लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने देर से जागने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना के 11 दिन बाद भले ही बदायूं न पहुंच पाए हों लेकिन आज उन्होंने बदायूं के डीएम शंभुनाथ यादव तथा एसएसपी अतुल सक्सेना को निलंबित कर दिया।
उक्त जानकारी मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सरकार की इस कार्रवाई की जानकारी दी है। शनिवार को प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, डीजीपी एएल बनर्जी तथा प्रमुख सचिव गृह दीपक सिंघल ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित किया।
इसके आलाव अखिलेश सरकार ने 42 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। इनमें 32 जिलों के पुलिस कप्तान हटाए गए।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आशुतोष पांडेय को कानपुर जोन और सुनील गुप्ता को इलाहाबाद जोन का आईजी बनाया है। वहीं, अशोक मुथा जैन को आगरा जोन का आईजी बनाया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद, कानपुर, अंबेडकरनगर और गाजियाबाद के एसएसपी को भी हटाया गया है।
राजेश पांडेय को सहारनपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। भारत सिंह यादव को गोंडा का नया एसपी बनाया गया है। साथ ही बदायूं जिले के डीेएम शंभूनाथ यादव और एसएसपी अतुल सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया।


अखिलेश सरकार की बड़ी कार्रवाई, 66 आईएएस अधिकारियों का तबादला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शनिवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा(आईएएस) से जुड़े 66 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बदायूं की घटना से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री ने सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापक पैमाने पर फेरबदल किया है।
सरकारी प्रवक्ता की ओर से जारी की गयी तबादले की सूची के मुताबिक प्रमुख सचिव (वन एवं पर्यावरण) बी एन गर्ग को कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा वन एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। प्रमुख सचिव (चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी) राहुल प्रसार भटनागर को प्रमुख सचिव (वित्त विभाग) प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद) दीपक त्रिवेदी को प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी विभाग, प्रमुख सचिव (स्टाम्प एवं निबंधन) बी0एस0 मीना को प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद बनाया है।
आयुक्त खाद्य एवं रसद अर्चना अग्रवाल को प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण अजय चैहान को आयुक्त (आयुक्त खाद्य एवं रसद), जिलाधिकारी आगरा मनीषा त्रिधाटिया को उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी अलीगढ़ पंकज कुमार को जिलाधिकारी आगरा, जिलाधिकारी बरेली अभिषेक प्रकाश को जिलाधिकारी अलीगढ़, प्रतीक्षारत संजय कुमार को जिलाधिकारी बरेली, जिलाधिकारी महाराजगंज सौम्या अग्रवाल को जिलाधिकारी उन्नाव, जिलाधिकारी बलिया सुनील कुमार श्रीवास्तव को जिलाधिकारी महाराजगंज बनाया गया है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी चित्रकूट मुथुकुमारस्वामी बी0 को जिलाधिकारी बलिया, विशेष सचिव (पिछड़ा वर्ग कल्याण) नीलम अहलावत को जिलाधिकारी चित्रकुट, विशेष सचिव(समग्र ग्राम विकास व बाह्य सहायतित) सत्येन्द्र कुमार सिंह को जिलाधिकारी चन्दौली, जिलाधिकारी बाराबंकी मिनिस्ती एस0 को प्रतीक्षारत, विशेष सचिव(नियुक्ति एवं कार्मिक) योगेश्वर राम मिश्र को जिलाधिकारी बाराबंकी, जिलाधिकारी गोण्डा विकास गोठलवाल को प्रतीक्षारत में रखा गया है।
विशेष सचिव(अवस्थापना एवं औद्योगिक) अजय कुमार अग्रवाल को जिलाधिकारी गोण्डा, विशेष सचिव (कृषि उत्पादन आयुक्त) निखिल चन्द्र शुक्ल को जिलाधिकारी श्रावस्ती, जिलाधिकारी मथुरा विशाल चैहान को सचिव गृह विभाग बनाया गया है। इसी प्रकार जिलाधिकारी हमीरपुर बी0 चन्द्रकला को जिलाधिकारी मथुरा, विशेष सचिव(चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा परियोजना निदेशक) भवनाथ को जिलाधिकारी हमीरपुर, जिलाधिकारी बहराइच सेल्वा कुमारी जे0 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।
इसी प्रकार तबादले के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ शमीर अहमद खान को जिलाधिकारी बहराइच, जिलाधिकारी फतेहपुर अभय को प्रतीक्षारत, स्टाॅफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त राकेश कुमार को जिलाधिकारी फतेहपुर, बांदा जिलाधिकारी शीतल वर्मा को प्रतीक्षारत, राज्य परियोजना निदेशक हरेन्द्रवीर सिंह को जिलाधिकारी बांदा, जिलाधिकारी देवरिया मणि प्रसाद मिश्र को प्रतीक्षारत किया गया है।
विशेष सचिव(कृषि उत्पादन आयुक्त) शरद कुमार सिंह को जिलाधिकारी देवरिया, जिलाधिकारी मऊ कुमुदलता श्रीवास्तव को प्रतीक्षारत, विशेष सचिव(दुग्ध विकास एवं मुख्य महाप्रबंधक) नरेन्द्र सिंह पटेल को जिलाधिकारी मऊ, जिलाधिकारी ललितपुर चैत्रा वी0 को प्रतीक्षारत, विशेष सचिव(समाज कल्याण) ओम प्रकाश वर्मा को जिलाधिकारी ललितपुर, जिलाधिकारी झांसी समीर वर्मा को प्रतीक्षारत, विशेष सचिव (प्राविधिक शिक्षा) लाल बिहारी को जिलाधिकारी झांसी, जिलाधिकारी औरेया एस0 राजलिंगम प्रतीक्षारत, अपर श्रमायुक्त माला श्रीवास्तव को जिलाधिकारी औरेया, जिलाधिकारी कानपुर देहात नितिन बंसल को प्रतीक्षारत, जिलाधिकारी कासगंज मासूम अली सरवर को जिलाधिकारी कानपुर देहात बनाया है।
विशेष सचिव(सचिवालय प्रशासन) जे0पी0 त्रिवेदी को जिलाधिकारी कासगंज, जिलाधिकारी अमरोहा कंचन वर्मा को प्रतीक्षारत, विशेष सचिव(कृषि उत्पादन आयुक्त) वेद प्रकाश को जिलाधिकारी अमरोहा, जिलाधिकारी हरदोई यशोद हृशिकेश भाष्कर को प्रतीक्षारत, रजिस्ट्रार केजीएमयू योेगेश कुमार शुक्ल को जिलाधिकारी हरदोई, जिलाधिकारी रायबरेली अदिति सिंह को प्रतीक्षारत किया है।
विशेष सचिव राजस्व महेन्द्र कुमार को जिलाधिकारी रायबरेली, जिलाधिकारी सीतापुर को किंजल सिंह को प्रतीक्षारत, निदेशक नेडा जय प्रकाश सिंह को जिलाधिकारी सीतापुर, जिलाधिकारी मेरठ नवदीप रिणवा को प्रतीक्षारत, विशेष सचिव (वाणिज्य कर-मनोरंजन कर) पंकज यादव को जिलाधिकारी मेरठ, प्रमुख सचिव(दुग्ध विकास एवं लघु सिंचाई विभाग) अनन्त कुमार सिंह को प्रमुख सचिव(लघु सिंचाई विभाग), प्रमुख सचिव(ग्रामीण अभियंत्रण तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग) मनोज कुमार सिंह को प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा एवं परि0 निदे0 रा0 मा0शि0 अभियान), सदस्य(न्यायिक) राजस्व परिषद डा0 सूर्य प्रताप सिंह को प्रमुख सचिव, (ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई), मण्डलायुक्त लखनऊ संजीव सरन को प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, मण्डलायुक्त वाराणसी कुमार कमलेश को मण्डलायुक्त लखनऊ, परियोजना समन्वयक, डास्प, प्रमुख सचिव समन्वय एवं संस्कृति विभाग राजन शुक्ल को संस्कृति विभाग एवं निदेशक संस्कृति के पद से अवमुक्त किया गया है।
इसी प्रकार सचिव गृह विभाग अमृत अभिजात को सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग एवं महानिदेशक पर्यटन तथा निदेशक संस्कृति बनाया गया है। व्यवसायिक शिक्षा विभाग एवं मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन भुवनेश कुमार को वर्तमान पद के साथ सचिव खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग तथा निदेशक खेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रतीक्षारत राकेश कुमार सिंह को अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद, अपर निबन्धक अनिल राजकुमार को अपर आयुक्त मनरेगा बनाया है। प्रतीक्षारत प्रभात मिततल को सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी(उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड) विद्या सागर प्रसाद को मुख्य सचिव संस्कृति विभाग तथा अपर निदेशक के पद पर यथावत बनाये रखा गया है तथा विशेष सचिव(गृह विभाग) राघवेन्द्र विक्रम सिंह को विशेष सचिव(खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) बनाया गया है।

बीटेक छात्रों का भविष्य अंधकारमय नहीं होने देगी भाजपा - मनोज मिश्र
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लगभग 25 हजार बी0टेक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्व विद्यालय के सम्बंधित और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की तकनीकी शिक्षा के लिए जिम्मेदार विश्व विद्यालय की गरिमा इस घटना से तार-तार हो गई है। बिना सम्बद्धता के 110 इंजीनियरिंग कालेजों का चलना प्रदेश की तकनीकी शिक्षा का बदनुमा चेहरा दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि बी0टेक0, एम0टेक0 और एम0 फार्मा जैसे प्रतिष्ठित कोर्स के साथ खिलवाड़ इन कोर्सो के छात्रांे को सरकार और विश्व विद्यालय की अकर्मण्यता, अक्षमता और भ्रष्टाचार का शिकार भारतीय जनता पार्टी नही बनने देगी।

भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश की तकनीकी शिक्षा का भविष्य पहले से ही खतरे में है। अच्छे बच्चे एडमिशन नहीं लेते है। उस पर बिना सम्बंद्धता के प्राविधिक विश्व विद्यालय और सरकार में बैठे अधिकारियों के खेल से सैकडों इन्जीनियरिंग कालेज के हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा गया है। उन की डिग्री पर सवालिया निशान लग गया है। प्राविधिक विश्व विद्यालय और उसकी डिग्री की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। छात्रों को अपना भविष्य अन्धकार मय दिखाई दे रहा है। नौकरी की तो बात दूर अब कम्पनियां इन डिग्रियों पर भी भरोसा नही करेंगी। डा0 मिश्र ने कहा पहले से तकनीकी विश्व विद्यालय अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उस पर इस तरह की घटनाऐ कोढ़ में खाज साबित हो रही हैं।


डा0 मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा की सरकारों की नीतियों के कारण पहले से ही नौकरियों का अकाल है। इन दोनों सरकारों के एजेण्डे में शिक्षा अन्तिम पायदान पर थी। धीरे-धीरे डिग्रियों की कीमत घटती गई। छात्रों ने अन्य प्रदेशों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है, परिणाम स्वरूप बड़ेपैमाने पर इन्जीनियरिंग और प्रबंधन संस्थान बंद होने लगे। इस तरह के भण्डाफोड़ ने रही सही कसर भी तोड़ दी। डा0 मिश्र ने सरकार से मांग की कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए तथा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नही होना चाहिए। विश्व विद्यालय के अधिकारियों और सरकार में बैठे अधिकारियों के कारनामों का इन छात्रों को भाजपा शिकार नही होने देगी।


राम गोबिन्द चैधरी ने आधा दर्जन अधिकारियों किया निलंबित
लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश सरकार ने प्राशसनिक विभागों को दुरूस्त करने का फैसला किया है। इसीक्रम में उप्र सरकार के बाल विकास पुष्टाहार मंत्री राम गोबिन्द चैधरी ने राजधानी एवं बलिया में मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के समय पाई गई कमियों के दृष्टिगत बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओें एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। कार्य शिथिलत बरतने के कारण लगभग आधा दर्जन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी बलिया राम भुवन वर्मा, को कारण बताओ नोटिस तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी, चिलकहर, अशोेका सिंह, मुख्य सेविका, नगरा बलिया पदमावती पाण्डेय, तथा मुख्य सेविका ऊषा सिंह, को केन्द्र का संचालन ढंग से काम न करने के कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया।

राजधानी बाल विकास परियोजना सरोजनीनगर निशा बाथरी, बाल विकास परियोजना अलीगंज मंजू सिंह, को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ को बाल विकास परियोजना सरोजनीनगर के आंगनबाड़ी केन्द्रों की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद चित्रकूट जबकि वीरेन्द्र कुशवाहा, को अवैध धन की मांग एवं पोषाहार के वितरण के वितरण को रोकने के कारण निलम्बित किया गया।


शिवपाल ने दो तहसीलदारों, दर्जनभर कर्मचारियों को निलंबित करने के दिये निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कबीना मंत्री शिवपाल सिंह ने आज मोहनलाल गंज तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होनें तहसीलदार अजय उपाध्याय और रामानुज सिंह के विरूद्ध गंभीर शिकायातों के कारण उन्हे निलंबित करने के निर्देश दे दिये है।

जनता एवं अधिवक्ताओं द्वारा सर्व प्रांजुल, अशोक वर्मा, बाबादीन, धर्मदेव लेखपाल एवं रामविलास चकबन्दी लेखपाल पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये गये । इन आरोपों को संज्ञान में लेते हुए राजस्व मंत्री ने इन लेखपालों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये।
वहां उपस्थित लोगों द्वारा राजस्व मंत्री को लेखपाल सर्व ब्रम्हाद्दीन, धर्मदेव, प्राजुल, अशोक वर्मा, चन्द्रमणि मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह, संदीप त्रिपाठी, राजेश सिंह, नरेन्द्र सिंह, राजेन्द्र श्रीवास्तव तथा राजेश तिवारी के विरूद्ध शिकायती पत्र प्रस्तुत किये गये।
श्री यादव ने तहसील कार्यालय में विभिन्न पटलों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार कानूनगो नारायण पाण्डेय व राजस्व लिपिक मनीष को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिया।

राजस्व मंत्री ने उप निबंधक श्रीमती अर्पिता शर्मा पाण्डेय को खराब कार्य प्रणाली तथा दो माह से बिना अवकाश स्वीकृत कराये, कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई करने हेतु महानिरीक्षक एवं प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं पंजीयन को निर्देश दिये। राजस्व मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में औचक निरीक्षण का अभियान चलता रहेगा तथा दोषी कर्मचारियों-अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

News source: UP Samachar Sewa

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