लखनऊ, 19 सितम्बर। (उप्रससे)। मुस्लिम और सवर्ण आरक्षण की मांग करने पर मुख्यमंत्री मायावती को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सपा, भाजपा के बाद अब रालोद ने भी सरकार की इस मांग को ढोंग करार दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अपनी मांगों पर गंभीर होतीं तो वे संवैधानिक व्यवस्था के तहत पहल करतीं। श्री चौधरी आज यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
श्री चौधरी ने कहा कि किसी भी तबके को आरक्षण प्रदान करने के लिए राय स्तर पर एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। मुख्यमंत्री के पास बहुमत भी है। इसके बावजूद वे इस मामले में गंभीर रूप से प्रयास करने के बजाय दिखावे के लिए पत्र लिख रही हैं। उन्होने कहा कि मुख्यमंती मौखिक रूप से जाट आरक्षण की बात भी करती हैं किन्तु जब लोकसभा में उन्होंने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया था तो बसपा के किसी भी सांसद ने उनका समर्थन नहीं किया था। सवर्ण आरक्षण पर श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर एक आयोग का गठन करना चाहिए।

Summary:  Why not a commission for upar cast reservation, asked Jayant to Mayawati in a press confrence