देश में कोरोना से 13 शहर  सबसे ज्यादा प्रभावित, यूपी का कोई शहर नहीं

मंत्रिमण्डलीय सचवि राजीव गाबा ने की 13 सर्वाधिक प्रभावित शहरों के अफसरो के साथ बैठक

नई दिल्ली, 28 मई 2020 ( उ.प्र.समाचार सेवा)। यह अत्यधिक संतोष की बात है कि भारत के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित 13 शहरों में उत्तर प्रदेश का एक भी शहर नहीं है। इन सबसे ज्यादा प्रभावित तेरह शहरों के लिए विशेष रणनीति बनाने पर विचार के लिए मंत्रिमण्डलीय सचिव राजीव गाबा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में व  विशेष  रुप से सर्वाधिक प्रभावित 13 शहरों के जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को शामिल किया गया। साथ ही इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी सम्मिलित रहे। कोविड से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहर हैं- मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता , इंदौर , जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर  हैं। सर्वाधिक प्रभावित शहरों मे उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और बिहार का एक भी शहर नहीं है।

संक्रमण के 70 प्रतिशत मामले 13 शहरों में

पीआईबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल सचिव ने कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए नगर आयुक्‍तों, जिला मजिस्‍ट्रेटों के साथ बैठक की। बैठक में सभी राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्‍य सचिव भी शामिल हुए। बैठक का इसलिए महत्व है, क्योंकि इन 13 शहरों को कोरोनोवायरस से सबसे अधिक प्रभावित स्थान माना जा रहा है और देश के लगभग 70 प्रतिशत पॉजिटिव मामले इन शहरों में हैं। बैठक में कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों और नगर निगमों के कर्मचारियों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा की गई।

केन्‍द्र सरकार पहले ही शहरी बस्तियों में कोविड-19 के प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी कर चुकी है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में उच्च जोखिम वाले कारकों पर काम करना, पुष्टि दर, घातक दर, दोहरीकरण दर, लोगों की प्रति मिलियन जांच आदि जैसे सूचकांक शामिल हैं। केन्‍द्र ने जोर देकर कहा है कि नियंत्रण क्षेत्रों को मामलों और संपर्कों की मैपिंग और उनके भौगोलिक विस्‍तार जैसे कारकों के आधार पर भौगोलिक रूप से परिभाषित किया जाता है। यह एक अच्छी तरह से परिभाषित परिधि का सीमांकन करने और लॉकडाउन के सख्त प्रोटोकॉल को लागू करने में सक्षम होगा।

नगर निगमों को जोन निर्धारित करने का अधिकार

नगर निगम यह तय कर सकता है कि आवासीय कॉलोनियों, मुहल्लों, नगरपालिका वार्डों या पुलिस-थानाक्षेत्रों, नगरपालिका क्षेत्रों, कस्बों को आवश्यकता अनुसार नियंत्रण जोन के रूप में नामित किया जा सकता है या नहीं। शहरों को सलाह दी गई है कि इस क्षेत्र को जिला प्रशासन और स्थानीय शहरी निकाय द्वारा स्थानीय स्तर से तकनीकी जानकारी के साथ उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।