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हाथरसः डीआरबी इंटर कॉलेज में हिंदू सम्मेलन, एकजुटता का आह्वान

February 7, 2026

हाथरसः डीआरबी इंटर कॉलेज में हिंदू सम्मेलन, एकजुटता का आह्वान

HINDU SAMMELAN

 

हिंदू सम्मेलन में मौजूद मंचासीन अतिथि

Posted on : 07.02.2026 Saturday, Time: 09.05 PM,

हाथरस।श्री दाऊजी महाराज हिंदू सम्मेलन समिति के तत्वावधान में डीआरबी इंटर कॉलेज परिसर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूरे प्रांगण को भगवा झंडियों से सजाया गया, वहीं विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।
मुख्य अतिथि वृंदावन से आए संत सत्यमित्र महाराज ने संबोधन में कहा कि जब तक देश में संत, संघ और सेना है, तब तक राष्ट्र और हिंदू संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
विशिष्ट अतिथि कन्या गुरुकुल की अधिष्ठात्री डॉ. पवित्रा अलंकार ने मातृशक्ति से सनातन संस्कृति और संस्कारों को परिवार में स्थापित करने की अपील की। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कहा कि हिंदू समाज अब जागरूक हो चुका है और अपने अधिकारों को पहचान रहा है। वृंदावन की डॉ. रेणुका ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों और पंच परिवर्तन को जीवन में अपनाने की बात कही।
मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रज प्रांत के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य श्याम ने संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एकजुट हिंदू समाज ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है।
कार्यक्रम में अतिथियों का पटका पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। एक नन्हे कलाकार द्वारा शिव तांडव की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सरस्वती वीणा हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. रजत महेश गुप्ता ने की तथा संचालन अभिषेक रंजन आर्य ने किया। सम्मेलन में सांसद अनूप प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे।

Hathras UGC  बिल के विरोध में पदयात्रा रोकी, अलंकार अग्निहोत्री धरने पर

  • अपने आवास के बाहर धरने पर बैठे  पंकज धवरिया व सस्पेंड पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री Alankar Agnihotri
DHARNA BY ALANKAR AGNIHOTRI IN HATHRAS

हाथरस में दिल्ली यात्रा रोके जाने के विरोध में धरने पर बैठे बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्रिनोहोत्री

Posted on : 07.02.2026 Saturday, Time: 08.35 PM,
हाथरस।यूजीसी बिल के विरोध में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद द्वारा प्रस्तावित पदयात्रा को पुलिस ने रोक दिया। प्रशासन के अनुसार जिले में धारा 144 लागू होने के कारण किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया ने अकेले झंडा लेकर पदयात्रा शुरू करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई।
पदयात्रा रोकने की सूचना पर सस्पेंड पीसीएस अधिकारी Alankar Agnihotri अलंकार अग्निहोत्री भी हाथरस पहुंचे और पंकज धवरिया Pankaj Dhavariya के कंचन नगर स्थित आवास के बाहर उनके साथ जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार डरी हुई है और उसका कोर वोटर उससे दूर हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि असल मुद्दों को उठाने वालों को रोका जा रहा है, जबकि कथित हिंदू सम्मेलनों को अनुमति दी जा रही है।
हाथरस से दिल्ली तक प्रस्तावित थी यात्रा
सवर्ण संगठनों की यह पदयात्रा हाथरस से दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित थी। सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और एसडीएम सदर राजबहादुर मौके पर मौजूद रहे। पदयात्रा में शामिल होने की घोषणा करने वाले कई संगठनों के पदाधिकारियों को पहले ही नजरबंद कर दिया गया था।
पदयात्रा रोके जाने के बाद पंकज धवरिया अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी बिल और एससी/एसटी एक्ट के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है और सरकार के इशारे पर पदयात्रा को जबरन रोका गया।

रिफॉर्म एक्सप्रेस से विकसित भारत की ओर कदम: वाई. पी. सिंह

SIDKO CHAIRMAN YP SINGH

प्रेस वार्ता करते  उत्तर प्रदेश सिडको चेयरमैन वाई. पी. सिंह

Posted on : 07.02.2026 Saturday, Time: 07.59 PM, Hathras
हाथरस, 07 फरवरी 2026, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सिडको चेयरमैन वाई. पी. सिंह ने केंद्र सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि “रिफॉर्म एक्सप्रेस” के तहत अब तक 350 से अधिक सुधार लागू किए जा चुके हैं और किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि उत्पादन, उच्च-मूल्य फसलों के साथ पर्वतीय व तटीय क्षेत्रों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित बजट पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बजट को जनकल्याण, आर्थिक मजबूती, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी व संतुलित बताया। कार्यक्रम में सांसद अनूप प्रधान बाल्मीकि, पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव आर्य, राजेश सिंह गुड्डू सहित पार्टी पदाधिकारी, उपस्थित रहे।
दौरे के दौरान वाई. पी. सिंह ने हाथरस नगर में निर्माणाधीन 50 बेड के क्रिटिकल केयर इंस्टीट्यूट (सीसीआई) अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को समयबद्ध एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और कार्य पूर्ण होते ही भवन शासन को हैंडओवर किया जाएगा, ताकि जनपदवासियों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजीव राय, बागला अस्पताल के सीएमएस डॉ. सूर्य प्रकाश सहित पार्टी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित रहे।

SIR यूपी में समय सीमा 6 मार्च तक बढ़ाई गई

Navdeep Rinva CEO UP

नवदीप रिणवा , मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

लखनऊ, 07 फरवरी 2026. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण- 2026 के अंतर्गत 6 मार्च, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया आपत्तियों के संबंध में फार्म 7 के माध्यम से मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि, अनुपस्थित आदि मतदाताओं के संबंध में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किये जाने हेतु विलोपन कार्यवाही की जाती है। फॉर्म-7 में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची से किसी मतदाता का नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही की जाती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1960 के नियम 13(2) के अनुसार विद्यमान नामावली में नाम के प्रस्तावित समावेश के लिए प्रत्येक आपत्ति या नाम को हटाये जाने के लिए आवेदन प्ररूप-7 में होगा और केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम पहले से ही उस मतदाता सूची में सम्मिलित है। साथ ही आपत्तिकर्ता को फार्म-7 में स्वयं का विवरण यथा-नाम, मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या, स्वयं का एवं संबंधी का मोबाइल नम्बर इत्यादि देना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि फॉर्म-7 में प्राप्त आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फार्म-10 में तैयार की जाती है। दावे एवं आपत्तियों की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की सूची फार्म-10 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन प्रदर्शित की जाती है तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को साप्ताहिक रूप से उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही राजनैतिक दलों एवं जन सामान्य की सुविधा हेतु फार्म-7 में प्राप्त आवेदनों की उक्त सूची (फार्म-10) जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड की जाती है, जिसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहता है।

उन्होंने बताया कि फार्म-7 में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए निस्तारण किया जाता है, जिसके अन्तर्गत नोटिस निर्गत करना, बूथ लेवल अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन की कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट लगाया जाना तथा न्यूनतम 7 दिन की अवधि के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा यथावश्यक सुनवाई की प्रक्रिया करते हुए प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लिया जाना सम्मिलित है। किसी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के विरूद्ध आपत्ति के प्रकरण में आपत्तिकर्ता को फार्म-13 में नोटिस निर्गत की जाती है। जिस व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने के विरूद्ध आपत्ति की गयी है उस व्यक्ति को फार्म-14 में नोटिस निर्गत की जाती है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1960 के नियम 19 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपत्ति के संबंध में सुनवाई की तारीख, समय और स्थान निर्धारित कर उसकी सूचना अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा और सुनवाई की सूचना/नोटिस जारी करेगा। नियम 19 के अनुसार सूचना/निर्गत नोटिस के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसी हर आपत्ति की संक्षिप्त जाँच की जाएगी। इस हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता/व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने तथा समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आवेदन थोक में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल व्यक्तिगत आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। यही सिद्धांत डाक से प्राप्त आवेदनों पर भी लागू होगा। थोक आवेदन का आशय उन आवेदनों से है जिन्हें अनेक व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति द्वारा जमा किया जाता है। हालांकि परिवार के सदस्यों से जुडे़ एक साथ प्रस्तुत व्यक्तिगत आवेदनों को स्वीकार किया जा सकता है।

Moradabad महिला से दुष्कर्म में बिजनौर के दोषी को दस साल की सजा

दोषी पर 77 हजार जुर्माना , एडीजे कोर्ट-11 का निर्णय

Moradabad Samachar

मुरादाबाद समाचार

Posted on 07.02.2026 Saturday, Time : 06.14 PM

मुरादाबाद, 7 फरवरी(उप्र समाचार सेवा)।
पति से संबंध विच्छेद के बाद मायके में रह रही महिला से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा मिली है। शनिवार को एडीजे -11 कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार युवक पर 77 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।दोषी बिजनौर के नूरपुर का है।
मुरादाबाद की महिला की‌ शादी 21 अक्तूबर,17 को लखीमपुर खीरी निवासी से हुई। पति से अनबन के समय पुत्री चार साल की थीं। मनमुटाव के चलते दोनों में संबंध विच्छेद हो गए। पति से अलग होकर महिला मुरादाबाद में मायके में रहने लगीं। मझोला में लाइनपार में महिला से बिजनौर के नूरपुर निवासी सौरभ जोशी से नजदीकियां बढ़ गईं। युवक ने शादी प्रस्ताव रखा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त, 23 को युवक ने माता-पिता से मिलवाने के बहाने घर बुलवाया। घर में कोई नहीं था। बहाने से युवक एक कोल्ड ड्रिंक ले आया। युवक ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दुष्कर्म किया। आरोपी अश्लील फिल्म बनाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला उससे दूर रहने लगीं। इस बीच युवक ने 22 अप्रैल,24 को अश्लील फिल्म इंस्टाग्राम पर डाल दीं। इस पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
केस की सुनवाई एडीजे -11 छाया शर्मा की कोर्ट में हुई।एडीजीसी सुरेश सिंह ने बताया कि मामले में पीड़िता समेत सात गवाह पेश हुए। अदालत ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सौरभ जोशी को दोषी ठहराया। दोषी को दुष्कर्म, आईटी एक्ट समेत अन्य धारा में दस साल व 77 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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