लखनऊ, 12 अगस्त। (उप्रससे)। विधान सभा में नेता विरोधी दल शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश विधान सभा का सत्र मात्र पांच दिन चालने पर सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह कदम अशोभनीय और असंसदीय है। इसकी जितनी भी र्भत्सना की जाए कम है। सरकार जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से मुंह चुराने के बहाने बना रही है। उसे विपक्ष का सामना करने में शर्म आ रही थी क्योंकि सरकार में शामिल भ्रष्ट मंत्रियों और संरक्षित अफसरों के कारनामों का जबाव देने का साहस नहीं रह गया था।
बयान    जारी कर श्री यादव ने कहा कि विधानमण्डल का यह सत्र मुख्यमंत्री के काले कारनामों की इतिहास पुस्तिका का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनेगा। सदन के अंदर बसपा के वरिष्ठ मंत्रियों ने, जिनमें दोनों सदनों के नेता सदन और संसदीय कार्यमंत्री भी शामिल हैं, असंसदीय भाषा और आचरण से संसदीय मर्यादा को तार-तार कर दिया। सदन को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है जिसमें यह सरकार पूर्णतया विफल रही है। सरकार ने विपक्ष का सहयोग लेने के बजाए हर स्तर पर उसकी उपेक्षा की। विपक्ष की जिम्मेदारी जनसमस्याओं को उजागर करने और सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध की होती है। लेकिन जब सरकार सुनना ही नहीं चाहे तो जनता के दुं:ख दर्द पर कहॉ चर्चा हो?
सदन के इस सत्र में मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत एजेण्डा को ही पूरा करने का काम किया है। अपने शान शौकत पर उन्होंने करोड़ोें की धनराशि बजट में पास कराई है। 22 करोड़ रूपया तो उनके पुराने 13 माल एवेन्यू वाले सरकारी बंगले की सजावट पर खर्च होगें जबकि इसके पहले से ही सौ करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अपनी सुरक्षा के नाम पर 26.41 करोड़ की राशि से गाड़ियॉ खरीदी जायेगी। मुख्यमंत्री के पत्थरों पर भी बजट में बडी धनराशि खर्च होगी।
प्रदेश में इस समय बिजली पानी का संकट है। बाढ की आपदा से लोग त्रस्त हैं। खाद के लिए किसान परेशान हैं। मंहगाई की मार से जनता पिस रही है। अराजकता का वातावरण है। सरकार विकास के नाम पर राजकीय सम्पत्तियों को बेचने पर तुली है। हर सौदे में मुख्यमंत्री का कमीशन तय है। सिंचाई, आबकारी, खनिज, लोक निर्माण, गन्ना एवं चीनी उद्योग, कृषि विभाग, सहकारिता, खाद्य रसद सहित जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण विभागों में सैकडों हजार करोड़ रू0 का भ्रष्टाचार किया गया है। इन सब समस्याओं पर सदन में चर्चा होनी थी लेकिन डरी सहमी मुख्यमंत्री पूरे सत्र में मात्र 05 मिनट बैठकर ही मैदान से बाहर चली गईं।
विधान मण्डल में मुख्यमंत्री की लगातार अनुपस्थिति में उनके कारनामों की सफाई देने वाले चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री के विभाग में ही सैकडो करोड़ के घोटाले हुये हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में घोटाला मंत्री के संरक्षण में हो रहा है। उदाहरण स्वरूप हास्पिटल इनफारमेशन सिस्टम (ए.आई0एस0) के उच्चीकरण हेतु लगभग 12 करोड़ की धनराशि मंजूर की गयी । मंत्री के दबाव में कार्य मेसर्स एस0आर0आई0टी0 बंगलौर को दिया गया आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। कम्पनी को 12 करोड़ का भुगतान भी मंत्री के चहेते डा0 आर0के0 शर्मा द्वारा कर दिया गया। कम्पनी को 2009 तक कार्य करना था अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ उसके बावजूद भी भुगतान कर दिया गया। इसमें बडी धनराशि मंत्री तक पहुॅची है।
एस0जी0पी0जी0आई0 में एच0आर0एफ0 विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 70 करोड की दवा की खरीद की जाती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के इशारे पर चहेती मेडिकल कम्पनियों से नियमों के विरूध्द मानक के विपरीत दवाईयों का य कर लगभग 20 करोड़ का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 05 ये 10 करोड़ रूपये की दवाई लोकल परचेज के नाम से खरीदी जाती हैं। वास्तविकता में दवा खरीदी ही नहीं जाती हैं और मेडिकल स्टोरों से फर्जी बिल बनाकर पैसा हडप लिया जाता है। जिसमें मंत्री का भी हिस्सा होता है।
दवाई खरीद के भण्डार य अधिकारी वी0के0 जायसवाल के विरूध्द जांच में अनियमितता पाए जाने पर उनको परिनिन्दित करते हुए भविष्य में संवेदनशील कार्यो से हटाने के एस0जी0पी0जी0आई0 के निदेशक के आदेश दिनांक 10 जरवरी,2009 के बाद भी उसको मंत्री के इशारे पर पद से नहीं हटाया गया। मुझे जानकारी मिली है कि मंत्री को पूरा पैसा यही अधिकारी पहुॅचाता है।
एस0जी0पी0जी0आई0 में साइक्लोट्रोन मशीन एवं इसकी स्थापना हेतु मैसर्स गुजरात आइसेटोप लि0 को लगभग 2.5 करोड़ का अनियमित भुगतान करने हेतु निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने दिनांक 13 नवम्बर,2009 को पत्र लिख गया किन्तु मंत्री के दबाव में उस पर आज तक कार्यवाही नहीं की गयी है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पतालो में निर्माण और उपकरण की खरीद में घपला किया जा रहा है। यह घोटाला एस0जी0पी0जी0आई0 के निदेशक और मंत्री के चहेते डा0 आर0के0 शर्मा द्वारा किया जा रहा है। जालौन और कन्नौज के मेडिकल कालेजों में पैरा मेडिकल कर्मचारियों की भर्ती एक प्राइवेट एजेन्सी से कराकर भारी धन उगाही की गयी है। लखनऊ के मेडिकल कालेज में नर्सो की भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। डा0 लोहिया अस्पताल लखनऊ में यू0पी0एस0आई0टी0 मानीटर बाजार से दुगने मूल्य पर खरीद कर भ्रष्टाचार किया गया।
बसपा सरकार ने हडबडी में जिला व क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्षों के खिलाफ दो साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव न लाने का संशोधन विधेयक लाकर जबरन कब्जाए गये पदों पर बैठे बसपा नेताओं को बचाने की साजिश की है। सरकार ने अपनी तथाकथित किसान नीति की बहुत चर्चा की थी परन्तु बिल्डरों के दबाव में अब वह फिर अपनी किसान विरोधी नीति पर उतर आई है। अब अधिग्रहीत जमीन किसानों को वापस नहीं मिल पाएगी। इसके लिए भी उसने कानूनी प्रबन्ध कर लिया है।
प्रदेश सरकार घोटाले ही नहीं महा घोटाले की सरकार है। यह कैग की रिपोर्ट से जाहिर है। एन0आर0एच0एम0 घोटाले में यह सरकार बुरी तरह फंसी है। मुख्यमंत्री तक इसके तार जाते हैं।





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