Lucknow लखनऊ, 04 अप्रैल, 2017। (उ.प्र.समाचार सेवा)। उत्तर प्रदेश सरकार चालू खरीद सीजन में किसानों से 80 लाख मी टन गेहूं खरीदेगी। इसके लिए प्रदेश में 5 हजार क्रय केन्द्र शुरु किये गए हैं। किसासानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपये के अतिरिक्त 10 रुपये प्रति क्विंटल ढुलाई और लदाई का प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया।
सरकार ने यह भी फैसला किया है कि पहले चरण में किसानों से 40 लाख मी टन गेहूं खरीदा जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 40 लाख मी टन की खरीद होगी। जिलों में यदि किसानों की मांग होगी तो अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोलने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी क्रय केन्द्रों पर छाया की व्यवस्था, पेयजल आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गए हैं।
आलू किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति
कैबिनेट बैठक में आलू किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मंत्रिमण्डल समूह का गठन किया गया है। इसके प्रमुख उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे। समिति में सूर्यप्रताप शाही और दारा सिंह को सदस्य बनाया गया है। यह समूह आलू उत्पादकों की समस्याओं का अध्ययन करेगा तथा उनके समाधान के सुझाव प्रदेश सरकार को देगा।
पूंजी निवेश के लिए मंत्रियों की समिति
प्रदेश में औद्योगिक वातारण बनाने तथा उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए मंत्रियों की समिति गठित की गई है। यह समिति अन्य राज्यों का दौरा करके वहां के औद्योगिक वातावरण का अध्ययन करेगी तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश में औद्योगिक वातावरण तैयार किया जाएगा। ताकि यहां अधिक से अधिक निवेशक आयें तथा उद्योगों में पूंजी निवेश करें। उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा के नेतृत्व में बनी समिति में राजेश अग्रवाल, सतीश महाना, नन्द गोपाल नन्दी और श्रीकान्त शर्मा को शामिल किया गया है।
खनन नीति बनाने के लिए समिति
कैबिनेट ने प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने तथा खनन नीति तैयार करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित की है। इस समिति में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना और दारा सिंह को शामिल किया गया है। समिति एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी।
बूचढ़खानों पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश लागू होगे
प्रदेश मे ंबूचड़खानों पर सरकार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का कड़ाई से पालन कराएगी। किन्तु जो लोग लाइसेंस का नवीनीकरण कराएंगे वह किये जाएंगे। सरकार को लाइसेंस के नवीनीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है।प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में सिर्फ 26 अवैध बूचड़खाने बंद किये गए हैं।