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एफपीओ नीति शीघ्र, कृषि मंत्री ने प्रारूप पर की चर्चा
एफपीओ की उपयोगिता बताने के लिए प्रगतिशील किसानों का समूह जिलों में भेजा जाए: कृषि मंत्री

उत्तर प्रदेश समाचार सेवा

Tags: Farmers Producer Organisations FPO Policy 2020, Surya Pratap Shahi Agriculture Minister UP

Publised on : 2020:07:16     Time 08: 24       Last  Update on  : 2020:07:16       Time 08:24 

Surya Pratap Shahi Agriculture Minister Uttar Pradeshलखनऊ, 15 जुलाई, 2020 ( उ.प्र. समाचार सेवा )। प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठन ( एफपीओ ) नीति 2020 बनेगी। इसके प्रारुप पर बुधवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सहयोगी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के प्रगतिशील किसानों का एक समूह बनाकर उसे जिलों में भेजा जाए, यह समूह किसानों को एफपीओ के लाभ बताए।
उक्त निर्देश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधान भवन स्थित कक्ष संख्या-80 में कृषि कार्यों में कृषक उत्पादक संगठनों की आवश्यकता, उनकी भूमिका एवं महत्ता के बारे में चर्चा करते हुए दिये। इस अवसर पर कृषक उत्पादक संगठन नीति-2020 के प्रारूप पर भी विचार विमर्श किया गया। वर्तमान परिवेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने, कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन में कृषक उत्पादक संगठनों की अहम भूमिका है। कृषक उत्पादक संगठनों के सहयोग से जहां एक ओर किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी उन्हें अनुमन्य हो सकेगा।
श्री शाही ने कहा कि 20 प्रगतिशील एवं अनुभवी किसानों का एक समूह बनाया जाए, जो विभिन्न जनपदों में भ्रमण कर किसानों को कृषक उत्पादक संगठनों के प्रति जागरूक करेगा। साथ ही उन्हें कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से होने वाले लाभों के बारे में बताते हुये उन्हें इसके प्रति आकृष्ट करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग एवं अन्य सम्बद्ध विभागों के अलग-अलग एफपीओ बनाये जायेंगे, जिनका नोडल कृषि विभाग होगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 447 से अधिक कृषक उत्पादक संगठन कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत हैं। इसमें उ.प्र. भूमि सुधार निगम के अन्तर्गत 120, नाबार्ड के अंतर्गत 273 तथा उ.प्र. जैव ऊर्जा बोर्ड के अंतर्गत 134 कृषक उत्पादक संगठन गठित हैं।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश की 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनकी आजीविका का आधार कृषि एवं उनसे सम्बद्ध क्षेत्र है। प्रदेश में कुल 2 करोड़ 38 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें से 93 प्रतिशत छोटे किसान हैं। बैठक में कृषक उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान के बारे में भी अवगत कराया गया।
इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, कृषि निदेशक सोराज सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 
 
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