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केन्द्र और राज्य कर्मी पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकमत

January 11, 2026

केन्द्र और राज्य कर्मी पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकमत

 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का खिचड़ी भोज

लखनऊ 11 जनवरी 26। पूर्व वर्षानुसार इस वर्ष भी डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन प्रागण में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा नववर्ष एवं खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इं. अमरनाथ यादव और मुख्य अतिथि शिवगोपाल मिश्रा, विशिष्ठ अतिथि इं. हरि किशोर  तिवारी द्वारा की गई। कार्यक्रम में केन्द्र एवं राज्य कर्मचारी संगठनों के सैकड़ों पदाधिकारियों ने भागीदारी दर्ज कराते हुए अपने विचार साझा किये। कार्यक्रम के संयांेजक कार्यवाहक अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए सभी संगठनों को एकजुट होकर आन्दोलन के प्रति अपनी प्रतिबंधता जताई। उन्होंने बताया कि नार्दन मेन्स यूनियन के महासचिव कामरेड़ शिवगोपाल मिश्रा चूकि ऑठवे वेतन आयेाग एवं पुरानी पेंशन की उच्च स्तरीय केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों में पक्ष रखकर निर्णय कराते हेै। इस अवसर पर सभी ने एकजुट होकर पुरानी पेशन बहाली पर एकमत विचार प्रस्तुत करते हुए पुरानी पेंशन बहाली पर जोर दिया।
खिचडी भोज में उपस्थिति विभिन्न केन्द्र एवं राज्य कार्मिक संगठनों के नेताओं को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि नार्दन मेन्स यूनियन के महासचिव कामरेड़ शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि आठवा वेतन आयोग को लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, कुछ अधिकारी नही चाहते थे कि इसे लाया जाए। इसकी शुरूआत पिछले वर्ष इसी खिचडी भोज में तय की गई थी। उसी के अनुरूप पत्राचार और आन्दोलनों की तैयारी से केन्द्र सरकार को अवगत कराते हुए वार्ता क्र्रम जारी हुआ और उसके परिणाम स्वरूप वेतन आयोग आया। अब कम से कम 9वें और 10वे वेतन आयेाग का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रकार पिछले 12 वर्षों तक पुरानी पेंशन बहाली पर विशेष कर आप लोगों ने लखनऊ से दिल्ली साइकिल यात्रा से लेकर कई बार लाखों की संख्या में रैली, धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस आदि के माध्यम से विरोध प्रदर्शन ध्यानाकर्षण तथा फिर 2023 में हमारे केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ इसी प्रकार के कई और बड़े आन्दोलन तथा दिल्ली के रामलीला मैदान को भरकर लाखों की संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई जिसके परिणाम स्वरूप पुरानी पेंशन के लिए कमेटी बनाकर वार्ता शुरू हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ तथ्यों के आधार पर यूपीएस मोडल जिसमें पुरनी पेंशन की भॉति अन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत थिा उस पर महंगाई भत्ता देय होगा। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन व्यवस्था भी पूर्व से अच्छी हुई है। कुछ कमियॉ दिख रही है उस पर कार्य करने की आवश्यकता हैै। इस अवसर पर इं. हरिकिशोर तिवारी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा कि हमें हमारे हक अपने आप समय से नही मिलते उन्हें एकजुटतापूर्ण आन्देालन  से ही प्राप्त किया जा सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी ने कहा कि चुनावी वर्षों में आन्दोलन के दबाव में कुछ कर्मचारी हितों को हासिल किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील पाण्डेय ने कहा कि कार्मिकों को जो पूर्वजों से मिला हुआ है उसे बचाने के लिए आन्दोलन करना पड़ रहा है। कार्यक्रम को आयकर के रविन्द्र सिंह, एआईआरएफ के का. एस.यू. शाह, विभूति मिश्रा, इं. शिवशंकर मिश्रा, कामरेड आर.के पाण्डेय रेलवे, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पाण्डेय,इं. एस.पी. मिश्रा, इं. श्रीप्रकाश गुप्ता, अशोक तिवारी, इं.क्षमा नाथ दुबे, पी.के. शर्मा,सुशील कुमार त्रिपाठी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अतिरिक्त महामंत्री डा. नरेश, यदुवीर सिंह यादव, विजय कुमार त्रिपाठी, संतोष तिवारी, एस.सी. दीक्षित, इं. एच.एन. मिश्रा, चालक संघ के सुभााष मिश्रा,अखिल भारतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के महासचिव सुरेश सिंह यादव, इं. राजेश वर्मा, इं. दिवाकर राय, इं. सुशील परिहार ,फहीम अख्तर कृषि विभाग,इं. श्रवण कुमार, सुशील कुमार बच्चा, लोनिवि आउटसोर्सिंग चालक संघ के अनिल सिंह और राहुल सिंह  सहित कई वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं ने अपने विचार रखें।