मुरादाबाद। मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर डीआरएम कार्यालय के सभागार में लगे स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया।
शिविर में मंडल रेल अस्पताल में डाक्टरों ने महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान करीब सौ महिला कर्मियों ने परीक्षण कराया। शिविर का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना था।
Post on 10.3.26
Tuesday, Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद(उप्र समाचार सेवा)।
हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले 2027 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए योजनाओं को अमल में लाने में प्रशासन जुटा है। इसी के मद्देनजर मंगलवार को डीआरएम विनीता श्रीवास्तव समेत मंडलीय अधिकारियों ने हरिद्वार रूट पर संचालित कार्यों का बारीकियों से जाएजा लिया।
डीआरएम ने पहले लक्सर बाईपास का निरीक्षण किया। इस दौरान पथरी में काँनकोर द्वारा बनाए जा रहे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पर चल रहे कामों को देखा। पथरी में निर्माण कार्य और हर्रावाला में हो रहे इंजीनियरिंग कार्यों की भी समीक्षा की। रेल अधिकारियों ने ने अर्द्ध कुंभ से पहले मुरादाबाद – हर्रावाला सेक्शन में सुरक्षित रेल और गति देने के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की।
निरीक्षण में एडीआरएम पारितोष गौतम, सीनियर डीईएन-सी सुशील कुमार, सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता, सीनियर डीओएम समेत अन्य अधिकारी रहे।
-राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को
Post on 10.3.26
Tuesday, Moradabad
Rajesh Bhatia
मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)
जिले में लोक अदालत की बुधवार से शुरुआत होगी। तीन दिन चलने वाली लोक अदालत में आपसी सहमति से केसों का निस्तारण होने लगेगा। जबकि 14 मार्च राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने बताया कि मुरादाबाद जिले में 11 से 13 मार्च तक विशेष लोक अदालत लगाईं जा रही है।प्राधिकरण सचिव ने बताया कि मुरादाबाद जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लघु आपराधिक वादों के निस्तारण पर जोर है। सभी अदालतों में लघु आपराधिक मामलों के निस्तारण के लिए वादों का चयन किया गया है। इनका सफल निस्तारण किया जाएगा।
प्राधिकरण सचिव ने अपील की कि इस विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कराएं।
समयाभाव में पूरी नहीं हुईं जिरह
अदालत में 17 मार्च को अगली सुनवाई
Post on 10.3.26
Tuesday, Moradabad
Rajesh Bhatia
एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में नौ लोगों के बयान
मुरादाबाद,(उप्र समाचार सेवा)।
रामपुर से पूर्व सांसद अभिनेत्री जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी केस में सुनवाई चल रहीं हैं। मंगलवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में क्राइम ब्रांच में रहे विवेचक तेजेंद्र सिंह पेश हुए। और बयान दर्ज कराएं। हालांकि समयाभाव के कारण विवेचक से जिरह पूरी न हो सकीं। केस में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
2019 में फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर टिप्पणी मामले की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही हैं। अदालत में मंगलवार को केस में विवेचक क्राइम ब्रांच के तत्कालीन उपनिरीक्षक तेजेंद्र सिंह हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराएं। मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच ने की थीं। विभाग में उपनिरीक्षक तेजेंद्र सिंह ने बतौर विवेचक आज अदालत में बयान रिकार्ड कराया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश चंद्र पाठक व वीरेंद्र शर्मा ने जिरह की।
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि अभद्र टिप्पणी केस में नवें गवाह क्राइम ब्रांच में एसआई रहे विवेचक के अदालत में बयान हुए। हालांकि समय की कमी से जिरह पूरी न हो सकीं। जबकि आठ गवाहों से जिरह पूरी हो चुकी है। अब 17 मार्च को सुनवाई होगी।
Post on 10.3.26
Tuesday, Time 1.30 PM
Moradabad, Rajesh Bhatia
मुरादाबाद।(उप्र समाचार सेवा)।
संसद में पेश होने वाले इलेक्ट्रिकसिटी अमेंडमेंट बिल-25 को लेकर उत्तर प्रदेश बिजली उपभोक्ता संगठन ने विरोध जताया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उपभोक्ता संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बिल को वापस लेने और रद्द करने की मांग की। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
आँल इंडिया इलेक्ट्रिकसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन ने संसद में बजट सत्र में पेश होने वाले इलेक्ट्रिकसिटी अमेंडमेंट बिल पर आपत्ति जताई है। मंगलवार को बिल को लेकर बिजली उपभोक्ता संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन की ओर से बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अमेंडमेंट बिल का विरोध जताया। संगठन के विजय पाल सिंह ने कहा कि प्रस्तावित बिल विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है। इससे उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के आदेश पर व्यापारिक लाभ को प्राथमिकता दी गई है। उनका कहना है कि आज बिजली लग्जरी न होकर आधुनिक जीवन की आवश्यकता है।
जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन में मांग की गई कि इलेक्ट्रिक सिटी बिल को तत्काल वापस लेकर रद्द किया जाएं। साथ ही राज्य सरकार, पावर सेक्टर आदि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशविरा शुरू किया जाएं।
इस दौरान उमर फारूक, मो ताहिर, कामता प्रसाद, सत्य पाल सिंह, गजराम सिंह, इस्लाम अली आदि रहे।
