यालय वाले राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि संबंधित एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणन के बिना कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा किसी भी इंटरनेट-आधारित मीडिया या वेबसाइट और सोशल मीडिया भी शामिल है। आयोग ने एमसीएमसी को मीडिया में भुगतान किए गए समाचारों के संदिग्ध मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने हलफनामे में प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण देना अनिवार्य है।
आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के 75 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग को इंटरनेट और सोशल मीडिया वेबसाइटों के माध्यम से प्रचार पर हुए खर्च का विवरण देना होगा।
निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक अपीलीय समिति का गठन किया है। यहां दल या उम्मीदवार एमसीएमसी द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। ये कदम चुनाव प्रचार में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।
