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सरकार ने सीबीआई को सौपी सचान हत्याकाण्ड
की जांच
लखनऊ, 13 जुलाई। (उप्रससे)। डिप्टी सीएमओ
डा.वाई एस सचान हत्याक ाण्ड की जांच
सीबीआई से कराने की फैसला किया गया है। यह
निर्णय आज मुख्यमंत्री मायावती ने लिया
है। उन्होने अधिकारियों के निर्देश दिये
कि आज ही इस मामले को सीबीआई को
स्थानान्तरित किया जाए। मुख्यमत्री ने कहा
कि यह फैसला डा.सचान के परिजनों की इच्छा
को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है।
ज्ञातव्य है कि डा.सचान हत्याकाण्ड में
सीबीआई जांच की मागं संबंधी याचिका उच्च
न्यायालय में लंबित है तथा उस पर गुरुवार
को फैसला आना है। इसके पहले ही सरकार ने
सीबीआई जांच के आदेश दे दिये हैं। आज सुबह
मुख्यमंत्री मायावती ने अपने आवास पर
वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की
बैठक आहूत की। इस बैठक में उन्होंने अफसरों
से ेपूछा कि जब सचान का परिवार सीबीआई
जांच चाहता है तो उसे स्वीकार करने में
दिक्कत क्या है? उन्होंने अफसरो से कहा कि
आज ही इस जांच को सीबीआई के लिए
स्थानान्तरित कर दिया जाए।
डा.सचान की जेल में मृत्यु का मामला पिछले
काफी दिनों से चर्चा में है। इस मामले में
जेल अधकारियों तथा कुछ अन्य लोगों को
भूमिका संदधि बनी हुई है। इस मामले को पहले
सभी अधिकरियों, पुलिस और जेल प्रशासन ने
आत्महत्या बताया था। यहां तक कि केबिनेट
सचिव ने भी इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या
ही करार दिया था। किन्तु पोस्टमार्टम
रिपोर्ट में डा सचान की हत्या की पुष्टि
हो गई थी। इसके बाद ही उनके परिवार द्वारा
हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी गई। हालांकि
पुलिस ने पहले हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने
में भी आना कानी की थी। लेकिन मीडिया और
विपक्ष के दबाव में रिपोर्ट दर्ज की गई।
लेकिन डा सचान के परिवार ने प्रदेश सरकार
की एजेंसियों और पुलिस पर भरोसा नहीं किया।
उन्होंने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने
की मांग की। इसे भी सरकार ने नही माना तो
इस मामले मे ंएक जनहित याचिका उच्च
न्यायालय में हो गई। याचिका के साथ-साथ
पूरे मामले को सीजेएम ने भी जांचा और उच्च
न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्ताुत की।
इस रिपोर्ट में भी डा सचान की हत्या और
गहरे षडयन्त्र की पुष्टि की गई। हालांकि
याचिका पर सुनवाई के दौरान कल राय सरकार
की ओर से अपर महाधिवक्ता ने सीबीआई जांच
का विरोध किया था। उन्होेंने यह भी आरोप
लगा दिया था कि सीबीआई निष्पक्ष नहीं है।
वह राजनीतिक दबाव में काम करती है। राय
सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वह एसआईटी से
जांच कराने को तैयार है। इसका गठन उच्च
न्यायालय द्वारा किया जाए।
लेकिन आज अचानक सरकार का रुख पलट गया।
सुबह ही सरकार ने बैठक करके इस पर सीबीआई
जांच का फैसला ले लिया। माना जा रहा है कि
सरकार को यह संकेत मिल गए थे कि गुरुवार
को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ इस मामले को
सीबीआई को स्थानान्तरित करने के आदेश कर
देगी। क्योंकि उच्च न्यायालय ने
हत्याकाण्ड पर तीखी टिप्पडियां की थीं।
इसलिए सरकार ने पहले ही अपनी ओर से सीबीआई
जांच का आदेश दे दिया। ताकि सरकार यह कह
सके कि वह निष्प0ता से काम करती है।
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