लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को आयोजित
मंत्रिपरिषद् की बैठक में उ.प्र.राज्य शहरी
आवास ेवं पार्यावास नीति-2014 पर
सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है। इसपर
अन्तिम फैसला कुछ संशोधनों के साथ
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लेंगे। इसके बाद
विस्तृत नीति जारी कर दी जाएगी।
नई नीति में प्रावधान किया
गया है कि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों
तथा भूमि मालिकों को सरकार द्वारा विकसित
भूमि में से 25 प्रतिशत भूखण्ड निशुल्क
प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा नई टाउनशिप
में 20 प्रतिशत आवास गरीबों के लिए बनाए
जाएंगे। इसमें 10 दुर्बल आय वर्ग के लिए
तथा 10 प्रतिशत अल्प आय वर्ग के लिए
होंगे।
विस्तृतः
उ.प्र.राज्य शहरी आवास एवं पार्यावास
नीति-2014
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