उप्रससे अजय बरया
ललितपुर। सरकार की अन्त्योदय की भावना को साकार रुप देते हुए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश नियमित अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई कर प्रभावी रुप से समस्याओं का निस्तारण करा रहे हैं और साथ ही जरुरतमंदों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिला रहे है। इसी के क्रम में उन्होंने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई के दौरान फरियादियों को सुना और पूरी संवेदनशीलता के साथ सम्बंधित अधिकारियों से दूरभाष पर निर्देशित कर समस्याओं का निस्तारण कराया।
इसी दौरान जिलाधिकारी ने अभिनव शुरु पहल करते हुए जिले के जनजाति बाहुल्य ग्राम मादौन, कपासी, धौजरी, धौर्रा, पिपरई व भाटौन में ग्रामीणों के जन्म प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु आगामी बुधवार को कैम्प आयोजित कराने के निर्देश दिये, उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र बन जाने से इन ग्रामीणों का आधार कार्ड भी बन सकेगा और सरकारी की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
इसी प्रकार उन्होंने जल जीवन मिशन अन्तर्गत खोदी गई सड़कों की मरम्मत के लिए नगर पालिका, जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को रोडवाइज सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, ताकि विभागवार सड़कों का आवंटन कर त्वरित गति से उनकी मरम्मत करायी जा सके।
इस दौरान महरौनी निवासी एक वृद्ध फरियादी ने उनका मकान गिर जाने के कारण आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल शिकायती पत्र को उप जिलाधिकारी महरौनी को पृष्ठाकिंत करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
शिकायतकर्ता मदनलाल द्वारा विद्युत बिल में सुधार न किये जाने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने दूरभाष पर अधीक्षण अभियन्ता विद्युत से वार्ता कर शिकायतकर्ता के बिल में संशोधन कराते हुए उसे एकमुश्त समाधान योजना का लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये।
ग्राम दैलवारा निवासी किसान ने ग्रामीण बैंक दैलवारा में उसके जमा धन की निकासी पर बैंक द्वारा प्रतिबंध लगाने की शिकायत की, इस पर जिलाधिकारी ने एलडीएम का लाइन पर लेकर कहा कि आये दिन बैंकों की मनमानी की शिकायतें आ रहीं हैं, ऐसे बैंकों पर तत्काल कोई कार्यवाही करें, अन्यथा मैं स्वयं दोषियों पर कठोर कार्यवाही करुॅगा। साथ ही पीढ़ित किसान का पैसा निकलवाने के भी निर्देश दिये।
इसी प्रकार उन्होंने अन्य फरियादियों की समस्याओं का भी सम्बंधित अधिकारियों से वार्ता कर निस्तारण कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायत सुनना नहीं, बल्कि जनसमस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराकर जनता को राहत देना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य की शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंच सके।
