|
 लखनऊ,
24 मार्च 2020 । (उप्रससे)। कोरोना
वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए
प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरु
कर दिये हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ
ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर
आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों
को सभी जिलों में 27 मार्च तक लाकडाउन
करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ
ही जिलाधिकारियों को यह भी अधिकार दिया
है कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने स्तर
से जिले में कर्फ्यू लगा सकते हैं।
कोरोना की तैयारियों की समीक्षा बैठक
में योगी जी ने निर्देश दिये कि
प्रदेश में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित
बनाये रखी जाए। उन्होंने खाद्य सामग्री
की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने
कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला
चिकित्सालयों तथा 51 मेडिकल कालेजों
में आइसोलेशन वार्ड तत्काल तैयार कर
लिये जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश
में चिकित्सा सामग्री की कोई कमी नहीं
है।
मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग को
निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के
पंजीकृत एक करोड़ 65 लाख कार्ड धारकों
जिनमें अन्त्योदय, मनरेगा, दिहाड़ी
मजदूर शामिल हैं उन्हें एक महीने का
राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जाए।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आरके
तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव
कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं
सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख
सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित
मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्य एसपी
गोयल, सूचना निदेशक शिशिर सहित कई
अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रुपये
ट्रांसफर
मुख्य मंत्री आदित्यनाथ के निर्देश पर
श्रमिक भरण पोषण योजना के अन्तर्गत
राज्य के 5 लाख 97 हजार निर्माण
श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रुपये
की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से
हस्तान्तरित कर दी गई है। उन्होंने
विभिन्न योजनाओं में पेंशन पाने वाले
जैसे दिव्यांगजन, निराश्रित महिला आदि
को तीन तीन माह की पेंशन देने के
निर्देश दिये हैं। साथ ही दिहाडी
मजदूरों को 20 किलो गेहें तथा 15 किलो
चावल निशुल्क देने के भी आदेश दिये
हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को
निर्देश दिये है कि जो गरीब और मजदूर
किसी योजना में आच्छादित नहीं हैं
उन्हें सहयोग करने के लिए योजना बनायें
और अपने स्तर से सहायता करें।
|
