लखनऊ, 17 दिसम्बर 2019 । (सर्वेश कुमार सिंह) नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में विपक्ष लामबंद हो गया। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर सम्पूर्ण विपक्ष ने सदन से बहिगर्मन कर दिया।

Lucknow, लखनऊ 20 जून। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को विधान सभा में वर्ष 2014-15 के लिए 2 लाख 74 हजार 704 करोड़ 59 लाख रूपये का बजट पेश किया। यह बजट गत वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक है। बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, बिजली चिकित्सा अआदि पर विशेष बल दिया गया है। सरकार ने नई योजना समाजवादी पेंशन के नाम शुरु की है। विस्तृत....

Lucknow, लखनऊ 19 जून। उत्तर प्रदेश विधान सभा के इतिहास की शायद यह पहली घटना होगी जब सदस्यों ने विधान सभा अध्यक्ष के सदन में प्रवेश को ही बाधित कर दिया हो। इस घटना से नाराज हुए विधान सभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डे ने भाजपा सदस्यों पर तानाशाही की ओर बढ़ने और अलोकतांत्रिक होने तक के आरोप लगा दिये। उन्होंने कहा कि यह घटना अशोभनीय है। विस्तृत....

लखनऊ 19 जून। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रेस दीर्घा में अब पत्रकार मोबाइल फोन लेकर नहीं बैठ सकेंगे। उन्हें अपने मोबाइल फोन बाहर कहीं रखने होंगे। यह व्यवस्था गुरुवार को सदन की कार्यवाही के दौरान दो पत्रकारों द्वारा वीडियो क्लिपिंग बनाते पकड़े जाने के बाद की तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। व्यवस्था इतनी कड़ाई से लागू की गई कि सदन की कार्यवाही जब 50 मिनट के लिए स्थगित थी तो स्थगन समाप्त होने पर पत्रकारों को मोबाइल लेकर नहीं जाने दिया गया। मोबाइल पर रोक का आदेश प्रमुख सचिव विधान सभा प्रदीप दुबे ने जारी किया। विस्तृत....

Lucknow, लखनऊ 19 जून।  उत्तर प्रदेश विधान सभा में बजट सत्र का पहला दिन भारी हंगामे भरा रहा। विपक्ष ने संयुक्त रूप से सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला किया। सदन की कार्यवाही 50 मिनट तक स्थगित रही। हालांकि सरकार ने हंगामे के बीच विधायी कार्य निपटा लिये। किन्तु विपक्ष के हंगामे, नारेबाजी और शोर शराबे के कारण प्रश्न प्रहर नहीं हो सका। इस दौरान बसपा ने सदन का बहिर्गमन किया, जबकि भाजपा ने पूरी कार्यवाही के दौरान वेल में नारेबाजी की। विस्तृत....

लखनऊ,25फरवरी। प्रदेश में घरेलू, व्यवसायिक तथा कृषि के लिए सिंचाई जल का प्रबंधन तथा नियमन करने के लिए आयोग गठन हेतु लाया गया " उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन और नियामक आयोग विधेयक 2014 " मंगलवार को विधान सभा में पारित हो गया। यह विधेयक सदन में 21 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। विधेयक के कानून बन जाने के बाद प्रदेश में जल मूल्य निर्धारण का कार्य आयोग द्वारा किया जाएगा। विस्तृत....