लखनऊ 13 जनवरी 2026। भारत सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू जी ने कहा उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक पहुंचकर वीबी-जी राम जी अधिनियम से होने वाले लाभ जन-जन तक पहुंचाये जाएगें। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी से ग्रामीण भारत का उत्थान होने वाला है।
श्री रिजिजू ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए यहां यह अभियान बड़े स्तर पर चलना चाहिए। केंद्र सरकार, यूपी सरकार और संगठन के साथ मिलकर यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। पुरानी मनरेगा में भ्रष्टाचार की गारंटी थी, अब एक रुपए की भी धांधली नहीं होगी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा में 11 लाख करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी गांव तथा ग्रामीणों का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। पहले कुछ लोग आपस में तालमेल करके करोड़ों की लूट कर लेते थे। भ्रष्टाचार की गारंटी थी। इसलिए कानून में बदलाव लाना पड़ा।
श्री रिजिजू ने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सख्त मॉनिटरिंग से जुड़ी है। आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन से मजदूरी की चोरी असंभव हो गई। रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक की गई है। कृषि प्रधान भारत को जल संरक्षण, स्वास्थ्य, चावल उत्पादन में भारत को नंबर एक बनाने जैसे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं। गांवों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से काम होंगे।
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी के जरिए बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बड़ा प्रदेश है और यहां गांव-गांव तक यह अभियान जाएगा। गांवों की परिस्थितियों में क्रांतिकारी बदलाव होगा। किसी के दुष्प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने हर गांव और हर घर से प्रस्ताव लेने की बात कही ताकि योजना नीचे तक प्रभावी हो।
श्री रिजिजू ने कहा कि सीएए के दौरान कांग्रेस और सपा ने मुस्लिमों को बरगलाने की कोशिश की, जबकि किसी की नागरिकता नहीं छीनी गई। अब एसआईआर और वीबी-जी राम जी को लेकर कांग्रेस और सपा भ्रम फैला रही है।
उन्होंने बताया कि अगर यह योजना यूपी में सफल हुई तो पूरे देश में सफल होगी। यह अभियान विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यशाला ग्रामीण भारत के विकास और पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनी है। जल्द ही यह योजना प्रदेश के हर कोने तक पहुंचेगी, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को मजबूत रोजगार और आजीविका का लाभ मिलेगा।