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लखनऊ, 24 फरवरी>
मुजफ्फरनगर में भले ही हालात सामान्य कहे
जा रहे हों लेकिन विधानसभा में सत्ता पक्ष
व विपक्ष के बीच इसे लेकर अभी तनातनी का
माहौल कायम है। सोमवार को इस कांड को लेकर
आरोप प्रत्यारोपों का जबरदस्त दौर चला
जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट
के लिए स्थगित करनी पडी। विधानसभा की
कार्यवाही के दौरान भाजपा सदस्यों ने वेल
में आकर जबरदस्त नारेबाजी कर सरकार के
रवैये पर सवाल उठाये।
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के वरिष्ठ सुरेश
कुमार खन्ना,हुकुम सिंह तथा कांग्रेस के
अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा वर्ष 2009 से
लेकर वर्ष 2012-13 तक हुए दंगों और उससे
प्रभावित लोगों की जानकारी चाही गई थी।
संसदीय कार्यमंत्री मो.आजम खां द्वारा जो
जवाब दिया गया। उससे बसपा और भाजपा के
सदस्यों ने कहा कि सरकार दंगों को लेकर
वास्तविकता छुपा रही है। कांग्रेस के
अनुग्रह नारायण सिंह और बसपा के स्वामी
प्रसाद मौर्य ने कहा कि आईबी की रिपोर्ट
के अनुसार प्रदेश में अब तक 103 दंगे हो
चुके है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि
मुजफ्फरनगर के दंगो के पीडित अभी भी राहत
शिविरों में रहने को मजबूर है। लोगों में
दहशत इतनी है कि घरों को नहीं लौट रहे है।
उन्होंने कहा कि सरकार वोटों की राजनीति
करके हिन्दू मुस्लिमों को लड़ाने का काम कर
रही है। उन्होंने प्रदेश की सपा सरकार को
दंगाईयों की सरकार बताया जवाब में संसदीय
कार्यमंत्री मो.आजम खां ने कहा कि बसपा हो
या भाजपा यही लोग दंगों के गुनाहगार है।
संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि बसपा दंगे
काराने की चैम्पियन है। उन्होंने कहा कि
यूपी को किसी कीमत पर गुजरात नहीं बनने
दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य सुरेश
कुमार खन्ना ने कहा कि यदि अभियुक्तों को
थाने से न छुड़ाया गया तो शायद दंगा न होता।
भाजपा के हुकुम सिंह ने कहा कि सरकार का
यह कहना दंगों मे जो लोग शामिल थे उसकी
सूची उनके पास है। यदि सरकार के पास ऐसे
लोगों की सूची है तो वह ऐसे दलों और उनके
लोगों के नाम सार्वजनिक करे। सरकार की ओर
से आरोप लगने के बाद उत्तेजित बसपा और
भाजपा के सदस्य वेल में आ गए और सरकार के
खिलाफ नारेबाजी करने के लगे। दोनों दलों
के सदस्यां के हंगामें के कारण सदन की
कार्यवाही पहले दस मिनट फिर पांच मिनट के
लिए स्थगित कर दी गई।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कमेटी गठित
संसदीय कार्यमंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ
सदस्य श्यामदेव राय चैधरी द्वारा पूछे गए
एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश मे
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के मामले
में पुलिस महानिदेशक द्वारा अध्ययन
प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति गठित
कर दी गई है। कमिश्नर प्रणाली लागू करने
के प्रकरण पर शासन गुणागुण के आधार पर
यथासमय विचार किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ
सदस्य सतीश महाना ने औचित्य के प्रश्न के
रूप में सरकार द्वारा लेखानुदान लाए जाने
का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के
पास पर्याप्त समय था सरकार चाहती तो पूरा
बजट ला सकती थी। भाजपा सदस्य ने कहा कि
सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर बताने
को कुछ था नहीं इसलिए वह लेखानुदान लाई
है। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय
ने कहा कि यह सरकार को पूरा अधिकार है कि
वह चाहे तो पूरा बजट लाए या फिर लेखानुदान
लाए। उन्होंने कि सरकार का निर्णय है
इसलिए और यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं
बनता है।
विभाग बंटबारा सीएम का काम
भाजपा के ही सुरेश कुमार खन्ना ने सरकार
के छह मंत्रियों के विभाग न आवंटित किए
जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि
प्रदेश के पांच कैबिनेट और एक राज्यमंत्री
को बने एक महीने का समय हो गया है और उन्हे
अब तक विभाग नहीं मिला है। मंत्री बिना
काम के घूम रहे है। उन्होंने कहा कि
मुख्यमंत्री के पास 58 विभाग है वे अपने
सारे विभागों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे
है। विधानसभाध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने
कहा कि मंत्रियों को नियुक्त करने और उन्हे
विभाग आवंटित करने का अधिकार मुख्यमंत्री
का है इस मामले में सदन हस्तक्षेप नहीं कर
सकता। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न किसी भी
तरह से औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।
बसपा विधायक को मिल रही धमकी
बसपा के सदस्य गजेन्द्र सिंह ने विधानसभा
में अपनी सुरक्षा का मामला उठाया। उन्होंनें
कहा कि उन्हे विदेश से किसी अज्ञात नंबर
से फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही
है। इस बारे में पुलिस और जिला प्रशासन के
जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करा दिया गया
है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जवाब में संसदीय कार्यमंत्री मो.आजम खां
ने आश्वस्त किया कि इस घटना को गंभीरता से
लिया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था की भी
पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
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