India Pakege against Cororna crices-2

किसानों, मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए 4 लाख 79 हजार करोड़ की मदद

#Atmnirbhar Bharat Abhiyan # Nirmala Sitaraman

नई दिल्ली, 14 मई 2020 (उ.प्र.समाचार सेवा) >  आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत घोषित बीस लाख करोड़े के पैकेज के दूसरे भाग में 4 लाख 79 हजार करोड़ 02 करोड़ रुपये की घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैकेज के विवरण की जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी। पैकेज के पार्ट-2 में 70 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एक राष्ठ्र एक राशन कार्ड की भी घोषणा की। साथ ही मजदूरों के लिए रेंटल आवासीय योजना भी लाने की जानकादी दी है। 

शाम को चार बजे पीआईबी में आयोजित पत्रकार वार्ता में वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि पैकेज का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से किसानों, मजदूरों, रेहड़ी फेरी वाले, पटरी वालों और गरीबों के लिए है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश के 2.5 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किये हुए हैं। इन पर किसान तीन लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। इस तरह इन केसीसी पर वितरित धनराशि दो लाख करोड़ रुपये होगी। इसके साथ ही नाबार्ड को तीस हजार रुपये इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल के रूप में प्रदान किये गए हैं। इसका वितरण 33 राज्य सहकारी बैंकों, 351 जिला सहकारी बैंकों तथा 43 ग्रामीण बैंकों के माध्यम से हो सकेगा। इसके साथ ही 25 लाख नए क्रेडिट कार्ज जारी किये जा रहे हैं। इन पर किसान मछली उत्पादन, पशुपालन का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि राज्यों को रबी की फसल की खरीद करने के लिए छह हजार सात सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह राशि राज्यों को प्रदान की जाएगी। नावार्ड को 29 हजार करोड़ प्रदान किये गए हैं।

नई योजनाएं:

1. रेंटल हाउसिंग स्कीम ( श्रमिकों के लिए)

2. एक राशन कार्ड पर देश में कहीं भी राशन

3. आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों के लिए कैम्पा योजना

किसके लिए कितना व्यय

किसान क्रेडिट कार्ड ( 2.5 करोड़)	2,00,000 करोड़
इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल ( ग्रामीण,सहकारी बैंक)	30,000 करोड़
किसान क्रेडिट कार्ड ( 25 लाख नए  क्रेडिट कार्ड)	25,000 करोड़
रबी उपज की खरीद ( राज्यों को सहायता)	6,700 करोड़
नाबार्ड ( किसानों को सहायता के लिए)	29,500 करोड़
ग्रामीण अवस्थापना सुविधाएं ( राज्यों को )	4,200 करोड़
किसाको ऋण स्वीकृत ( माह मार्च और अप्रैल 2020 में)	86,600 करोड़
प्रवासी श्रमिकों के आवास, भोजन  ( राज्यों को)	11,002 करोड़
खाद्यान्न वितरण सहायता ( राज्यों को )	3,500 करोड़
मुद्रा शिशु योजना ब्याज में छूट सहायता	1,500 करोड़
स्ट्रीट बेंडर के लिए सहायता ( प्रति दस हजार)	5,000 करोड़
हाउसिंग लिंक क्रेडिट स्कीम का विस्तार	70,000 करोड़
कंपनसेंटरी अफोर्सेशन मैनेजमेंट एण्ड प्लानिंग अथारिटी (CAMPA)	6,000 करोड़
कुल योग	4,79,002 करोड़