राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव चै0 लौटन राम निषाद ने यहां जारी अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के देने के लिए राज्य सभा में पारित प्रस्ताव के दौरान ओ0बी0सी0 की जातियों की संख्या केन्द्र सरकार द्वारा 72 करोड़ स्वीकार किया गया है जो लगभग सही है। इस अनुसार भारत की कुल 125 करोड़ जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की संख्या लगभग 58 प्रतिशत है। नेशनल सैम्पल सर्वे व महापंजीयक भी 55-60 प्रतिशत ओ0बी0सी0 की जनसंख्या बताता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग की जातियों को आर्थिक आधार पर 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की बात कर रही है। आर्थिक आधार पर असंवैधानिक है। जातिगत टकराव को खत्म करने के लिए सामान्य व सवर्ण वर्ग को जातिगत आधार पर 15 प्रतिशत आरक्षण देने का कदम उठाना चाहिए। इस हेतु संविधान संशोधन होगा तो ओ0बी0सी0 को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु संविधान संशोधन कर 9 वीं अनुसूची में ओ0बी0सी0 रिजर्वेशन को सूचीबद्ध करने की मांग की। 

श्री निषाद ने पी0वी0 नर्सिंग राव की सरकार में 1994 में सवर्ण जातियों को 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का निर्णय लिया था जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। राम विलास पासवान, रामदास आठवले, उदित राज आदि दलित नेताओं के साथ बसपा सुप्रीमों मायावती सवर्णो को आर्थिक आधार पर 15 प्रतिशत आरक्षण की समर्थन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राम विलास, उदित राज व रामदास की रिश्तेदारी आरक्षण विरोधी जातियों में ही है। 

श्री निषाद ने मण्डल कमीशन की सभी अनुशंसाओं को लागू करने व ओ0बी0सी0 को जनसंख्यानुपाती आरक्षण देने, एस0सी0 एस0टी0 के साथ ओ0बी0सी0 को न्याय पालिका व पदोन्नति में आरक्षण देने , एस0सी0 एस0टी0 की तरह ओ0बी0सी0 को विधायिका में आरक्षण देने एस0सी0 एस0टी0 की तरह ओ0बी0सी0 आरक्षण को भी क्रीमीलेयर प्रतिबन्ध से मुक्त करने, निजी उपक्रमों व सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों एवं उच्च केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में ओ0बी0सी0 को आरक्षण कोटा देने की मांग किया है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उस बयान जिसमें उन्होने कहा है कि नौकरियाँ ही नहीं है तो आरक्षण की मांग क्यों, को बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि कट आॅफ मेरिट के आधार पर ओ0बी0सी0, एस0सी0 व एस0टी0 के  जो भी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के बराबर या अधिक अंक अर्जित करते है उनका समायोजन आरक्षित वर्ग के कोटा में न कर 50.50 प्रतिशत अनारक्षित कोटा में करने की पूर्व की व्यवस्था लागू करने की मांग किया है।