मैनपुरी। जनपद में वर्षों से चले आ रहे जमीन विवादों पर अब निर्णायक कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बड़ा फैसला लेते हुए 07 मई से “मिशन समाधान” अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें गांव-गांव पहुंचकर मौके पर ही विवादों का निपटारा करेंगी।
कागजों में नहीं धरातल पर होगा काम प्रशासन की रणनीति साफ है- अब फाइलों में नहीं, जमीन पर समाधान होगा। दोनों पक्षों की मौजूदगी में सीमांकन कराया जाएगा, पात्र को कब्जा दिलाया जाएगा और अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जाएगा। खास बात यह है कि हर कार्रवाई का वीडियो, फोटो और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के साथ रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद यदि कोई दोबारा विवाद खड़ा करता है तो सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिले भर में एक साथ 24 टीमें इस अभियान में जुटेंगी। जिन गांवों में विवाद अधिक हैं, उन्हें प्राथमिकता सूची में रखा गया है। अभियान को तीन चरणों में बांटा गया है-पहले बड़े और लंबे समय से लंबित विवादों का निस्तारण, फिर क्लस्टर के आधार पर कार्रवाई और अंत में ऐसे गांवों को “विवाद रहित” घोषित किया जाएगा जहां कोई लंबित मामला नहीं बचेगा। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि अब केवल फाइल फॉरवर्ड करने का दौर खत्म होगा। हर अधिकारी को खुद मौके पर जांच कर जवाब देना होगा। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है। संदेश स्पष्ट है -तेजी, पारदर्शिता और स्थायी समाधान के जरिए ही जनता का भरोसा जीता जाएगा। “मिशन समाधान” से उम्मीद है कि मैनपुरी में जमीन विवादों की जड़ पर चोट होगी और लोगों को वर्षों की परेशानी से राहत मिलेगी।