यह फैसला बहुत देर से आया, लेकिन आ गया। यह संतोष की बात है। उन बलिदानियों, त्यागियों और सर्वस्व न्यौछावर करने वालों का स्मरण अब सरकार भी करेगी, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को झेला था। भारत विभाजन के समय एक हिस्से के करीब एक करोड़ लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा था । लगभग 25 लाख लोगों को जानें गंवानी पड़ी थीं। सर्वाधिक अत्याचार उन हिन्दुओं और सिखों पर हुए थे, जोकि पाकिस्तान के हिस्से में गए भू-भाग में रह गए थे। विस्तृत.......

दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड़ के दौरान हुई अराजकता से निपटने और रोकने में जिस धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया वह प्रशंसनीय है। किसानों और उनके बीच घुसे असमाजिक तत्वों ने पुलिस को उकसाने की भरसक कोशिश की। कई बार पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस पर तलवारों से वार करने की, ट्रैक्टर चढ़ाने की, वर्दी पर हाथ डालने जैसी कई घटनाएं हुईं। विस्तृत.......

मध्य प्रदेश की एक कहानी पर निर्मित की गई वेब सीरीज में नेटफिलिक्स ने अक्षम्य धृष्टता की है। इसके लिए इसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा अपराध है जोकि किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया गया, बल्कि सम्पूर्ण हिन्दू समाज की भावनाओं को आहत करता है। इसपर मध्य प्रदेश सरकार को कडी कार्रवाई करते लघु फिल्म को ओटीटी प्लेटफार्म से हटवाना चाहिए। विस्तृत.......

झारखण्ड की हेमन्त सोरेन सरकार ‘ चर्च के षडयन्त्रों ’ की शिकार हो गई है । पूर्वोत्तर के जन जातीय और वनवासी क्षेत्रों में जो काम ‘ चर्च ’ नहीं कर पा रहा था । वह झारखण्ड की कांग्रेस समर्थित सरकार ने कर दिया है। झारखण्ड विधान सभा में 11 नवम्बर को ‘सरना आदिवासी धर्म कोड़ बिल ’ पारित किया गया । इस कोड़ बिल के बाद सरना जनजातीय समुदाय को हिन्दू से अलग धर्म के रूप में मान्यता का प्रावधान है। हालांकि यह बिल राज्य में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानूनी रूप ले सकता है। विस्तृत.......

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में दीवाली की शाम हुई छह साल की बालिका की हत्या ने समूचे समाज को झकझोर दिया है। पूरा समाज इस घटना से स्तब्ध है,आक्रोश और क्षोभ है। घटना अति निंदनीय है, अक्षम्य है लेकिन, सोचनीय भी है कि आखिर ऐसी घटनाओं को कौन और कैसे लोग अंजाम दे रहे हैं। विस्तृत.......

पंजाब के एक गांव में दशहरा पर रावण के स्थान पर भगवान श्री राम का पुतला जलाया गया है। यह घटना अत्यन्त निंदनीय और अक्षम्य है। घटना के पीछे गहरी साजिश है। यह पंजाब में हिन्दू समाज को अपमानित करके सिखों के खिलाफ भड़काने की एक योजनाबद्ध तरीके से की गई घटना है। इसके पीछे के मंसूबों को समझना बेहद जरूरी है। विस्तृत.......

देश में जिहादियों का दु:साहस चरम पर है। नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता, देश की धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यक समाज की बेटियों की बलि चढ़ रही है। सोची समझी साजिश के और अल्पसंख्यकवाद के संरक्षण में हिन्दू समाज की अस्मिता पर आघात किये जा रहे हैं। लव जिहाद को हथियार बनाया गया है। ये जिहादी तत्व हिन्दू समाज की लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। फिर उसका धर्मान्तरण कराकर हिन्दू समाज को अपमानित किया जाता है। विस्तृत.......

रामसेवकों को न्याय

लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने यह फैसला सुनाकर कि अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराने की कोई साजिश नहीं हुई थी,रामसेवकों को न्याय प्रदान किया है। भगवान श्रीराम जन्मस्थान पर पांच सौ साल पहले बनाये गए बाबरी मस्जिद नाम के ढाचा को गिराने पर सीबीआई ने 49 लोगों को आरोपी बनाया था। इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके सजा देने की मांग की थी। विस्तृत.......

पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद सशक्त देश के रूप में उभरे रूस ने बुधवार 11 अगस्त को यह घोषणा करके विश्व को चौंका दिया कि उसने कोरोना जनित रोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन बना ली है। इतना ही नहीं इस वैक्सीन को जारी करके राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को पहली टीका लगा दिये जाने की भी सूचना मिली। यह एक सुखद और संतोषप्रद समाचार है कि दुनिया के सौ से अधिक देशों को अपनी चपेट में लेने वाले वायरस कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए रूस ने सार्थक पहल की है विस्तृत.......

टकटकी लगाए देख रहे हिन्दू समाज की आस पांच अगस्त को पूरी हो गई। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजकर 44 मिनट पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने गर्भगृह के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर मन्दिर की नींव की शिला रख दी। यह क्षण समस्त भारतवासियों के लिए अत्यन्त भावुक था, आह्लादित करने वाला था, रोमांचक था, अकल्पनीय था। विशेष रूप से उस पीढ़ी के लिए सौभाग्यदायक था, विस्तृत.......

पांच अगस्त 2020 की वह शुभ घड़ी निकट आ गई है, जब भगवान श्रीराम को उनके जन्मस्थान पर भव्य-दिव्य मन्दिर में विराजमान होने का मार्ग प्रसस्त हो गया है। इस दिन भूमि पूजन के बाद श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर का निर्माण कार्य विधिवत् आरंभ हो जाएगा। मन्दिर की पहली शिला रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं अयोध्या पधार रहे हैं। विस्तृत.......

कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे के मारे जाने के बाद बीस साल के आतंक का अत हो गया है। भय, आतंक और अत्याचार से जनमानस को त्रस्त करने वाले दुर्दात अपराधी के अंत से कानपुर मण्डल की जनता को राहत मिलेगी। विकास दुबे ऐसा नाम था जिसके भय और आतंक के कारण उसके गांव बिकरू और आसपास के इलाके में पुलिस का प्रभाव निष्प्रभावी था। विस्तृत.......

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर निवासी कार्यकर्ता चिरंजीव धीवर ने समस्त मानव जीवन को बचाने के लिए पुण्य प्रयास किया है। उन्होंने ‘भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्’ (आईसीएमआर) और ‘भारत बायोटेक’ के संयुक्त प्रयास से निर्मित ‘कोविड-19 रोग निरोधी टीका’ के प्रयोग के लिए स्वयं के शरीर को अर्पित किया है। विस्तृत.......

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निजी अस्पतालों का सहयोग लेने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने इस महामारी से युद्ध में अभी तक लड़ रहे केवल सरकारी चिकित्सा तंत्र को कुछ राहत देने का भी प्रयास किया है। जब से देश में कोरोना का कहर शुरु हुआ है। सबसे पहले इस संक्रामक बीमारी के इलाज से दूर अगर कोई भागा तो वह था निजी चिकित्सा क्षेत्र ।

कथित रूप से चीन के बुहान प्रांत स्थित जैव विज्ञान प्रयोगशाला ‘बुहान इंस्टीट्यूट आफ बायरोलाजी’ में विकसित कोरोना वायरस से समूचा विश्व त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर रहा है। दुनिया के करीब-करीब सभी देश कोरोनाजनित बीमारी ‘कोविड़-19’ की  चपेट मे हैं। तीस लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। दो लाख लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में भारत में भी सरकार को बीमारी से लड़ने में अपने सभी संसाधन लगाने पड़े हैं। काम धंधे बंद हो गए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं हैं।

कोरोना महामारी संकट के पहले इस्लामी जगत के बाहर बहुत काम लोग जानते होंगे कि तबलीगी जमात भी कोई समुदाय या संस्था है। लेकिन, कोरोना काल ने तबलीगी जमात के बारे में पूरे देश को बता दिया। क्योंकि देश में कोरोना महामारी के बढ़ने की गति को दोगुना करने के लिए जमात को जिम्मेदार माना जा रहा है।

‘बाइस मार्च दो हजार बीस’ देश ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास की तारीख बन गई है। इस दिन भारत ने आत्मानुशासन की संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय कराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश ने रविवार को अभूतपूर्व एकजुटता दिखायी। सम्पूर्ण भारत स्वंप्रेरणा से बंद रहा। लोग घरों में रहे, बाजार, संस्थान, यातायात साधन, शिक्षण संस्थाएं बंद रहे। सड़क पर केवल पुलिस और अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही निकले। यह अभूतपूर्व एकता संक्रमण से लड़ने के लिए एक बड़ा अस्त्र साबित होने जा रही है। Read More......

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने राज्य सभा में रिक्त नामित सदस्य के स्थान को भरने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई पर सहमति जताई है। उनके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से सरकार की ओर से की जाएगी। रंजन गोगोई का  चयन पूरी तरह से देश के सम्मान और गरिमा को बढ़ाने वाला है।

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के नाम पर  उत्तर प्रदेश को अशांत करने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। पुलिस जांच के बाद इस साजिश की परतें खुलने लगी हैं। जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि यूपी को दहलाने और अशांति फैलाने के लिए साजिशकर्ता योजनाबद्ध ढंग से सक्रिय हुए थे। उन्होंने कई हफ्ते पहले से तैयारी शुरु की थी। इस प्रदर्शन को उग्र करने के लिए साजिशकर्ताओं ने कश्मीर से 60 से 70 पत्थरबाज युवकों को बुलाया था।

अपने बारे में खुद ही कोई फैसला करना हो, तो यह कठिन ही नहीं बेहद कठिन काम है। वह तब जब न्याय करना हो, किसी मुकदमे का फैसला करना हो, तो कितना मुश्किल काम होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों से अधिक कोई नहीं जान सकता, जिन्होंने बुधवार को ऐसा फैसला सुना दिया, जिसे इतिहास में याद किया जाएगा। एक याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय की भी जवाबदेही तय करने का प्रश्न अदालत के सामने आया, कि क्या इसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में होना चाहिए अथवा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के काम काज और निर्णय प्रक्रिया क्या सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत होने चाहिए अथवा नहीं ? इस सवाल का जवाब सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में दिया ।

आज गुरु नानक देव जी 550 वीं जयंती है।  नौ नवम्बर ऐतिहासिक तिथि है।  इस तारीख के इतिहास में एक और योगदान जुड़ गया है, यह है सत्य की विजय । सर्वोच्च न्यायालय ने आज अटल सत्य को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृति प्रदान कर दी। यह अटल सत्य है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उनका जन्म जिस स्थान पर हुआ वहां रामलला का मन्दिर था।

दिल्ली पुलिस ने आन्दोलन कर दिया । मांगों के लिए वे सड़कों पर उतर आये । उन्होंने उसी अन्दाज में आन्दोलन किया,जैसे कोई अन्य कर्मचारी संगठन अपनी मांगों के लिए करता है। उनकी मांगें एक दम जायज हैं। लेकिन, मांगे मनवाने का यह तरीका क्या जायज है ? अनुशासित कहे जाने वाले बलों में आन्दोलन की प्रवृत्ति पनपना क्या उचित है ?

निंदनीय

रामपुर में वर्ष 2007 के आखिरी दिन जिन आतंकवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप सेंटर पर हमला किया था,  उनसे उत्तर प्रदेश की पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार मुकदमे वापस लेना चाहती थी।  इन आतंकवादियों को शनिवार को अपर जनपद न्यायालय (तृतीय ) ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक को आजीवन कारावास और एक को दस साल की सजा हुई है।

दिल्ली और आसपास के इलाकों की आवो हवा आजकल बेहद खराब स्तर पर है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने एनसीआर में ‘हेल्थ इमरजेंसी’ घोषित कर दी है। दिल्ली और आस-पास के इलाकों में सांस लेना दूभर हो रहा है। धुंध की स्थिति यह है कि, सडकें दिखाई नहीं दे रही हैं। दिल्ली को ‘गैस चैंबर’ कहा जाने लगा है। यह स्थिति क्यों कैसे हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल उठाये जा रहे हैं। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के हालात पैदा होने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो वह  है दिल्ली सरकार । साथ ही केन्द्र के विभागों और एनसीआर के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वह समय रहते उपाय करते।

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सर्वेश कुमार सिंह

सर्वेश कुमार सिंह

खेती की जमीन बचाने को पहला बड़ा किसान आन्दोलन

बड़ों के लाभ के लिए होता है जमीन अधिग्रहण, प्राधिकरणों की भूमिका संदिध

-सर्वेश कुमार सिंह-

  खेती की जमीन बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में पहला बड़ा किसान आन्दोलन शुरु हो रहा है। इसका आगाज गत सप्ताह हो गया था। जब अलीगढ़ के टप्पल में किसानों की भूमि अधिग्रहण पर आन्दोलन शुरु हुआ था और पुलिस ने फायरिंग करके तीन किसानों को मौत के  घाट उतार दिया था। अब इस मामले पर समूचा विपक्ष एकजुट है। किसान संघर्ष समिति ने कल (आज) प्रदेश बंद और परसों 26 अगस्त को संसद घेराव का ऐलान किया है। आन्दोलनकारियों को प्रदेश के विपक्षी दलों सपा,भाजपा, कांग्रेस, रालोद के अलावा भारतीय किसान यूनियन ने भी समर्थन दिया है। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से प्रदेश में सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी ने भी संसद घेराव को समर्थन दिया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने संसद घेराव में बसपा के शामिल होने की भी घोषणा की है।

            प्रदेश में खेती की जमीन अधिग्रहण से किसान लम्बे अरसे से त्रस्त हैं। औने पौने दामों में किसानों की जमीनें हथियाने के बाद ऊंची कीमतों पर बिल्डरों को बेचने तथा आवासीय कालोनियां बनाकर मुनाफा कमाने की सिलसिला प्रदेश में लगभग तीस साल से चल रहा है।  विकास प्राधिकरणों ने प्रदेश में अधिकाशंत: उपजाऊ कृषि भूमि का ही अधिग्रहण किया है। इसके कारण किसान बर्बाद होते रहे हैं। प्रदेश का एक भी प्राधिकरण ऐसा नहीं है जिसने कभी यह कोशिश की हो कि अनउपजाऊ भूमि को विकसित करके कालोनी बनायी हो। इतना ही नहीं विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत की गई कई योजनाएं तो ऐसी हैं जो आज तक विकसित भी नहीं हुईं और किसानों की जमीन भी चली गई। इस जमीन को प्राधिकरणों ने सैकड़ों रूपये वर्ग मीटर में लेकर हजारों रूपये वर्ग मीटर में बेचा और बिल्डरों के काम्पलेक्स बनवा दिये। इससे सवाल उठता है कि आखिर प्राधिकरण किसके लिए हैं। जनता को सस्ते आवास देने के लिए या बिल्डरों का कारोबार कराने के लिए। यदि बिल्डरों को सीधे किसानों से जमीन लेनी पड़ती तो यह उन्हें महंगे दाम पर मिलती। इससे किसानों को अधिक लाभ मिल जाता।

            ऐसी एक योजना मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की है। इस प्राधिकरण ने नया मुरादाबाद योजना के तहत लगभग 500 एकड़ जमीन दस साल पहले अधिग्रहीत की। सभी जमीनों पर प्लाट बांट दिये गए। किन्तु कालोनी आज तक विकसित नहीं हुई। कारण लोगों को मकान की उतना आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि कुछ पैसे वालों को इंवेस्टमेंट करना था। अत: उन्होंने प्लाट ख्ररीद कर डाल दिये। इतना ही नहीं एमडीए ने दिल्ली रोड के किनारे की जमीनें दिल्ली-नोएडा के बडे बिल्डरों की बेच दीं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना सिर्फ बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए ही शुरु की गई थी। एमडीए का कारनामा अकेला उदाहरण नहीं है। ऐसा प्रदेश के और भी कई प्राधिकरणों ने किया है।

            उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा ऐसा है कि इस पर कोई भी राजनीतिक दल पाक साफ नहीं है। बसपा के खिलाफ तो आन्दोलन ही हो रहा है। इसके पहले सपा की सरकार में वर्ष 2004 में दादरी में किसानों ने जमीन बचाने तथा अधिक मुआवजे के लिए आन्दोलन किया था। उस समय भी यह मामला विधान सभा में गूंजा था तथा हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। सपा सरकार ने ही 2006 में हाईटेक टाउनशिप की आधार शिला रखी थी। जिसके तहत आज जे.पी.एसोसिएट को टाउनशिप के लिए जमीन दी जा रही है। कांग्रेस ने एसईजेड बनवाये हैं। औद्योगिक घरानों को जमीन देने में कांग्रेस भी आगे रही है।

            प्रदेश बंद के साथ शुरु हो रहे आन्दोलन में किसानों की दो प्रमुख मांगें हैं। उनकी पहली मांग है कि प्रदेश की बसपा सरकार को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग है भूमि अधिग्रहण के कानून में बदलाव किया जाए। इन दोनों मांगों को विपक्ष का समर्थन है। यह दोनों मांगें केन्द्र सरकार से सम्मबन्धित हैं। सरकार बर्खास्तगी की मांग भी केन्द्र से की जा रही है तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन भी केन्द्र सरकार को करना है। भूमि अधिग्रहण पर प्रदेश में कल से शुरु हो रहा आन्दोलन इतना पेचीदा हो गया है कि यह किसके खिलाफ है? यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस सरकार की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। उसकी संचालक पार्टी बसपा ने संसद घेराव को अधिग्रहण कानून बदलने के लिए न केवल समर्थन की घोषणा की है बल्कि वह घेराव में शामिल भी होगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने जिसे अधिग्रहण कानून में बदलाव करना है वह प्रदेश में सरकार बर्खास्तगी की मांग का समर्थन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी किसानों के बीच पहुंच कर उनकी मांगों का समर्थन कर चुके हैं।

            हालांकि संसद घेराव में बसपा के समर्थन पर किसान संघर्ष समिति ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन इतना तय है कि किसानों के बीच बसपा की छवि खराब हो चुकी है। इसकी भरपाई बसपा के लिए मुश्किल होगी। उधर सपा पर भी जनता यादा विश्वास करने को तैयार नहीं है। रालोद और भाजपा ने इस आन्दोलन में जरूर किसानों सहानुभूति से बढ़त ले रखी है। (उप्रससे) 24 aug 10

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कारगिल विजय और हमारा संकल्प

-सर्वेश कुमार सिंह-

कारगिल में विजय Kargil Vijai प्राप्त किये हुए आज 26 जुलाई 2010 को हमें ठीक 11 साल बीत गए। हमने आज के दिन कारगिल में पूर्ण विजय की घोषणा के बाद विजय दिवस मनाने का फैसला किया था। साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि अब दुश्मन को ऐसा मौका कभी नहीं देंगे जो वह हमारी पीठ में फिर से छुरा भोंक सके। क्योकि कारगिल का यह युद्ध ही छल और फरेब की परिणति था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के अपने समकक्ष नवाज शरीफ के साथ शांति वार्ता चला रहे थे, और उधर सीमा पार से कारगिल में चुपचाप घुसपैठ हो रही थी। दुनिया ने देखा कि वार्ता की मेज और युद्ध का सामान एक साथ सजाया जा रहा था।

अन्ततः कारगिल में 15 जुलाई 1999 के बाद घुसपैठ की पुख्ता सूचना और प्रमाण के बाद हमारी सेनाओं ने एक ऐसा मोर्चा संभाल लिया, जो दुनिया का सबसे कठिन रणक्षेत्र था। यह दुनिया का पहला युद्ध था जोकि 18000 फीट की ऊंची बर्फीली पहाडियों पर लड़ा गया। इतना ही नहीं इस युद्ध में हमारे सैनिक शीतकालीन साजोसामान से भी पूरी तरह लैस नहीं थे। हमारे पास तोप खोजी राडारों की कमी थी। जिसकी वजह से शहीदों की संख्या बढी। शहीद हुए हमारे सैनिकों में से 80 प्रतिशत दुश्मन की तोपों के गोलों के शिकार हुए थे। दुश्मन पहले से ऊंचाई पर मोर्चा संभाले था। उसने पक्के बंकर बना रखे थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जीत भारतीय सेनाओं की हुई। कुल 74 दिन के युद्ध में हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की राष्ट्रभक्ति और अदम्य साहस का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है।

कारगिल में हमें विजय मिली, किन्तु यह कितनी बड़े बलिदान के बाद। हमारे 407 सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणों का उत्सर्ग किया। लगभग छह सौ जवान घायल हुए। देश ने एक हजार करोड़ रूपया व्यय किया। हमारा देश सीमाओं की रक्षा के लिए एकजुट दिखायी दिया। हमने अपने नेतृत्व पर भरोसा किया कि वह अब पाकिस्तान के ऐसे किसी झांसे में नहीं आएगा। लेकिन हमने देखा कि शत्रु ने कारगिल की पराजय से कोई सबक नहीं लिया और उसने मुम्बई में देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले, सभी प्रमाणों की पुष्टि हो गई है।

लेकिन दुर्भाग्य कि हमने एक बार फिर अपने संकल्प को भुला दिया। हम फिर से उसी पाकिस्तान के साथ वार्ता की मेज पर पहुंच गए। जो भारत में खुले आतंक का खेल खेलने का दोषी है जो कारगिल का अपराधी है। हमने अपने जवानों की शहादत को भी भुला दिया। और एक बार फिर शांति वार्ताओं का दौर शुरु कर दिया। परिणाम वही जो हमेशा होता है। हमारे विदेश मंत्री को 15 जुलाई की विफल वार्ता के बाद स्वदेश लौटने से पहले पाक विदेश मंत्री ने अपमानित कर दिया। एक महीने पहले ही हमारे गृह मंत्री भी पाकिस्तान का दौरा कर आये थे। लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ था।

आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान हमसे वार्ता के लिए शर्तं लगा रहा है। उसने फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरु कर दिया है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने भुला दिया कारगिल का सबक और भूल गए अपना संकल्प। (उप्रससे) 25 july 10