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उप्र दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्न पर उठा विवाद

मुरादाबाद,(उप्र समाचार सेवा)।
उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा (Si) भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र में ‘पंडित’ शब्द विकल्प में दिए जाने से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। रविवार को ब्राह्मण के संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता थाना सिविल लाइंस में एकत्रित हुए और शब्द को लेकर आपत्ति जताई। समुदाय ने विरोध जताते हुए FIR दर्ज करने की मांग भी की।
ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि 14 मार्च, 26 को दरोगा की लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र में प्रश्न संख्या 31 में “अवसर के अनुसार बदल जाने वाला” वाक्य के लिए शब्द का विकल्प दिया। विकल्पों में “पंडित” शब्द भी जोड़ा गया। समाज का कहना है कि “पंडित” शब्द भारतीय समाज में विशेष रूप ब्राह्मण समुदाय के लिए सम्मानजनक संबोधन में माना जाता है।ऐसे में इसे नकारात्मक संदर्भ में विकल्प के रूप में शामिल करना समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। कहा कि सरकारी परीक्षा के प्रश्नपत्र में इस प्रकार की सामग्री शामिल होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे समाज में रोष हो सकता है।
इस दौरान थाना नागफनी के रजत शर्मा ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो।साथ ही प्रश्नपत्र तैयार करने वाले संबंधित अधिकारी या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 299 के तहत FIR दर्जकर कार्रवाई हो। पुलिस को विवादित प्रश्न पत्र की प्रति भी साक्ष्य बतौर पुलिस को सौंपी गई।
इस दौरान सूर्य शर्मा,विष्णु पंडित,रजत श्रोत्रिय,अनूप कौशल, करण वीर शर्मा, एडवोकेट अभिषेक शर्मा, अभिषेक भारद्वाज, एडवोकेट सुधीर शर्मा, नवीन शर्मा, अर्जुन शर्मा, विशाल शर्मा,सुमित शर्मा, मुदित उपाध्याय, अरविंद मिश्रा, प्रियांशु जोशी,विष्णु शर्मा, कोमल त्यागी, नवनीत शर्मा, सौरभ शर्मा, मोहित शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के कई लोग रहें।

मुरादाबाद समाचार

बुलडोजर एक्शन-

महापौर ने बुलडोजर एक्शन पर उठाया सवाल, एक्शन पर महापौर-प्रशासन आमने-सामने

Post on 15.3.26
Sunday, Moradabad
Rajesh Bhatia

मुरादाबाद,(उप्र समाचार सेवा)।
मुरादाबाद में प्रशासन की बुलडोजर एक्शन से सत्तारूढ़ संगठन भाजपा में हलचल मची है। भाजपा नेता और मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल व प्रशासन में धीमरी में जमीन को लेकर तनातनी है। प्रशासन की टीम ने तीन दिन पहले धीमरी में बाउंड्री वॉल को ढहा दिया।

प्रशासन का कहना है कि धीमरी में 20 बीघा जमीन सीएम माँडल कंपोजिट विद्यालय के लिए आरक्षित थी। प्रशासनिक टीम ने 12 मार्च को सरकारी जमीन पर चारदीवारी को अवैध कब्जा माना और चारदीवारी ढाह दी। प्रशासन की कार्रवाई से महापौर भड़के हुए हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर महापौर व प्रशासन आमने- सामने हैं।दो दिनों से इस जमीन पर पैमाइश चलीं। महापौर का कहना है कि इसमें से दस बीघा जमीन उनकी है। मामला अब शासन में पहुंच गया है। मेयर ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। मेयर ने यूपी सरकार के अधिकारियों को पत्र भेजकर जमीन की जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और इसे सरकारी विद्यालय परियोजना के लिए कब्जा मुक्त कराया गया है।
सदर तहसील में नेशनल हाईवे पर बाईपास के पास धीमरी गांव में 20 बीघा भूमि पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की।
प्रशासन का कहना है कि इस भूमि के एक हिस्से ‘सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय’ के निर्माण के लिए आरक्षित की गई। अधिकारियों का कहना है कि चिन्हित जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्रीवाल बनी थी जिसे हटाकर भूमि को परियोजना के लिए कब्जा मुक्त किया गया।
मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने चारदीवारी गिराए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहा कि वर्ष 2017 में उन्होंने यह जमीन खरीदी और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने के बाद उस पर बाउंड्रीवाल बनाई थी।
मेयर ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन ने बगैर नोटिस या सूचना के उनकी 55 मीटर लंबी चारदीवारी पर जेसीबी चलवा दी। इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ।
महापौर ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए शासन में अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को पत्र भेजा है। साथ ही पूरे प्रकरण में जांच की मांग की है।कहा है कि यदि कोई अतिक्रमण था तो कानूनन पहले नोटिस दिया जाता। महापौर ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमीन की पैमाइश किसी अन्य जिले के अधिकारी से कराए जाने की मांग की जिससे
निष्पक्ष जांच हो सकें।